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जुलाई, 2019 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

तीन तलाक कानून के पहुंच मे

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    तीन तलाक बिल को लेकर संसद ने इतिहास रच दिया है. लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया है. बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. वहीं इससे पहले राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पा स भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया. प्रस्ताव के पक्ष में 84 और विपक्ष में 100 वोट पड़े थे. बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियां वोटिंग के दौरान राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थीं. इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है. तीन तलाक बिल 26 जुलाई को इसी सत्र में लोकसभा से पास हो चुका है. मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही तीन तलाक बिल को पारित कराने की कोशिश में जुटी थी. पिछली लोकसभा में पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था, जिसके बाद सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई थी. इस लोकसभा में फिर से कुछ बदलावों के साथ यह बिल लाया गया था और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में सरकार सफल रही है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने तीन तलाक

नारी और दृष्टि

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खेल की दुनिया में एथलीट हिमा दास ने चेक गणराज्य में आयोजित ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। 21 दिन के अंदर छह स्वर्ण पदक जीतकर जो कारनामा हिमा ने कर दिखाया है, वह इतिहास बन गया है। सब जानना चाहते हैं इस असाधारण उपलब्धि का राज क्या है?   22 वर्षीय चतुर्वेदी ने अपना पूरा प्रशिक्षण हैदराबाद की वायु सेना अकादमी से लियाउन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दियोलैंड से की जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। उन्होंने २०१४ में अपनी स्नातक प्रौद्योगिकी वनस्थली विश्वविद्यालयए राजस्थान से करते हुए भारतीय वायु सेना की परीक्षा भी पारित की। उनके पिता संसदीय सरकार में एक कार्यकारी इंजीनियर और माता एक गृहिणी हैं। वे लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। अवनी ने गुजरात के जामनगर में अपनी पहली ट्रेनिंग में अकेले मिग.21 बाइसन फाइटर ८ ल ' न उ ड, I य । । मध्यप्रदेश की रीवा की रहने वाली अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला पायलट हैं, जिन्होंने अकेले जेट को उड़ाया है। इससे पहले महिलाओं के स्तर पर ऐसा कारनामा कभी

बिना ट्यालेट के चल रहा सरकारी प्राथमिक विद्यालय

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पूरा स्टाफ है महिला प्राथमिक विद्यालय भदईपुर श्रावस्ती  ने ट्यालट की सुविधा नही।आज तक ना उसने गेट लगाया गया , ना ही उसकी व्यवस्था की गई । जब कि विद्यालय में टोटल स्टाफ महिलाओं का है। उसी मे आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहा है महिलाएं या बच्चे टॉयलेट या बाथरूम के लिए कहां जाएं। सुरेंद्र कुमार मिश्रा ग्राम के प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से बात की गई।  वीडियो महोदय से संपर्क करके उन्होंने बताया कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा क्योंकि पैसा ना होने का कारण बताया। और  वीडियो  ने धमकी दिया कि आप क्या स्वच्छता के ठेकेदार हैं ।बीएसए महोदय से भी बात किया गया तो उन्होंने फोन ही नहीं रिसीव किया। ब्यूरो रिपोर्ट दिलीप कुमार मिश्रा श्रावस्ती 

RTI संशोधनः साफ नियति या अधिकारों का हनन

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 14 साल बाद आरटीआई के कानून में बदलाव         तारीख थी 12 अक्टूबर. सरकार ने एक नया कानून लागू किया. नाम था सूचना का अधिकार. अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू इन्फर्मेशन यानी कि आरटीआई. कानून लागू हुआ और फिर इस कानून के जरिए दबी-छिपी सूचनाएं भी लोगों के पास पहुंचने लगीं. खूब तारीफ हुई इस कानून की. मनमोहन सिंह की सरकार भी 2009 में दोबारा सत्ता में आई. कानून चलता रहा, लोगों तक सूचनाएं पहुंचती रहीं. करीब 14 साल का वक्त बीता. साल आया 2019. सरकार बदली और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आ गई. कानून चलता रहा. लेकिन 22 जुलाई, 2019 एक ऐसी तारीख थी, जब इस कानून में बदलाव की बात हुई. मोदी सरकार लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन लेकर आई. संशोधन के पक्ष में 218 वोट पड़े और विरोध में पड़े माक्ष 79 वोट. और ये संशोधन बिल लोकसभा में पास भी हो गया. राज्यसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। साथ ही सदन ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमिटी यानी प्रवर समिति में भेजने के लिए लाए गए विपक्ष के सदस्यों के प्रस्तावों को 75 के मुका

