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आज के प्रमुख समाचार 31 अगस्त

Assam NRC फाइनल लिस्ट में 3.11 करोड़ लोगों के नाम, नहीं है 19 लाख लोगों का नाम । बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार की आर्थिक नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। भारत की विकास दर में गिरावट आने के बाद उन्होंने कहा है कि नई आर्थिक नीति जल्द लागू करने की जरूरत है। बोले- भूल जाओ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जारी रखने और अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए 'यूएस स्पेस कमांड' की स्थापना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की।   पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत से कथित तौर पर अगवा हुई सिख लड़की को अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्‍त करा लिया गया है। इस मामले को लेकर भारी अंतरराष्‍ट्रीय दबाव के बीच पंजाब पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लड़की को मुक्‍त करा लिया है और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। भारी दबाव के बीच पाकिस्‍तान में मुक्‍त कराई गई अगवा सिख लड़की, परिजनों को सौंपा सरकार ने शुक्रवार को असम के पुलिस महानिदेशक कुलधर सैकिया को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी। राज्य मे

 एनआरसी की आख़िरी लिस्ट जारी

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  लिस्ट में 19,06,657 का नाम शामिल नहीं हैं. लिस्ट में कुल 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है. राज्य के एनआरसी अध्यक्ष प्रतीक हजेला के मुताबिक़ जिन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है वो ज़रूरी काग़जात जमा कर पाने में असफल रहे . केंद्र सरकार और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के लोगों को भरोसा दिलाया है कि लिस्ट में नाम न होने पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उसे अपनी नागरिकता साबित करने का हरसंभव मौका दिया जाएगा. जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा वो फ़ॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अपील कर सकेंगे. सरकार ने अपील दायर करने की समय सीमा भी 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है.राज्य के कई इलाकों को संवेदनीशल घोषित किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं.  एनआरसी को असम में रह रहे भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट के तौर पर समझ सकते हैं. ये प्रक्रिया दरअसल राज्य में अवैध तरीक़े से घुस आए तथाकथित बंगलादेशियों के ख़िलाफ़ असम में हुए छह साल लंबे जनांदोलन का नतीजा है. इस जन आंदोलन के बाद असम समझौते पर दस्तख़त हुए थे और साल 1986 में सिटिज़नशिप ऐक्ट में संशोधन कर उसम

आज के प्रमुख समाचार

  बैंक फ्रॉड केस कम नहीं हो रहे जालसाजी के मामलों की तत्काल पहचान और जवाबदेही तय करने के मोदी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बैंक फ्रॉड केस कम नहीं हो रहे. रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों में जालसाजी के मामले 15 फीसदी बढ़ गए हैं. रिपोर्ट में इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि रकम के हिसाब से जालसाजी में 73.8 फीसदी की भारी बढ़त हुई है. हालांकि, रिजर्व बैंक का कहना है कि ये सभी केस पिछले वित्त वर्ष में पकड़े जरूर गए हैं, लेकिन ज्यादातर कई साल पुराने हैं. रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकिंग सेक्टर में 6,801 जालसाजी के मामले हुए जिसमें 71,542.93 करोड़ रुपये की रकम शामिल थी. इनमें सबसे बड़ा हिस्सा सार्वजनिक बैंकों का ही है, जिनमें 64,509.43 करोड़ रुपये के 3,766 फ्रॉड केस हुए. इसके पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में 41,167.04 करोड़ रुपये रकम के 5,916 फ्रॉड केस हुए थे. देश में बैंक कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा भी सार्वजनिक बैंकों का ही होता है. चौंकाने वाली  जालसाजी के मामलों की पहचान में काफी देर लग रही है. रिपोर्ट के

फिट इंडिया मूवमेंट-: स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए जरूरी शर्त है.

