कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है

       

भारत की अखंडता सर्वोपरि 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है. जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के मिलने वाले स्पेशल स्टेटस को अब वापस ले लिया गया है. साथ ही जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित राज्य बन गया है. इसके अलावा लद्दाख को एक अलग प्रदेश बनाया गया है।जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला।
      जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया
लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग राज्य बनाया गया
मुफ्ती के बाद उमर भी हिरासत में राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पास किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉनफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया. रविवार देर रात इन दोनों नेताओं को नजरबंद किया गया था. फिलहाल महबूबा को गेस्ट हाउस ले जाया गया है. राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के प्रस्ताव के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है. 
पूर्व CM महबूबा मुफ्ती गिरफ्तार राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 125 वोट और 61 विपक्ष में वोट पड़े हैं जबकि एक सदस्य गैर हाजिर रहा. इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं. इस बीच, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है.
राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 125 वोट और 61 विपक्ष में वोट पड़े हैं. इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं.
सुरक्षा परिषद के देशों को दी जानकारी विदेश सचिव विजय कुमार गोखले ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच सदस्य देशों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले से अवगत कराया।

       अमित शाह ने 370 के नुकसान गिनाए अमित शाह ने कहा कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया.जम्मू कश्मीर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं 370 की वजह से नहीं मिल पाईं। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाया-शाह अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिल पाई है. देश को 2 प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने दिए हैं. मनमोहन सिंह और गुजराल जी. अमित शाह ने कहा कि 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लोकतंत्र वहां मजबूत नहीं हो पाया और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया. घाटी के गांव आज भी गरीबी में जीने को मजूबर हैं क्योंकि वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं इसी 370 की वजह से नहीं मिल पाई. साथ ही यह महिला विरोध, दलित विरोध और आतंकवाद की जड़ यही 370 है।जम्मू-कश्मीर में रक्तपात युग का अंत-अमित शाह राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज में एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर आया हूं जिस पर कई सदस्यों ने शंकाएं जताई हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लंबे रक्तपात का अंत धारा 370 के खत्म करने से होगा. शाह ने कहा कि इस मौके पर आज मैं हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि 41800 लोगों ने जान गंवाई है, अगर धारा 370 न होती तो इन लोगों की जान न जाती. अमित शाह ने कहा कि ज्यादतर पर बातें तकनीक पर हुईं जबकि धारा 360 की उपयोगिता पर कोई बात नहीं हुई. इससे क्या हासिल होने वाला है इस पर कुछ बात नहीं हुई. इसकी वजह से घाटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हुआ है। अनुच्छेद 370 पर अमित शाह का जवाब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि आज में एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर आया हूं जिस पर कई सदस्यों ने शंकाएं जताई हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लंबे रक्तपात का अंत धारा 370 के खत्म करने से होगा.
लेह में लोगों ने मनाई खुशियां अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर लेह में इस तरह मनाई खुशी ।