निशुल्क पौधों का वितरण

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निशुल्क पौधों का वितरण         रोहनिया विधानसभा के कादीपुर गांव में खुशहाली फाउंडेशन के तत्वाधान में वृक्ष मित्र - ग्राम मित्र कार्यक्रम का आयोजन कादीपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रंागण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री मनीष सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री रामखेलावन बिंद,वरिष्ठ पत्रकार श्री अमित मिश्रा जी, संचालक श्री रामलखन जी एवं संयोजन श्री दीपचंद बिंद जी के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया तथा निशुल्क पौधे प्राप्त किए। गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पश्चात वृक्षारोपण के लिए ऐसे बहुतायत कार्यक्रमों का आयोजन आये दिन किया जा रहा है जिससे पर्यावरण सुधार की दिशा में जागरूकता बढ़ रही है।

पुरानी पेंशन को झटका

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सरकार नहीं बहाल करेगी पुरानी पेंशन व्यवस्था   पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर विचार नहीं कर रही है।         योगी सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार नहीं कर रही है.उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग कर रहे कर्मियों को झटका दिया है. सरकार फिलहाल पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार नहीं कर रही है. राज्य के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. गुरुवार को विधान परिषद में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पुरानी पेंशन लागू करने के सवाल पर लिखित जवाब दिया. उन्होंने जवाब में कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है. इस पर कोई विचार भी नहीं हो रहा है. मंगलवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य कर्मचारियों से अपने वादे को निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए 5004.03 करोड़ का है। वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को वित्तवर्ष 2019-20 के लिए 13594.87 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में राज्य कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान जमा कराने क

उद्यमियों/व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण

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जनपद के उद्यमियों/व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें अधिकारी-जिलाधिकारी श्रावस्ती 27 जुलाई, 2019/सू0वि0/जिलाधिकारी ओ0पी0 आर्य की अध्यक्षता में गत शायंकाल शुक्रवार को जिला उद्योग बन्धु एवं जिला औद्योगिक/व्यापारिक सुरक्षा फोरम की बैठक कैम्प कार्यालय में आयोजित की गयी, जिसमें  जनपद में विद्युत व्यवस्था में सुधार किये जाने के साथ-साथ उद्योग बन्धु एवं औद्योगिक/व्यापारिक सुरक्षा हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने उद्यमियों/व्यापारिक बन्धुओं की समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया।  जिलाधिकारी ने बैठक में अधिशाषी अंिभयन्ता को कड़े निर्देश दिये कि विद्युत की गम्भीर समस्याएं जो जनपद में हैं उसे तत्काल दूर किया जाये, ताकि उद्योग बन्धुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होने एलडीएम को निर्देशित किया कि सभी बैंकर्स अपने बैंक में जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनें और उसका निस्तारण करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बैंकों में ऋण पत्रावलियों का निस्तारण यथाशीघ्र किये जायें।  बैठक

रोजगार मेला का आयोजन 31 जुलाई को

रोजगार मेला का आयोजन 31 जुलाई को श्रावस्ती 27 जुलाई, 2019/सू0वि0/जिला सेवायोजन अधिकारी ने बताया है कि बेरोजगारों के लाभार्थ एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 31 जुलाई, 2019 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान भिनगा में किया जायेगा। जिसमें स्नातक/इण्टर मीडिएट/हाईस्कूल उत्तीर्ण 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के महिला/पुरूष अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी सेवायोजन वेब पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर पंजीकरण कराकर रोजगार मेले में नियत तिथि को  समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र लेकर साक्षात्कार हेतु प्रतिभाग करें। अधिक जानकारी के लिए सेवायोजन कार्यालय भिनगा में सम्पर्क कर सकते हैं।     Dilip Kumar Mishra

