पूरा वेतन न दे पाने पर न हो केस- sc

 


 


भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के आंकड़ा  85 हजार पार कर गया हैं। भारत संक्रमितों के मामले में चीन से आगे निकल गया है। 


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि कोरोनोवायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई का समर्थन करने के लिए अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। 


इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पढ़ना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं.


म्यांमार सरकार ने 22 आतंकियों को भारत सरकार के हवाले किया है। ये आतंकी मणिपुर और असम में सक्रिय थे। म्यांमार सरकार ने 22 आतंकियों को भारत के किया हवाले, मणिपुर और असम में आतंकी वारदातों में थे शामिल


चेडॉक्स 1 वैक्सीन पर ब्रिटेन में काम हो रहा है। इस वैक्सीन पर दुनिया के सभी प्रभावित मुल्कों की नजर है। वजह साफ है कि इस वैक्सीन में वो ताकत है जो बिना साइड इफेक्ट नतीजे दे सकती है Coronavirus Vaccine: चेडॉक्स 1 वैक्सीन ने पार की पहली बाधा, पूरी दुनिया की टिकी है नजर


मध्य अप्रैल से लेकर मई तक उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में धूल भरी आंधी के साथ ही कुछ बारिश हो जाती है जिससे लोगों को राहत मिलती है। लेकिन उसे मानसूनी बारिश नहीं कहते हैं। वैसे तो मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में दस्तक दे देता है।


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में पहुंचे प्रवासी मजदूरों के कौशल को निखार रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से ज्यादातर मजदूरों के पास अनुभव और क्षमता है। प्रवासी मजदूरों के हुनर को हम निखार रहे, MSME को मिलेगी मजबूती: CM आदित्यनाथ


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूरे भारत में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं। प्राइवेट कंपनियों को बड़ी राहत, SC का आदेश- पूरा वेतन न दे पाने पर न हो केस


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महाराष्ट्र लॉकडाउन: मुंबई, पुणे सहित महाराष्‍ट्र के कई जिलों में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन


 


Social Protection Package: कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच विश्व बैंक(World Bank) ने भारत सरकार के कार्यक्रमों के लिए भारत से जुड़े 1 अरब डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है।


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The Allahabad High Court Friday allowed the muezzins in the state to recite the azaan (call to prayer) from minarets of mosques during the lockdown, ruling that recital of the azaan is an integral part of Islam.


However, the bench, comprising Justices Shashi Kant Gupta and Ajit Kumar, refused to allow the use of loudspeakers for the recitation, stating that the use of loudspeakers or microphones cannot be considered an integral part of Islam.


It observed that the use of loudspeakers, in fact, affects the fundamental rights of citizens under Article 19(1)(a) of the Constitution, and observed: “No one has got the right to make other persons captive listeners. One cannot disturb others’ basic human rights and fundamental rights.”



The state government had relied on the lockdown guidelines issued by the Ministry of Home Affairs on 24 March, pointing out that they provide for closure of all places of worship.


The court, though, rejected this contention.


“We fail to understand as to how the recital of azaan by a single person in the mosque i.e. Muezzin/Imam or any other authorised person, through human voice without using any amplifying device, asking the Muslims to offer prayer and that too without inviting them to the mosque, can be violative of any guidelines,” the bench said.


The court directed the district administrations to not cause any hindrance to the recital of azaan from mosques being done without loudspeakers on the pretext of it violating the lockdown guidelines.


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