मुरली मनोहर जोशी ने पीएम मोदी को दी बधाई केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले का बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने स्वागत किया है. मुरली मनोहर जोशी का कहना है कि इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं. मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं. यह फैसला जो मेरी दृष्टि से पहले ही हो जाना चाहिए था. उन्होंने आज किया है. इसकी शुरुआत तो हमारे डॉक्टर मुखर्जी के जमाने से होती है जब उन्होंने 370 हटाने के लिए और कश्मीर बाकी भारत के अन्य राज्यों में समानता लाने के लिए सवाल उठाया था.
  राज्यसभा में कपिल सिब्बल के बयान पर हंगामा राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने कहा कि हम क्यों लोकतांत्रिक देश हैं. मैं जानता हूं कि बिल पास हो जाएगा क्योंकि आपने मेजॉरिटी मैन्युफैक्चर कर ली है. इतिहास बताएगा कि क्या यह ऐतिहासिक था या इतिहास पर धब्बा. क्या आपने संविधान की रोक को खत्म करने की कोशिश की. यह फैसला इतिहास करेगा. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल 370 लेकर आए थे. यहां तक कि सरदार पटेल कश्मीर को छोड़ने को तैयार थे. इसके बाद चेयरमैन ने उन्हें नेहरू या पटेल का नाम लेने से बचने को कहा. 
         370 हटने के बाद देहरादून में जश्न जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के बड़े ऐलान के बाद 370 को लेकर राजधानी देहरादून में भी जश्न का माहौल देखने को मिला. देहरादून के घंटा घर पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 पर ऐलान के बाद आतिशबाजी की। यह संविधान की भावना का उल्लंघन हैः कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को जिस तरह हटाया गया है, वह एक बुरी मिसाल है. यह संविधान की भावना का उल्लंघन है. इसका मतलब है कि केंद्र किसी भी राज्य को केवल राष्ट्रपति शासन लगाकर पुनर्गठित कर सकता है. इस फैसले से पहले किसी से विचार विमर्श नहीं किया गया ये पीएम मोदी का नया भारत है-अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अब वास्तव में भारत का अभिन्न अंग है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया  के तहत अब इतिहास बंधनों से बंधा नहीं है। 370 मुद्दा: जिसे जारी करना था व्हिप, उस सांसद ने ही छोड़ दी कांग्रेस राज्यसभा में कांग्रेस के व्हिप भुवनेश्वर कलिता ने सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया. भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि आज कांग्रेस ने मुझे कश्मीर मुद्दे के बारे में व्हिप जारी करने को कहा, जबकि सच्चाई ये है कि देश का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है और ये व्हिप देश की जन भावना के खिलाफ है.

370 मुद्दा: जिसे जारी करना था व्हिप, उस सांसद ने ही छोड़ दी कांग्रेस
आज इतिहास का सबसे खराब दिनः चिदंबरम माकपा, भाकपा समाजवादी पार्टी, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और केरला कांग्रेस सहित कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को ही खत्म कर दिया गया है. सभी पार्टियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. हम लोगों ने राज्य सभा में जमीन पर बैठे रहे इस काले कानून के खिलाफ. हम सदन में और बाहर लड़ते रहेंगे. पी. चिदंबरम का कहना है कि देश के तमाम लोगों को हर राज्य को इस फैसले के खिलाफ उठना होगा. यह इतिहास का सबसे खराब दिन है. इतिहास का काला दिन है. आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि संविधान की हत्या हुई है. सरकार का यह फैसला ठीक नहीं है. संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं. 
लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी को दी बधाई पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं सरकार के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के फैसले से खुश हूं और मेरा मानना है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक कदम है. जनसंघ के दिनों से ही धारा 370 को खत्म करना भाजपा की मूल विचारधारा का हिस्सा रहा है. मैं इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देता हूं और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूं.
धारा 370 हटाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस, आजाद बोले- वोट के लिए कश्मीर को बांटा
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है. लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है. राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में इसका जमकर विरोध किया और भाजपा पर खुलकर बरसे. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी वालों ने वोट के चक्कर में कश्मीर के टुकड़े कर दिए, ये दिन देश के लिए काला दिन है. पूरी खबर पढ़ें... धारा 370 हटाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस, आजाद बोले- वोट के लिए कश्मीर को बांटा । राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज ही जम्मू-कश्मीर के दौरे पर जाएंगे. वह राज्य में सुरक्षा का जायजा लेंगे.राज्यसभा में केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब से फोर्स को कश्मीर भेजा गया, तभी से कई तरह की आशंकाएं सामने आ रही थीं. गृह मंत्री जब सदन में आए तो एटम बम फट गया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आज ही बिल लाए, आज ही पेश कर रहे हैं और फिर चाहते हैं कि उसे आज ही पास भी कर दिया जाए.
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म होने पर देश के कई हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी अपने आवास पर मिठाई बांटी है
1947 में भारत के साथ आने का फैसला गलत था, 370 हटाना असंवैधानिक- महबूबा मुफ्ती
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने संसद में गृहमंत्री अमित शाह के बोलने के कुछ ही मिनट बाद दो ट्वीट किए. दोनों ट्वीट उन्होंने एक ही समय 11.39 बजे किए. पहले ट्वीट पर मुफ्ती ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है. जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व ने 1947 में भारत के साथ जाने का जो फैसला लिया था, वो गलत साबित हो गया. भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला अवैध और असंवैधानिक है.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी धारा 370 पर मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है.