नौनिहालों का भविष्य संवारे शिक्षक

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नौनिहालों का भविष्य संवार कर शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लावें गुरूजन-जिलाधिकारी दो माह में शिक्षा के स्तर में सुधार लाकर सरकार की मंशा और अभिभवकों के विश्वास पर खरे उतरें गुरूजन-जिलाधिकार श्रावस्ती 26 जुलाई , 2019/सू0वि0/नौनिहाल राष्ट्र के भाग्य विधाता हैं उन्हे शिक्षित कर उनके भाग्य को संवारना सभी गुरूजनों का दायित्व है। सरकार ने जो सभी बच्चों का अभिभावक बनकर उन्हे हर सुविधा मुहैया करा रही है तो गुरूजनों का फर्ज बनता है कि वे अपने कार्य संस्कृति में बदलाव लाकर बाखूबी अपने दायित्व को निभाकर इस जनपद में गिरे शिक्षा के स्तर को उठाने में अपना योगदान दें। गुरूजनों के उपर समाज का जो विश्वास है उस विश्वास को कायम रखने के लिए अब गुरूजनों को चुनौतीपूर्ण रूप से लेना होगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके विद्यालय के आस-पास गावों में कोई भी बच्चा शिक्षा के उजियारे से वंचित न रहने पावे। जिस विश्वास के साथ अभिभावक अपने अबोध बच्चे को गुरूजनों को भविष्य संवारने के लिए उनके हवाले किये हैं उस विश्वास पर खरे उतरने का गुरूजनों का फर्ज बनता है। वे उन अबोध कच्चे घड़े को तरास कर उनका भविष्य संवारे ताक

माॅब लीचिंग या राजनीति

  उपद्रवी हिंसक भीड़ बनाम माब लीचिंग उपद्रवी हिंसक भीड़ बनाम माब लीचिंग की पुरानी परम्परा और कुछ घटनाओं पर राजनीति प्रेरित बुद्धिजीवियों की चिंता पर विशेष-   भीड़ तो भीड़ होती है और वह जिसे चाहे उसे पीट कर मार डाल सकती है और भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डालने की परंपरा आज से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से रही है। हम अपने देश की बात करते हैं तो यहां पर भी आजादी के बाद से ही उत्तेजित या सुनियोजित भीड़ द्वारा पीटकर मार डालने घटनाएं होती रही है लेकिन कभी इन घटनाओं को माब  लिंचिंग बताकर हो हल्ला नहीं किया गया जितना हो हल्ला इधर कुछ वर्षों से हो रहा है। इस समय जैसे  माब लिंचिंग की घटनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है और प्रायः कहीं ना कहीं की घटनाएं मीडिया की सुर्खियों में बनी रहने लगी हैं। इधर जय श्री राम और गाय के नाम पर भीड़ द्वारा की जा रही हत्याओं को माब लिंचिंग बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।इतना ही नहीं करीब 50 उदारवादी बुद्धजीवी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर चिंता व्यक्त की गई।इस तरह की चिठ्ठियां पहली बार नहीं बल्कि इसके पहले भी लिखी जा चुकी है तथा लोकसभा चुनाव के

लोकपाल की दुर्दशा, 70 प्रतिशत पद खाली

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लोकपाल की दुर्दशा : अशोका होटल में ऑफिस : 70 प्रतिशत पद खाली – एक्टिविस्ट उर्वशी का RTI खुलासा  लखनऊ/26 जुलाई 2019: उच्च श्रेणियों के लोकसेवकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जांच के लिए बना लोकपाल कानून साल 2013 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। 6 साल बाद भी आज स्थिति यह है कि लोकपाल के पास न तो कोई स्थाई कार्यालय है और न ही लोकपाल को कार्य करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराये जा सके हैं।  उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित नामचीन समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा की एक आरटीआई अर्जी पर लोकपाल सचिवालय के अनुसचिव और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अरुण कुमार द्वारा बीती 15 जुलाई को भेजे गए उत्तर से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।  अरुण ने उर्वशी को बताया है कि लोकपाल सचिवालय में कुल 56 पद स्वीकृत हैं जिनमें से अभी तक मात्र 17 पद ही नियमित रूप से भरे जा सके हैं। अरुण के पत्र से यह बात भी सामने आ रही है कि लोकपाल के पास अभी तक कोई स्थाई कार्यालय नहीं है और वर्तमान में लोकपाल सचिवालय का काम-काज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित अशोका होटल से ही किया जा रहा है।  पारदर्शिता,जबाबदे