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  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (29 अगस्त) लोगों को सेहतमंद रहने की मुहिम 'फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत की जिसका मुख्य लक्ष्य लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक बनाना है। भारत में हर साल 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। फिट इंडिया अभियान में उद्योग जगत, फिल्मी जगत, खेल जगत के अलावा अन्य अनेक हस्तियां शामिल हुई हैं। इस अभियान पर भारत सरकार के खेल मंत्रालय के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में 'मन की बात संबोधन में कहा था कि आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त को 'राष्ट्र खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में 'फिट इंडिया आंदोलन करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि खुद को तंदरूस्त रखना है। देश को फिट बनाना है। हर एक के लिए बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला सब के लिए ये बड़ा रोचक अभियान होगा और ये आपका अपना होगा।         लोगों को सेहतमंद रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही मु

कश्मीर पर राहुल गांधी का डैमेज कंट्रोल

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  कांग्रेस   के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के ताज़ा हालात को लेकर अपने बयान का इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई है . राहुल ने कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने का कोई हक नहीं है. बता दें पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र  को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उनके एक बयान का हवाला देते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने भी माना है कि  'कश्मीर में लोग मर रहे हैं.'पाकिस्तान के इस कदम के बाद राहुल ने बुधवार को कहा कि 'मैं इस सरकार से कई मुद्दों पर असहमत हूं, लेकिन मैं यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसमें पाकिस्तान या किसी अन्य विदेशी देश की ओर से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है.' राहुल ने कहा कि 'जम्मू-कश्मीर में हिंसा हुई है, क्योंकि पाकिस्तान वहां लोगों को उकसा रहा और हिंसा फैला रहा है. पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंकवाद का प्रमुख समर्थक माना जाता है.' पाकिस्थान ने यूएन लिखी थी चिट्ठी बता दें कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें भारत पर कश्मीर में हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे आ

एसआइटी ने प्रदेश में 4000 फर्जी शिक्षक चिन्हित किये

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  बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के शिक्षक अब पांच साल की बजाय तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर ही एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं महिला शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए सेवाकाल की यह समयसीमा तीन साल से घटाकर एक वर्ष की जाएगी। शर्त यह होगी कि शिक्षकों का तबादला उनकी अपनी ग्राम पंचायत के स्कूल में नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही फार्म में आ गए हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए मंत्री ने अपनी प्राथमिकता गिना दी। बेसिक शिक्षा को शीर्ष पर लाने के लिए वह किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने एलान किया कि हम लोग सूबे में बड़ा अभियान चला कर फर्जी शिक्षकों को बाहर करेंगे। एसआइटी ने प्रदेश में 4000 फर्जी शिक्षक चिन्हित किये हैं, जिनमें से 1300 चिन्हित कर कार्रवाई की जा चुकी है। अब यह लोग विभाग से बाहर होंगे । तबादला की पारदर्शी नीति डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों का तबादला एक

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  RBI  सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा. केंद्रीय बैंक ने बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की. इस राशि में 1.23 लाख करोड़ 2018-19 का सरप्लस रक़म शामिल है और 52,637 करोड़ रुपए इकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी ईसीएफ के तहत मिलेंगे. आरबीआई ने बोर्ड की बैठक के बाद सोमवार को इसे लेकर बयान जारी किया. आरबीआई को यह सरप्लस रक़म विदेशी मुद्राओं की अदला-बदली और ओपन मार्केट ऑपरेशन से हासिल हुई थी. सरप्लस रक़म का ट्रांसफर आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश के आधार पर किया जाएगा. आरबीआई बोर्ड ने जालान समिति की सारी सिफ़ारिशें मान ली हैं. इसके अलावा अतिरिक्त 86,000 करोड़ रुपए सरकार को इस साल मिलेंगे. इसके अलावा बजट की तय राशि 90,000 करोड़ भी मिलनी है. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसने राजस्व वसूली का जो लक्ष्य रखा था वो हासिल नहीं हुआ कर्नाटक की  येदियुरप्पा सरकार में तीन उपमुख्यमंत्री कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार में तीन उपमुख्यमंत्री होंगे. क़रीब एक सप्ताह के इंतज़ार के बाद येदियुरप्पा सरकार के मंत्रियों के