We support the govt on its decisions on j&K. We hope this will bring peace and development. जम्मू-कश्मीर नहीं रहा अब स्पेशल, पढ़ें मोदी सरकार फैसले से घाटी में क्या बदला
जम्मू-कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया. शाह ने कहा कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटा दिए गए हैं. अब इसके सभी खंड लागू नहीं होंगे. शाह ने राज्यसभा में कश्मीर के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी पेश -कश्मीर से धारा 370 को कमजोर करने को लेकर राज्यसभा में बवाल हुआ है. कांग्रेस-पीडीपी-टीएमसी ने इसका विरोध किया है लेकिन बीजद, YSR कांग्रेस, बसपा ने राज्यसभा में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.

पीडीपी सांसदों ने किया कपड़े फाड़ प्रदर्शन
PDP RS MPs Nazir Ahmad Laway&MM Fayaz protest in Parliament premises after resolution revoking Article 370 from J&K moved by HM in Rajya Sabha; The 2 PDP MPs were asked to go out of the House after they attempted to tear the constitution.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वो आदेश जिसने कश्मीर से हटाई धारा 370 जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठा दिया है. जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. साथ ही घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, वह भी खत्म हो गए हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया है, यानी लद्दाख बहुजन समाज पार्टी ने धारा 370 पर मोदी सरकार के संकल्प का राज्यसभा में समर्थन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता आज मुश्किलों में जी रही है. आज जो हम बिल लेकर आए हैं, वो ऐतिहासिक है. धारा 370 ने कश्मीर को देश से जोड़ा नहीं बल्कि अलग करके रखा.जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है. लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. 

अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें. रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी.

जम्मू-कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा । अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष की कई पार्टियां राज्यसभा में प्रदर्शन कर रही हैं. सदन में पीडीपी के सांसदों ने कपड़े फाड़ कर प्रदर्शन किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को देश को संबोधित कर सकते हैं. इसके अलावा वह सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. साथ ही साथ लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग किया गया है. 
अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश कर दिया है. जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. 

अमित शाह के संकल्प पेश करने के बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है. हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपनी बात रख रहे हैं. 
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है.राज्यसभा में अमित शाह के बयान से पहले हंगामा राज्यसभा में अमित शाह के बयान से पहले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर की स्थिति का मसला उठाया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाउस अरेस्ट किया गया है. ऐसे में गृह मंत्री को घाटी की स्थिति पर बयान देना चाहिए.
इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं. लेकिन उन्हें उनकी बात कहने दी जाए. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संसद पहुंच गए हैं. दूसरी ओर आर्मी चीफ बिपिन रावत का जैसलमेर दौरा भी रद्द हो गया है.

जम्मू-कश्मीर के मसले पर अमित शाह के बयान से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बैठक के लिए संसद पहुंचे हैं. दूसरी ओर बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल भी संसद में हैं और बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है लेकिन बैठक की वजह से वह भी लेट हैं.
एक तरफ जम्मू और कश्मीर में धारा 144 लगाई गई है तो दूसरी ओर लद्दाख में हालात सामान्य हैं. लोग आसानी से बाजार जा रहे हैं और जरूरत का सामान ले रहे हैं.
   राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकता है विपक्ष संसद में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने बैठक की है. कश्मीर मसले पर हुई इस बैठक में हर तरह के विकल्प पर चर्चा हुई है. इस बीच सूत्रों की मानें तो इस मसले पर विपक्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच गए हैं, अब से कुछ देर में वह कश्मीर मसले को लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान जारी करेंगे ।

Union Home Minister Amit Shah arrives at the Parliament. He will speak in Rajya Sabha at 11 am and in Lok Sabha at 12 pm today.

गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 11 बजे और 12 बजे लोकसभा में बयान देंगे.
Cabinet meet over. Amit Shah to introduce J&K Reservation Amendment Bill for passage in Rajya Sabha (listed business) at 11am. 

Shah to make statement on prevailing situation in #JammuAndKashmir at the same time. First, RS and then Lok Sabha 

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खत्म हुई मोदी कैबिनेट की बैठक सुबह 9.30 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर शुरू हुई मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट में क्या फैसला हुआ है, इसकी अभी घोषणा नहीं की गई है. अब हर किसी की नजर संसद पर है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों पर इस मुद्दे पर बयान दे सकते हैं. संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मसले पर दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं. विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है. ऐसे में अमित शाह सरकार की स्थिति साफ कर सकते हैं. गौरतलब है कि राज्यसभा में आज जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल (संशोधन) को पेश किया जाना है। केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट, हिंसा से निपटने के लिए तैयार रहे पुलिस जम्मू-कश्मीर पर नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही हिंसा को रोकने के लिए पुलिस से मॉक ड्रिल चलाने का निर्देश भी जारी किया गया है. 

केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट, हिंसा से निपटने के लिए तैयार रहे पुलिस ।एक तरफ कश्मीर को लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. तो वहीं दूसरी ओर घाटी में अभी भी धारा 144 लागू है. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल तैनात।

Security forces deployed in Srinagar in view of the imposition of section 144 CrPC from midnight 5th August.

    प्रधानमंत्री के आवास पर शुरू हुई कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है. कश्मीर में जारी हलचल के बीच हर किसी की नजर इस कैबिनेट बैठक पर है. अक्सर कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को होती है लेकिन इस बार सोमवार सुबह ये बैठक बुलाई गई है. कैबिनेट बैठक से पहले पीएम आवास पर सुरक्षा समिति की भी बैठक हुई है.केंद्र ने राज्यों को जारी किया अलर्ट जम्मू-कश्मीर पर मची हलचल के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है. कुछ राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इस बीच उत्तर प्रदेश और अन्य कुछ राज्यों में एंटी राइट ड्रिल को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है.जम्मू-कश्मीर के मसले पर संसद में हंगामा हो सकता है. कांग्रेस की ओर से लोकसभा में इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है.
Congress MPs have given notice for Adjournment motions in the Rajya Sabha and the Lok Sabha to discuss the situation in #JammuAndKashmir

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले इस वक्त सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक हो रही है. इस बैठक में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद हैं. साथ ही साथ NSA अजित डोभाल भी बैठक में शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर में हलचल तेज है और पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है. पाकिस्तानी सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने सोमवार सुबह ट्वीट किया कि भारत अधिकृत कश्मीर में नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, हुर्रियत से लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में लिया गया है.
Whole Indian Occupied Kashmir leadership is under arrest, apart from Hurriyat leaders people like Omar Abdullah and Mehbooba Mufti who traditionally favoured Indian mantra are under arrest, seems for Indian enterprise madness is new solution for Kashmir

  धारा 144 लागू, 40 कंपनी CRPF तैनात, जानिए कश्मीर में कल रात से क्या-क्या हुआ
कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर पर क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? ये सब सवाल हैं जो कि हर किसी के मन में उठ रहे हैं. घाटी में हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है, साथ ही साथ कई राजनेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया है. फोन बंद कर दिए गए हैं, धारा 144 लागू है ऐसे में घाटी पर हर किसी की नज़र है. जम्मू-कश्मीर में इस तरह के हालात करगिल के बाद पहली बार बन रहे हैं. करगिल के वक्त में भी लैंडलाइन बंद नहीं किए गए थे, लेकिन इस बार इनपर भी पाबंदी है। शाह और डोभाल के साथ पीएम की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होनी है. इस बैठक से पहले एक और अहम मीटिंग चल रही है. इसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजित डोभाल मौजूद हैं.कैबिनेट बैठक से पहले मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं. 9.30 पर PM आवास पर ही कैबिनेट की बैठक होनी है. इस बीच शाह इस बड़ी बैठक से एक घंटे पहले ही पहुंच गए हैं. ऐसे में कश्मीर को लेकर जारी हलचल के बीच पीएम और गृह मंत्री की बैठक में क्या फैसला होता है इसपर हर किसी की नजर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचने से पहले अमित शाह ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की है।लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 5 से 7 अगस्त तक के लिए अपने सांसदों को उपस्थित रहने को कहा है. पार्टी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है. गौरतलब है कि अमित शाह सोमवार को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल (संशोधन) पेश कर सकते हैं. साथ ही विपक्ष आज संसद में सरकार से कश्मीर मसले पर सफाई मांग सकता है.
Jammu & Kashmir: Security tightened in Srinagar in view of the imposition of section 144 CrPC from midnight 5th August.