रिकवरी

अपात्रों को शौंचालय देने पर सी0डी0ओ0 ने दिया रिकवरी का आदेश श्रावस्ती 26 जुलाई, 2019/सू0वि0/विकासखण्ड गिलौला के अन्तर्गत एकडगवा के ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ती देवी व ग्राम सचिव बुझई राम द्वारा 12 ऐसे व्यक्तियों को शौंचालय दिया गया है जिनका नाम न तो सूची में है और न ही वे पात्र है फिर भी उनको शौंचालय के नाम पर धनराशि दी गई है। जब यह प्रकरण प्रकाश में आया तो मुख्य विकास अधिकारी अवनीश राय ने ग्राम प्रधान व सचिव को नोटिस देकर दुरूपयोग धनराशि जमा करने का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे-2012 में छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों को पुनः सर्वे के उपरान्त पात्रजनों को शौंचालय दिया जाना था। एकडगवा ग्राम प्रधान शांति देवी व सचिव बुझईराम की ओर से 173 शौंचालय आवंटित किया गया था जिसमें 12 ऐसे लोगों को शौंचालय का लाभ दिया गया जिनका नाम बेसलाइन सर्वे-2012 व एल0ओ0बी0 फीडिंग में नही था फिर भी उनको शौंचालय हेतु धनराशि दी गई है। उक्त सभी 12 लाभार्थियों को दी गयी धनराशि रू0 144000/-(रूपये एक लाख चवालिस हजार) शासकीय धनराशि के दुरूपयोग की श्रेणी में ह

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 15

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर श्रावस्ती 26 जुलाई, 2019/सू0वि0/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि पुरोनिधानित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2019-20 (कक्षा - 1 से 10 तक) एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा - 11 एवं उससे ऊपर) तथा मेरिट-कम-मीन्स (व्यवसायिक पाठ्यक्रम) हेतु आनलाइन आवेदन मान्त्रित किये गये हैं, जिसका सम्पूर्ण विवरण नेशनल स्कालरशिप पोर्टल  www.scholarships.gov.in  पर उपलब्ध है। यह छात्रवृत्ति मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय के ऐसे मेधावी छात्रों हेतु है जो विगत वर्ष की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। पात्र छात्र नेशनल स्कालशिप पोर्टल पर  जाकर उसमें दिये गये निर्देशानुसार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त योजनान्तर्गत सिर्फ आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ हो चुकी है। प्री-मैट्रिक आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर, 2019 है तथा पोस्ट-मैट्रिक तथा मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर, 2019 निर्धारित है।  आनलाइन आवेदन के पश्चात समस्त संलग्नको

सफाईकर्मी को किया गया निलम्बित

कार्य में लापावाही बरतने व अभद्रता के आरोप में सफाईकर्मी को किया गया निलम्बित श्रावस्ती 26 जुलाई, 2019/सू0वि0/विकासखण्ड जमुनहा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-चैरीकोटिया का सफाई कर्मचारी राकेश सोनकर द्वारा सफाई न करने तथा ग्राम पंचायत सचिव उमाशंकर जैसवार से  बिना कार्य किये ही उनसे पे-रोल पर हस्ताक्षर किये जाने पर दबाव बनाने तथा अभद्रता करने के आरोप पर जिला पंचायतराज अधिकारी ने सफाईकर्मी को निलम्बित किया है। जिला पंचायतरात अधिकारी ने बताया कि ग्राम सचिव ने मुख्य विकास अधिकारी अवनीश राय को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की थी।   Report  Dileep Kumar Mishra

