खाद्य दुकानों पर नाम प्रदर्शित करने का आदेश
केंद्र की 24 संसदीय समितियों का गठन, राहुल गांधी को भी मिली जगह
विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया
वक्फ बिल पर संसदीय समिति की बैठक में हंगामा, विपक्षी दलों ने बहिष्कार की चेतावनी दी
चुनाव आयोग की टीम आज महाराष्ट्र जाएगी
हरियाणा चुनाव: बसपा सुप्रीमो मायावती की आज फरीदाबाद में रैली
हरियाणा के हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा आज बीजेपी के खिलाफ प्रचार शुरू करेगा
भारत-बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट आज से कानपुर में खेला जाएगा
जम्मू में आज तीन रैलियों को संबोधित करेंगे उमर अब्दुल्ला
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव तैयारियों का जायजा लेने मुंबई पहुंचे
आंध्र प्रदेश: पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी तिरुमाला मंदिर का दौरा करेंगे
सरकार ने आधार-पैन डेटा लीक करने वाली साइट्स ब्लॉक कीं
छत्तीसगढ़: 49 लाख के इनामी तीन बड़े नक्सली ढेर
स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकीपॉक्स संक्रमण पर राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी
दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति के चुनाव से कांग्रेस ने खुद को किया अलग
भारत ग्लोबल एंटी-करप्शन कम्युनिटी GlobE की 15-सदस्यीय समिति में हुआ शामिल
पंजाब CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, कल रात से अस्पताल में हैं भर्ती
दिल्ली यूनिवर्सिटी को HC की फटकार, DUSU चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सियाचिन बेस कैंप का दौरा, सैनिकों से की बात.
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिले यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की, सामने रखा 'विक्ट्री प्लान'
ट्रम्प पर हमले की जांच में टास्क फोर्स ने सीक्रेट सर्विस की विफलता की ओर इशारा किया
इजरायल ने दक्षिणी बेरूत के एक अपार्टमेंट पर मिसाइल अटैक किया
पाकिस्तान समर्थित दलों के साथ कांग्रेसः जम्मू के रामगढ़ में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ.
अरुणाचल प्रदेश की चोटी को भारत ने दे दिया नाम, भड़का चीन निकालने लगा भड़ास. भारत और चीन में एक बार फिर तनातनी सामने आई है। भारतीय पर्वतारोहियों द्वारा यहां एक अनाम चोटी का नाम द्वारा रखे जाने को लेकर चीन भड़क गया है।
UNSC का भारत को स्थायी सदस्य होना चाहिए, फ्रांस ने खुले मंच से कर दिया समर्थन. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, ‘इसलिए, फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए, साथ ही दो ऐसे देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तय करेगा।’
संसद की स्थायी समितियां गठित, इस खास समिति के सदस्य बने राहुल गांधी; कंगना को भी जगह. विदेश मामलों की समिति की कमान कांग्रेस नेता शशि थरूर को सौंपी गई है, जबकि गृह मामलों की समिति का नेतृत्व बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल करेंगे। राहुल गांधी को रक्षा संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया है।
समंदर की लहरों पर राज करने के लिए मिलेंगी 7 नई वॉरशिप. अपनी मेरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए ये भारत का एक बड़ा कदम होगा. भारतीय नौसेना को आने वाले चार महीने के भीतर 7 वॉरशिप और एक सबमरीन मिल जाएगी. समंदर में दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखने के लिए नौसेना की सर्विलांस शक्ति में भी इजाफा किया जायेगा. नौसेना को जल्द ही एक सर्वे वेसल और डाइविंग सपोर्ट वेसल भी मिलेगा.
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के 24 वर्षीय एक छात्र ने बृहस्पतिवार शाम अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. वस्त्रपुर पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक वी.डी. मोरी ने बताया कि मृतक अक्षित हेमंत भुक्या तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था और एमबीए पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष का छात्र था. मोरी ने बताया कि कुछ छात्रों ने भुक्या को उसके कमरे में वेंटिलेटर की धातु की ग्रिल से लटका हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई.
इज़राइल रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) इयाल ज़मीर ने इज़राइल के चल रहे सैन्य प्रयासों का समर्थन करने के लिए 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्याप्त सहायता पैकेज के लिए वाशिंगटन में बातचीत पूरी कर ली है. इस पैकेज में युद्ध के समय आवश्यक खरीद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर शामिल हैं.