कश्मीर पर, मायावती की राहुल को नसीहत

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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद विपक्षी दलों की सियासत बीएसपी चीफ मायावती ने जमकर निशाना साधा और इसे बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला बताया। मायावती ने जम्मू-कश्मीर गए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को इस मामले पर जमकर सुनाया । बीएसपी चीफ ने इशारों में विपक्षी नेताओं के जम्मू-कश्मीर जाने के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि इससे वहां केंद्र और राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजनीति करने का मौका मिल रहा है। माया ने कहा कि राज्य से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा मायावती ने ट्वीट करके बताया कि बीएसपी ने आखिर क्यों संसद में आर्टिकल 370 हटाए जाने का समर्थन किया। मायावती ने ट्वीट किया, 'बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं, इसलिए वह जम्मू-कश्मीर राज्य में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने के कतई भी पक्ष में नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने संसद में इस आर्टिकल को हटाए जाने का समर्थन किया।'          मायावती ने कहा, 'बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकत

पुसरला वेंकट सिंधु Indian daughter World daughter

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  ओलंपिक रजत पदक विजेता पी.वी. सिंधु ने को स्विट्जरलैंड में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप-2019 के फाइनल में नोजोमी ओकुहारा को मात देकर इतिहास रच दिया है. बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 के फाइनल में सिंधु ने जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल जीता है. सिंधु वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. बता दें कि इससे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारत के लिए महिला और पुरुष वर्गों में से अब तक किसी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता . पी.वी. सिंधु ने जापान की खिलाड़ी नोजोमी ओकुहारा को हराकर चैम्पियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीत लिया. सिंधु ने ओकुहारा को सीधे गेमों में 21-7, 21-7 से पराजित किया. यह मुकाबला 38 मिनट तक चला. इस जीत के साथ ही सिंधु ने ओकुहारा से खिलाफ अपना करियर रिकॉर्ड 9-7 का कर लिया है. भारतीय बैडमिंटन स्टार सिंधु ने इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही 2017 के फाइनल में ओकुहारा से मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया. साल 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 व 2014 में कांस्य पदक जीत चुकीं सिंधु ने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की और 5-1 की बढ़त बना ली. इसके

G-7 . 45वां संस्करण

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  इस बार भारत को भी जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। 24 से 26 अगस्त तक फ्रांस में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार भारत को साल 2003 में जी 7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। तब भी यह सम्मेलन फ्रांस में ही आयोजित किया गया था। इस बार फ्रांस के बियारिज में इस सम्मेलन का 45वां संस्करण होने जा रहा है। इसमें दुनिया के टॉप लीडर्स के बीच कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा होने वाली है।  जी-7 दुनिया के सात सबसे विकसित और औद्योगिक महाशक्तियों का संगठन है। इसे ग्रुप ऑफ सेवेन (G7) के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन में जो देश शामिल हैं -  संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) फ्रांस यूनाइटेड किंगडम (UK) कनाडा इटली जर्मनी जापान जी7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है। 1970 के दशक में जब वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था, तब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति बैलेरी जिस्कॉर्ड डी एस्टेइंग ने जी-7 की आधारशिला रखी। 1975 में जी-7 का गठन हुआ। तब इसमें सिर्फ 6 संस्थापक देश थे। कनाडा इसमें शामि

अरुण जेटली का निधन

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  भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने वाले अरुण जेटली का निधन हो गया है । उन्होंने आज दोपहर दिल्ली एम्स में 12 बजकर सात मिनट पर आखिरी सांस ली। जेटली एम्स में पिछले कई दिनों से भर्ती .भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली (66)  का शनिवार को निधन हो गया। वह काफी दिनों से दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए भर्ती थे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली 9 अगस्त से एम्स के आइसीयू में भर्ती थे, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की देखरेख कर रही थी। 66 वर्षीय जेटली को एम्स में पिछले कई दिनों ने जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया था। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए हाल के दिनों में पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़े नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया था। मई 2018 में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन बता दें कि अरुण जेटली लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। बीमारी की वजह से वे 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में शामिल नही