वज्रपात-क्या करें-क्या न करें‘‘

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वज्रपात के दौरान सावधानियां बरतें जनपदवासी- जिलाधिकारी श्रावस्ती 25 जुलाई, 2019/सू0वि0/खराब मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ओ0पी0 आर्य ने राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन से वज्रपात के दौरान ''क्या करें-क्या न करें'' के सम्बन्ध प्राप्त गाइड लाइन के अनुसार जनपद वासियों की सुरक्षा के दृष्टिगत अपील जारी करते हुए कहा है कि चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, वज्रपात और आंधी आदि के कारण प्राकृतिक आपदा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मानसून की अवधि के दौरान कई आपदाओं का खतरा रहता है। हाल के वर्षों में वज्रपात एक अत्यन्त खतरनाक प्रायः घटित होनी वाली आपदाओं में से एक है। आम जन-मानस के मध्य इसके प्रति जागरूकता का काफी अभाव है, जिसके कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में जनहानि हो रही है।               जनसामान्य से अपील करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि वज्रपात एक प्राकृतिक आपदा-आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। यह विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं इससे होने वाले घर्षण के बिजली पैदा होती है, जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी प

हिमा ने 21 दिन में जीते 6 गोल्‍ड।

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      इनाम की आधी राशि असम बाढ़ राहत के लिए दी हिमा ने 21दिन में जीते 6 गोल्‍ड। हिमा अपने इनाम की आधी राशि असम बाढ़ राहत के लिए दे चुकी हैं. हिमा दास ने पहला गोल्‍ड 2 जुलाई को यूरोप में हुए टूर्नामेंट में जीता था. साल की अपनी पहली प्रतिस्पर्धा 200 मीटर रेस में 23.65 सेकंड का समय निकालर ये गोल्ड मेडल उन्‍होंने अपने नाम किया था.नई दिल्ली  की नई उड़न परी हिमा दास ने मात्र 21 दिन में देश के लिए 6गोल्‍ड मैडल जीतकर सनसनी मचा दी है. उनके इस कारनामे ने देश भर में उनके चाहने वालों की संख्‍या करोड़ों में कर दी है. इसके अलावा उनका एक और काम है, जिस कारण वह लोगों की तारीफ और प्‍यार पा रही हैं. उन्‍होंने अपनी इनाम की आधी राशि असम में आई भयानक भीषण बाढ पीड़ितों की मदद के लिये दी है। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. आम लोग ही नहीं, देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उनकी तारीफ कर रही हैं.  हिमा ने चेकगणराज्य में नोवे मेस्टो नाड मेटुजी ग्रां प्री (Nove Mesto nad Metuji Grand Prix) में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया. हिमा ने इस स्पर्धा में इस सीजन का बेस्ट समय निकाल कर यह जीत ह

 कस्तूरबा गांधी विद्यालय जमुनहा का डी0एम0 ने किया औचक निरीक्षण

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अध्ययनरत छात्राओं से डी0एम0 ने जाना उनका कुशल क्षेम श्रावस्ती 25 जुलाई, 2019/सू0वि0/विकासखण्ड जमुनहा के अन्तर्गत हरदत्तनगर गिरंट में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जिलाधिकारी ओ0पी0 आर्य ने औचक निरीक्षण कर यंहा पर अध्ययनरत छात्राओं से उनका कुशल क्षेम जाना तथा उनको विद्यालय द्वारा दी जाने वाली पाठ्य पुस्तक, खाद्य सामग्री एवं अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा छात्राओं से पूरे मन लगाकर पढ़ाई करने का उन्होने अपेक्षा भी की। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में की गई आपूर्ति खाद्य पदार्थ, चावल और आटा में कीडा पाये जाने तथा वार्डेन द्वारा मांगे गये खाद्य पादार्थों/वस्तुओं की मांग के अनुरूप कम उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुये यंहा पर तैनात लेखाकार को चेतावनी देते हुये कार्य में सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होने कहा कि लेखाकार की जब खाद्य पदार्थों के मंगवाने और उसकी गुणवत्ता देखने की जिम्मेदारी है तो क्यों अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नही किया गया जब आटा और चावल में कीड़े युक्त है तो इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को क्यों नही दी गई इस सब लापरवाही के