ED ने youtuber एल्विश यादव और हरियाणवी सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया और M/s sky digital india pvt ltd से जुड़ी 52 लाख 49 हज़ार की प्रॉपर्टी अटैच की है. इसके साथ ही इनसे जुड़े बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए हैं.ED द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिले में एक एग्रीकल्चर लैंड और कुछ बैंक एकाउंट है. ED ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है.ED के मुताबिक नोएडा पुलिस और हरियाणा के बदशाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो FIR के आधार पर ये जांच शुरू की गई थी. इन FIR में एल्विश यादव, राहुल यादव उर्फ फजलपुरिया और अन्य लोगों पर अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
संजीव बालियान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है. मेरठ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यह उनका निजी बयान है. अखिलेश पर उन्होंने कहा कि सपा के भ्रष्टाचार के मापदंड पता होंगे. उनके समय पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था. उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा भी याद दिलाया.
हाजी अली दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. कॉल करने वाले ने खुद को पवन बताया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तथा दरगाह के बारे में विवादित बयान दिया. हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के कार्यालय में शाम करीब 5 बजे एक कॉल आया. पुलिस स्टेशन अधिकारी और बम स्क्वायड टीम ने दरगाह पहुंचकर जांच की लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.
सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा. कोलकाता में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है. दक्षिण पूर्व कोलकाता के तिलजला में पिछले वर्ष 26 मार्च को किसी काम से अपने घर से निकली बच्ची लापता हो गयी थी. उसका शव एक फ्लैट से बरामद हुआ था. जांच में सामने आया था कि फ्लैट के किराएदार ने ही दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी.
अरुणाचल प्रदेश के यूपीया में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक आवासीय स्कूल में 15 लड़कियों सहित 21 बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. यूपीया के पश्चिमी सत्र संभाग के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने मामले में संलिप्तता के लिए दो अन्य लोगों को भी 20-20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.
यमुना एक्सप्रेस-वे पर सफर करना जल्द ही महंगा होगा. आगरा से ग्रेटर नोएडा और वापसी करने वाले वाहन चालकों को अब इस एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए ज्यादा टोल देना होगा यूपीडा ने इसकी मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि टोल टैक्स में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है.
इजराइल-हिजबुल्लाह के बीच जंग तेजी पकड़ रही है. इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद अब हिजबुल्लाह पर जोरदार प्रहार कर रहा है. हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ कई रॉकेटों की बौछार कर दी है. इसमें कई रॉकेटों ने किरयात शमोना में धमाके भी किए. यह सभी रॉकेट दक्षिणी लेबनान से दागे जा रहे हैं.
भारी हंगामे के बाद दिल्ली नगर निगम सदर की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई है. इससे पहले सदन में कई मुद्दों को विचार विमर्श के लिए रखा गया. हालांकि हंगामे की वजह से किसी पर बात नहीं हो सकी. बाद में कार्रवाई को 5 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया.
जम्मू-कश्मीर के रामगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू-कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात की है क्या वे उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने और जम्मू-कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने की मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान से बात करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?
राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने चुनावी दौरे के लिए जिस स्थान को चुना है वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान में कहा है कि ‘हमारी सरकार आ रही है. पहले तो मैं अपना घर भरूंगा और फिर मैं अपने करीबियों का घर भरूंगा’. क्या हरियाणा को राहुल गांधी फिर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर उन्हें अपनी जनसभा की शुरुआत करनी ही थी तो किसी दूसरे स्थान से करते जिससे संदेश भी अच्छा जाता.
मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय राउत दोषी करार. मानहानि केस में शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं. कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था
महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग पर 70 फीसदी सहमति बन गई है. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 155-160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. वहीं, शिंदे गुट को 80-85 सीटें मिल सकती हैं. अजित पवार को 55-60 सीटें मिल सकती हैं.
खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी खाद्य दुकानों पर संचालक, प्रबंधक और मालिक का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है.सरकार ने इसके अलावा होटलों, रेस्तरां और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर काम करने वाले शेफ़ और कर्मचारियों के लिए मास्क के साथ दस्ताने पहनना अनिवार्य करने और सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश भी दिए हैं.दो महीने पहले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को बड़े-बड़े स्पष्ट अक्षरों में नाम लिखने के आदेश दिए थे, जिन पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी.हालांकि तब सीसीटीवी कैमरा, मास्क और दस्ताने की बात शामिल नहीं थी.लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों में बदलाव के निर्देश भी दिए. इस बयान में हाल के दिनों की कुछ घटनाओं का ज़िक्र करते हुए कहा गया है, "देश के अलग-अलग हिस्सों में जूस, दाल और रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट, खाने के अयोग्य पदार्थों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं.सरकार के बयान में कहा गया है, "ये कृत्य भयावह हैं और लोक स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा हैं. इस तरह की दुर्भावनापूर्ण घटनाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं. उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए. सरकार की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि ग्राहकों के बैठकर खाने की जगह के अलावा अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए और संचालकों को सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए.पुलिस और प्रशासन के मांगने पर ये फुटेज उपलब्ध करवाना भी अनिवार्य होगा. सरकार ने प्रशासन को इन नियमों के पालन के लिए अभियान चलाने का आदेश भी दिया है.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खाना बनाने और उसे परोसने वाले सभी लोगों के लिए मास्क और ग्लब्स ज़रूरी है और इसमें लापरवाही की कोई गुंज़ाइश नहीं है.इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में स्थानीय प्रशासन ने सभी दुकानदारों को बड़े-बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखने के आदेश दिए थे.इसके अलावा रेस्तरां और होटल चलाने वालों से सभी कर्मचारियों के नाम भी अंकित करने के लिए कहा गया था.तब प्रशासन का तर्क था कि धार्मिक यात्रा कर रहे कांवड़ यात्रियों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को नाम लिखवाने के प्रशासनिक आदेश पर रोक लगा दी थी.सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा था कि दुकादारों को यह तो लिखना चाहिए कि वो किस तरह का खाना बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिक या कर्मचारियों के नाम ज़ाहिर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बात की अनुमति है कि प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कांवड़ियों को शाकाहारी खाना मिले जो साफ़-सुधरा हो और उनकी पसंद के हिसाब से हो.दालत ने ये भी कहा था कि ये सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 या रेहड़ी-पटरी अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर सकता है.मुज़फ़्फ़रनगर में प्रशासन के आदेश के बाद नाराज़गी भी देखने को मिली थी और कई लोगों ने ये आरोप लगाया था कि ऐसा उनके कारोबार को प्रभावित करने के लिए किया गया है.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कई दुकानदारों ने अपने नाम के बोर्ड दुकानों से हटा दिए थे.हालांकि, हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जब जूस पार्लर या ढाबा चलाने वालों पर मानव अपशिष्ट मिलाने के आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ़्तार किया गया है.ग़ाज़ियाबाद में पुलिस ने एक जूस विक्रेता को कथित रूप से जूस में पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ़्तार किया था.12 सितंबर को सहारनपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक पर थूक लगाकर रोटी पकाने के आरोप लगाये गए थे.उत्तर प्रदेश सरकार का तर्क है कि ये आदेश लोकहित में लाया गया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाएगा. हालांकि, ये सवाल भी उठा है कि सुप्रीम कोर्ट के नाम लिखवाने के आदेश पर रोक के बावजूद सरकार का ये नया आदेश क्या सुप्रीम कोर्ट के दुकानों पर नाम लिखवाने पर अंतरिम रोक के आदेश का उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा कहते हैं, "सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर याचिका लंबित है. ये आदेश एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच कर निकलने का प्रयास है.भारत में किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान के संचालन के लिए नियामक संस्था एफ़एसएसएई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) दो तरह से प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति देता है.रेहड़ी-पटरी या छोटी दुकानों को पंजीकरण कराना होता है जबकि रेस्तरां या बड़े प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेना होता है.खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए रेहड़ी-पटरी लगाने या रेस्तरां संचालन के लिए ये पंजीकरण या लाइसेंस ज़रूरी है.महमूद प्राचा कहते हैं, "राज्य स्तर पर सरकार एफ़एसएसआई क़ानून को नहीं बदल सकती है. ये क़ानून खाद्य सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जो तर्क सरकार ने दिया है वो इस क़ानून के मक़सद के साथ तर्कसंकत नहीं हैं."सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ये कहता है कि संसद या राज्य विधानसभा कोई ऐसा क़ानून नहीं बना सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को रद्द करने के उद्देश्य से लाया जाए.महमूद प्राचा कहते हैं, “यूपी सरकार का ये आदेश, अगर आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के ख़िलाफ़ है.अगर कोई मिलावट कर रहा है तो उसके लिए पहले से क़ानून है, जहाँ तक नाम लिखवाने का सवाल है, उसके लिए भी नियम हैं. छोटे दुकानदार पंजीकरण पत्र प्रदर्शित करते हैं जबकि बड़े प्रतिष्ठान लाइसेंस लगाते हैं."वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े कहते हैं, "कांवड़ यात्रा के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश था वो अलग मामले में हैं. अब सरकार नया आदेश लेकर आई है, यदि कोई इसे चुनौती देना जाता है तो फिर से उसे चुनौती देनी होगी. जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना अंतरिम आदेश है, वह इस लागू नहीं होगा.भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक़, भारत में क़रीब 18.5 लाख या कुल लगभग चार करोड़ रेहड़ी-पटरी दुकानदारों में से सिर्फ़ 17 प्रतिशत ही पंजीकृत हैं.पंजीकरण और लाइसेंस हासिल करने के लिए जिस स्तर पर सुविधाओं की ज़रूरत है, वो ढांचा अभी पूरी तरह विकसित नहीं है. ऐसे में, उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के बाद छोटे दुकानदारों को कई तरह की दिक़्क़तों का सामना करना पड़ेगा."वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि यूपी सरकार ये आदेश जनहित को ध्यान में रखकर लाई है और इसे किसी और नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए.हरीश कहते हैं, "इस आदेश का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है. ये पारदर्शिता लाने के मक़सद से लाया जा रहा है. जब पूरी तरह पारदर्शिता होगी तो ना किसी अपराध की गुंजाइश होगी और ना ही भ्रष्टाचार की.श्रीवास्तव कहते हैं, "पिछले कुछ दिनों में जूस में पेशाब, रोटी पर थूक लगाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, इन्हें रोकना ज़रूरी है. जिस तरह से बाक़ी प्रतिष्ठान अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही होटल या ढाबा संचालकों के लिए भी ये करना ज़रूरी है.अगर कोई होटल या रेस्तरां चला रहा है तो उसे अपना नाम लिखने में क्या ऐतराज है. जो लोग पारदर्शिता नहीं चाहते हैं, वो ही इस पर एतराज कर सकते हैं.श्रीवास्तव इस तर्क को भी ख़ारिज करते हैं कि खाद्य सुरक्षा नियम सख़्ती से लागू करने से छोटे दुकानदारों, ठेले या खोमचे वालों को दिक़्क़त हो सकती है.उनका कहना है, "आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये सकारात्मक पहल है. सरकार ये कर रही है तो बहुत सोच-विचार कर ही कर रही है. इसे लागू करने के लिए जो भी ज़रूरी क़दम हैं, वो उठाए जाएंगे और क़ानून और संविधान के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाएगी.मुज़फ़्फ़रनगर में जब नाम लिखवाने का आदेश आया था तो आरोप लगे थे कि इसे ख़ास धर्म के दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है.हालांकि हरीश चंद्र श्रीवास्तव ऐसे सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि यूपी सरकार सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर लोकहित में ये आदेश लाई है.
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने योगी सरकार की तर्ज पर एक आदेश पारित किया. इस आदेश में सभी स्ट्रीट वेंडरों और खाद्य प्रतिष्ठानों (खाने-पीने की दुकानों) में मालिकों और स्टाफ सदस्यों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया. इस कदम को योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए देखा जा रहा है. योगी सरकार ने फैसले का उद्देश्य खाने की दुकानों में स्वच्छता और स्वच्छता लाना बताया है. हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को स्वच्छ और स्वच्छ भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के समान निर्णय लिया है. विक्रमादित्य ने कहा, "शहरी विकास मंत्रालय और नगर निगम ने एक बैठक में खाद्य स्टालों पर भोजन की उपलब्धता के बारे में लोगों के डर और आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया.हमने उत्तर प्रदेश की तरह राज्य में भी नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है."विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि सड़कों पर खाना बेचने वालों को अपना नाम और आईडी प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा. यदि भोजन एवं मेनू के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.जब उनसे खाद्य विक्रेता लाइसेंस को केवल हिमाचल निवासियों तक ही सीमित रखने पर सवाल उठाया गया, तो उन्होंने इसके खिलाफ राय व्यक्त की, हालांकि उन्होंने कहा कि नए लाइसेंस देने में आरक्षण पर विचार किया जा रहा है.शहरी विकास मंत्री ने कहा, "लाइसेंस देने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि दलित समुदाय और विकलांग वर्ग के लोग एक निश्चित राशि के आरक्षण के हकदार होंगे."इससे पहले, उन्होंने अपने फेसबुक पर भी लिखा था, “लोगों को कोई कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रेस्तरां और फास्ट-फूड आउटलेट को मालिक की आईडी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा. कल हुई शहरी विकास एवं नगर निगम की बैठक में इसके निर्देश जारी कर दिये गये हैं.''
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