चिदंबरम को जमानत नहीं

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  एफआईपीबी की मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया ने विदेशी खातों के जरिए किया भुगतान दिसंबर 2016 में ईडी द्वारा सीबीआई को लिखे खत में किए गए कई खुलासे आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. इस मामले में सीबीआई और चिदंबरम की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. इस दौरान सीबीआई चिदंबरम से पूछताछ करेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी. गुरुवार को मामले में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और चिदंबरम की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी पेश हुए. हालांकि सीबीआई के सबूत के आगे कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलें धरी की धरी रह गईं. आखिरकार कोर्ट को चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजना पड़ा. अब सवाल यह है कि आखिर सीबीआई ने कौन से ऐसे सबूत पेश किए, जिनके चलते चिदंबरम को जमानत तक नहीं मिल पाई. चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई के सबूत आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई पी चिदंबरम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी और कार्ति चिदंबरम की कंपनी द्वारा ली गई कं

योगी कैबिनेट का विस्तार ,और विभाग

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  उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का विस्तार होने के बाद गुरुवार को मंत्रियों को उनका विभाग बांट दिया गया . गृह, आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय योगी आदित्यनाथ ने अपने पास ही रखा है. वहीं उपमुख्यमंत्री कैशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण, मनोरंजन कर विभाग है. कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सुरेश राणा के पास गन्ना विकास मंत्रालय रहेगा, जबकि भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज मंत्रालय मिला है. सिद्धार्थनाथ सिंह से स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी ले ली गई है. सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया गया है. महेंद्र सिंह को जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार दिया गया है. साथ ही सुरेश खन्ना को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है. जय प्रताप सिंह को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कमल रानी को प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. उपेंद्र तिवारी को खेल मंत्रालय, नीलकंठ तिवारी को पर्यटन विभाग सौंपा गया है. पर्यटन मंत्री रहे लक्ष्मी नारायण को पशुधन मंत्रालय दिया गया है. अनुपम जायसवाल को बेसिक शिक्षा की ज़िम्

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का  पहला विस्तार

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  उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का  पहला विस्तार हुआ. 6 कैबिनेट, 6 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 11 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली. भूपेंद्र सिंह चौधरी, राम नरेश अग्निहोत्री, सुरेश राणा, अनिल राजभर, कमला रानी ने शपथ ली. नील कंठ तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, अशोक कटारिया, श्रीराम चौहान और रवींद्र जायसवाल को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया. इसके अलावा अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ला, विजय कश्यप, गिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलिमा कटियार, चौधरी उदय भान सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, रामशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही विभागों का बंटवारा कर सकते हैं. कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभव है.   मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की थी. ये कैबिनेट मंत्री बने मुख्यमंत्री ने राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे छह मंत

चिदंबरम के साथ पूर्व कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि 'मोदी सरकार चिदंबरम का चरित्र हनन करने के लिए ईडी, सीबीआई और कमजोर मीडिया का इस्तेमाल कर रही है.' कांग्रेस पार्टी INX मीडिया मामले में पूरी तरह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ खड़ी नजर आ रही है. पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं ने सीबीआई और ईडी के एक्शन को बदले की कार्रवाई बताया है. चिंदबरम की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला होना अभी बाकी है. आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार 'शर्मनाक तरीके से' चिदंबरम के पीछे पड़ी है क्योंकि वह बेहिचक सच बोलते हैं और सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं.उन्होंने यह भी कहा कि वह चिदंबरम के साथ खड़ी हैं और सच के लिए लड़ाई जारी रखी जायेगी. प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'बहुत ही योग्य और सम्मानित राज्यसभा सदस्य