श्रीनगर एयरपोर्ट खोल दिया गया है कश्मीर में मची हलचल के बीच सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर गए हुए पर्यटकों को निकालना. इस बीच विस्तारा की ओर से बयान दिया गया है कि श्रीनगर में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है और एयरट्रैफिक में भी बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में वहां फंसे यात्रियों को निकालने में कुछ वक्त लग सकता है. हालांकि, सोमवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट भी खुला हुआ है.

जम्मू-कश्मीर में मोबाइल सेवा बंद है इस बीच अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं. ताकि अधिकारियों से सीधा संपर्क हो सके। यात्रियों को घाटी खाली करने का आदेश
किसी भी अनहोनी से पहले सरकार हर तरह तैयारी कर रही है. इसी बीच कश्मीर घूमने गए पर्यटकों को सोमवार सुबह तक घाटी छोड़ने को कहा गया है. इतना ही नहीं सभी होटलों को एडवाइज़री जारी कर दी गई है कि वह अपने कमरों को खाली करवाए और यात्रियों को वापस जाने के लिए कहे. सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर किसी के पास टिकट ना हो तो सरकार मदद के लिए तैयार हैं.
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कैबिनेट बैठक
कश्मीर में क्या होने वाला है? इस सवाल के बीच प्रधानमंत्री आवास पर आज सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है. कश्मीर पर बड़ी हलचल के बीच मोदी कैबिनेट अहम हो सकती है, ऐसे में नज़र इस बात पर भी है कि कैबिनेट में क्या फैसला होता है. दूसरी ओर कैबिनेट मीटिंग के बाद सुरक्षा समिति की बैठक भी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपने अफ्रीका दौरे से रविवार शाम को ही वापस लौटे हैं.महबूबा-उमर-सज्जाद लोन नज़रबंद। लगातार बढ़ रही हलचल के बीच कई तरह की अफवाहें भी फैल रही थीं. इस बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हुई और नेताओं ने बैठकें करनी शुरू कर दीं. लेकिन देर रात को खबरें आईं कि पहले उमर अब्दुल्ला फिर महबूबा मुफ्ती और बाद में सज्जाद लोन को भी नज़रबंद कर दिया गया है. ये सभी रविवार की तरह सोमवार को भी बैठक करने वाले थे और प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन उन्हें पहले ही नज़रबंद कर दिया गया.
श्रीनगर में धारा 144, जम्मू में भी हालात गंभीर
कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबल जाने के बाद से ही सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी थी. लेकिन रविवार रात को हलचल काफी तेज हो गई. पहले श्रीनगर में धारा 144 लागू की गई, उसके बाद मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा, लैंडलाइन सर्विस भी बंद कर दी गई. दूसरी ओर जम्मू में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जम्मू रीज़न में CRPF की 40 कंपनियों को तैनात किया गया है. जम्मू और कश्मीर के सभी स्कूल-कॉलेज को बंद कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई हैं. कश्मीर में हलचल है जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबल पहुंचने के साथ ही हलचल तेज हो गई है. कश्मीर में फोन बंद कर दिए गए हैं, मोबाइल इंटरनेट की सेवा बंद है, कई राजनेताओं को नज़रबंद किया गया है और जम्मू में भी कुछ ऐसा ही हाल है. इस बीच आज सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।