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धारदार हथियार से महिला की निर्मम हत्या

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  संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार यानी आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई। इसमें विपक्षी दलों ने चीन, बढ़ती महंगाई, कश्मीरी पंडितों पर हमले, गरीबों के कोटे, संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महिला को 33 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मां का फैसला ही आखिरी है। कोर्ट को बताया गया था कि बच्चा दिव्यांग पैदा हो सकता है। चूंकि प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में थी, इसलिए दिल्ली के LNJP अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट से अपील की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि वित्तीय सहायता आतंकवाद की जड़ है। आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी ) की वृद्धि दर के अनुमान को

गरीबी धर्म परिवर्तन का मकसद नहीं हो सकता-SC

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  सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को एक बार फिर ‘ गंभीर मुद्दा ’ करार देते हुए इस पर एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह संविधान के विरूद्ध है। कोर्ट से केंद्र और राज्यों को ‘‘ डरा - धमकाकर , धोखे से उपहार या मौद्रिक लाभ का लालच देकर किये जाने वाले धर्मांतरण को रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रुपये , भोजन या दवाई का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों को गलत बताते हुए कहा , जो गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता है , ज़रूर करे। लेकिन इसका मकसद धर्म परिवर्तन करवाना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से इस मामले को लेकर सभी राज्यों में लागू कानूनों की समीक्षा तक विस्तृत हलफनामा देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच दबाव , धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग पर