बचपन परियोजना - कार्यशाला

  बचपन परियोजना सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन 08 अगस्त को श्रावस्ती 25 जुलाई, 2019/सू0वि0/मुख्य विकास अधिकारी अवनीश राय ने बताया कि सेव द चिल्ड्रेन द्वारा संचालित बचपन परियोजना के अन्तर्गत पाॅच मुख्य विषयों यथा-बाल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, बाल सुरक्षा, देवीय तथा बाल गरीबी पर कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में 08 अगस्त, 2019 को पूर्वान्ह 11ः30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार भिनगा में किया गया है। सम्बन्धित अधिकारी ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।                                                                                                        रिपोर्ट दिलीप कुमार मिश्रा श्रावस्ती

उद्योग बन्धु की बैठक

उद्योग बन्धु की बैठक 26 जुलाई को  श्रावस्ती 25 जुलाई, 2019/सू0वि0/जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त ने बताया है कि 26 जुलाई, 2019 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अपरान्ह 03ः00 बजे जिला स्तरीय उद्योग बन्धु/औद्यौगिक व्यापारिक सुरक्षा फोरम की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई है। उपायुक्त उद्योग ने जनपद के समस्त सम्मानित उद्यमियों/व्यापारियों से अपील किया है कि बैठक में ससमय प्रतिभाग कर समस्याओं से अवगत करावें.                                                                                                              रिपोर्ट दिलीप कुमार मिश्रा श्रावस्ती

जागरूकता अभियान

  प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान एवं शिक्षा व कौशल विकास पाठ्यक्रमों हेतु लोगों को किया जा रहा जागरूक         श्रावस्ती 25 जुलाई, 2019/सू0वि0/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी निगम प्रताप सिंह ने बताया है कि 2 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार महात्मा गांधी जी के 150वीं जयन्ती पर उनके सन्देश के प्रचार प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत मिनिस्ट्री ऑफ आई टी एंड इलेक्ट्रॉनिक द्वारा संचालित सी0एस0सी0-एस0पी0वी0 समाज के हाशिये पर रहने वाले समाज विशेष के समुदायों को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शिक्षा व कौशल विकास पाठ्यक्रमों में एक सप्ताह अभियान चलाकर पंजीकृत कर प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। जिसके अन्तर्गत ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0 एवं पी0डब्लू0डी0 जैसे सीमांत उम्मीदवारों को नीलेट पाठयक्रम, इग्नू, टैली, सरकारी परीक्षा एवं स्किल डवलपमेंट पाठ्यक्रम आदि में पंजीकृत कर जिले के विभिन्न कॉमन सर्विस सेन्टरों के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे है। इस अभियान के तहत अर्थव्यस्था  में पारदर्शीता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल पेमेंट, डिजीपे, यू0पी0आई0, भीम जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों पर जाग

बिजली चोरी आखिर होती कैसे

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बिजली विभाग और सरकारी लूट कभी कनेक्सन काट कर, कभी कनेक्सन काटने के दौरान, कभी बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चला कर बिजली विभाग आये दिन अखबारों की सुर्खियाँ बटोरता रहता है। आये दिन अखबार में बिजली चोरी लाइन लोस और बिजली विभाग के घाटे की खबर छपती रहती है और विभाग का नाटकीय घटनाक्रम चलता रहता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है की बिजली चोरी आखिर होती कैसे है और विभाग घाटे में क्यों है? वास्तिवकता सामने आती है की बिजली चोरी विभाग की मिली भगत से हे होती है, विभाग के ही कर्मचारी बिजली की चोरी करते हैं। ठेकेदारों और संविदा कर्मियों के कंधे पर चल रहा बिजली विभाग भ्रष्टतम विभागों में से एक है। नीचे से लेकर ऊपर तक विभाग के लगभग सभी कर्मचारी, अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही कारण है कि दिन प्रति दिन विभाग कंगाल और विभाग में काम करने वाले मालामाल होते जा रहे हैं। बिजली की इतनी मॉग होने के बावजूद विभाग का इस कदर घाटे में जाना भी विभाग में खुले आम चल रही लूट की तरफ इशारा करता है। जिसका ठीकरा समय-समय पर विभाग उपभोक्ताओं के सर पर फोड़ता रहता है। बिना सुविधा शुल्क के बिजली का नया कनेक्शन

गरीब का अज्ञात अपरधियो द्वारा मार्डर

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अपराध नही रोक पा  रही पुलिस : बिजनौर जिले के थाना नुरपुर मे ग्राम मज़ातपुर निवासी जो की नुरपुर मे छाछ बेच कर अपने परिवार को पालता था कल लगभग साम 5 बजे कुछ लोगो ने उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और लाश को मुज़रिम अपने साथ ले गये रात भर पुलिस लाश व मुजरिमो को तलास करती रही लेकिन कही भी पता ना चल सका सुबहा मुज़रिम लास को पास के ही जंगल मे फेक गये पुलिस ने लाश को कब्ज़े मे कर pm के लिये भेज दिया है और मुजरिमो की तलाश कर रही है मरने वाला बुनियाद अली निवासी मज़ातपुर थाना नुरपुर का निवासी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में विशेष अदालत से नौ महीने में फैसला सुनाने को कहा

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मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल सुनवाई के समापन तक बढ़ाने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है : सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को नौ महीने के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। पीटीआई के मुताबिक शीर्ष अदालत ने 30 सितंबर को सेवानिवृत होने जा रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल इस मामले की सुनवाई के समापन तक बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई में सबूतों की रिकार्डिंग छह महीने में पूरी कर ली जाए। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कई अन्य नेताओं पर आरोप हैं।  इससे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से जुड़े मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने इसकी सुनवाई पूरी करने के लिए और छह महीने का समय मांगा था। इस अनुरोध के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी सोमवार को एक आवेदन दायर किया था। विशेष न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत को लिखकर सूचित किया था कि वे 30 सितंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने 19 अप्रैल, 2017 को राजनीतिक रूप

लगा ₹6000 का चूना

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 OLX पर बाइक बेचना पड़ा महंगा, लगा रू 6000 का चूना वाराणसी ब्यूरो। सिगरा निवासी सुनील राय ने कल ओएलएक्स पर बाइक बेचने का प्रपोजल दिया। जिस पर एक व्यक्ति ने उत्सुकता दिखाते हुए ₹45000 में क्रय करने के लिए डील फाइनल की। उस व्यक्ति के प्रोफाइल पर फौजी का फोटो लगा था। बात ₹25000 अकाउंट में और ₹20000 नगद की तय हुई। अकाउंट में पैसा देने के लिए उस व्यक्ति ने सुनील राय से उनका अकाउंट डिटेल मांगा। अकाउंट डिटेल देने के एक दिन बाद जब सुनीला में पैसे चेक करने के लिए अकाउंट देखा तो वह दंग रह गये। उनके अकाउंट से ₹6000 निकाल लिए गए थे। साथियों सावधान हो जाएं, और ओ एल एक्स या ऐसी किसी भी वेबसाइट या फोन कॉल पर अपना अकाउंट नंबर और अन्य डिटेल कदापि ना दे। अन्यथा आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं।                                                  ब्यूरो चीफ वाराणसी                                                            अमित मिश्रा

राष्ट्रीयकरण के साथ,मुफ्त और अनिवार्य हो शिक्षा

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छह से चौदह वर्ष तक के हर बच्चे के लिए नजदीकी विद्यालय में मुफ्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा- शिक्षा का अ धि कर अ ध् िनि य म । बच्चे किसी भी देश की सर्वोच्च संपत्ति हैं। वे संभावित भविष्य है। शिक्षा एक आदमी के जीवन में सार्वभौमिक महत्व का विषय है। भारत 66 प्रतिशत गरीब साक्षरता दर रखता है, 2007 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दी गई और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट 2009 में भारत विश्व साक्षरता रैंकिंग में 149 स्थान है। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में ही भारत में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था जो निहित स्वार्थों के विरोध के चलते अंततः खारिज हो गया। मुफ्त शिक्षा का क्या हुआ आलोचनाओं और दुष्प्रचार की वजह से सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा लगातार कम हुआ है और छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक