ऑनलाइन पढ़ाई को रोचक बनाया जाए
नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 30 किसान संगठन आज केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। वहीं आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। मुंबई में आज और कल भारी बारिश का अनुमान है जिसे लेकर मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी किया है। हाथरस मामले में सीबीआई की जांच जारी है और आज भी केंद्रीय एजेंसी कई और लोगों से पूछताछ कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है और नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है।
मंगलवार को दुबई के मैदान पर आईपीएल 2020 का दूसरा चरण शुरू हो गया जहां सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ फिर से खेलेंगी। इस दूसरे लेग के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने थीं। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में पहली बार टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
हाथरस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, दलित लड़की के परिवार को उसका शव न देना और घरवालों की सहमति के बना रात में अंतिम संस्कार कर देना मानवाधिकारों का उल्लंघन। कानून-व्यवस्था की स्थिति की आड़ लेने पर उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा, सरकार का काम लोगों की सेवा करना है, न कि आजादी के पहले के दिनों की तरह उन पर हुक्म चलाना। मामले के तथ्यों को देखते हुए जिले के डीएम को बनाए रखने पर भी उठाए सवाल।
कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र में सियासी तकरार। पीएम नरेंद्र मोदी ने वायरस के कारण राज्य की स्थिति को चिंताजनक बताया। वहीं धर्म स्थल खोलने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा लेटर, सेक्युलर बनने पर तंज किया। ठाकरे ने संविधान की दिलाई याद। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम को भेजा पत्र, गवर्नर की भाषा पर जताया ऐतराज।
LAC पर चल रही तनातनी के बीच चीन ने लद्दाख के केंद्र शासित राज्य के दर्जे पर उठाए सवाल। कहा- भारत ने अवैध रूप से लद्दाख को दिया यह दर्जा। वहीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद आर्मी ने कहा, दोनों देशों के बीच बढ़ी आपसी समझ।
कोरोना महामारी के बीच लगभग हर घर में यह सवाल उठ रहा है कि स्कूल कब खुलेंगे? पालकों का एक वर्ग ऐसा है जो इस व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हालात सामान्य और स्कूल पहले की तरह खुल जाएं। बहरहाल, सरकार की प्लानिंग कुछ और है। खबर है कि कोरोना काल में घर बैठे स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की मुहिम को भले ही एक विकल्प के रूप में आजमाया गया था, लेकिन इससे आगे भी उनका नाता बना रहेगा। अभी छठवीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को कोर्स का करीब 40 फीसदी हिस्सा ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। स्कूलों के लिए तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अब कुछ इसी तरह से तैयार करने में भी जुटी हुई है। स्कूलों में Online Classes को लेकर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे बच्चों को दूसरी गतिविधियों से जोड़ने के लिए समय मिलेगा, जो अभी किताबों के भारी बोझ के चलते संभव नहीं था। यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम का जो नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, उसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे उनके विकास में मदद मिल सके। पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटी NCERT के जानकार विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 40 फीसदी कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन कराने से स्कूलों में बच्चों के पास दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिलेगा। उन्हें कला, खेल, भाषा और 21 वीं सदी की अन्य जरूरतों के मुताबिक स्किल आदि से जोड़ा जा सकेगा। NCERT की इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई को भी रोचक बनाया जाए। इसके लिए पाठ्य सामग्रियों में बदलाव किया जा रहा है। पिछले करीब छह माह से Online Education को लेकर जो फीडबैक मिले हैं, उनमें पाठ्य सामग्रियों को लेकर ही छात्रों की शिकायतें ज्यादा रही हैं, जो उन्हें या तो समझ में नहीं आती थी, या फिर उबाऊ लगती थी। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह बच्चों को सुरक्षित भी रखा जा सकेगा और उनकी पढ़ाई भी जारी रहेगी।
कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री के लोगों और खेती-बाड़ी से जुड़े शिक्षाविदों के साथ की मीटिंग। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, नए कानूनों से किसानों को ही नहीं, आढ़तियों को भी होगा फायदा। उधर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों को धोखा देने का लगाया आरोप।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है इस बात की जानकारी राज्य प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने दी। आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही महबूबा पिछले एक साल से नजरबंद थी।
कांग्रेस नेता उदित राज ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। यूपी में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह करते हुए सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है।
फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के खिलाफ जम्मू में विरोध-प्रदर्शन हुए। यहां डोगरा फ्रंट ने अब्दुल्ला के खिलाफ रैली निकाली और संसद को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उसकी तारीफ की है। WHO के प्रबंध निदेशक टेड्रोस अदनोम घेबियस ने कहा है कि भारत के शहरों में आरोग्य सेतु ऐप की मदद से स्वास्थ्य विभागों को कोरोना के क्लस्टर पहचानने में मदद मिली है और उन कोरोना क्लस्टर में कोरोना की टेस्टिंग का दायरा बढ़ सका है। WHO के प्रबंध निदेशक ने कहा कि भारत में आरोग्य सेतु ऐप को 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया। इस ऐप की मदद से पब्लिक हेल्थ से जुड़े विभागों को उन इलाकों की पहचान करने में मदद मिल रही है जहां कोरोना के क्लस्टर होने की संभावना है। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप से टारगेटेड तरीके टेस्टिंग में भी मदद मिल रही है।
मुसलमानों के खिलाफ अपने व्यवहार के लिए दुनिया के कई देशों की आलोचना झेल रहे चीन ने अब हज के लिए नए नियम बनाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन ने वार्षिक हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले मुस्लिमों के लिए कुछ पाबंदियां लगाते हुए नए नियम जारी किए हैं। चीन द्वारा घोषित नए नियम के तहत, हज यात्रा का आयोजन केवल देश की इस्लामिक एसोसिएशन द्वारा किया जाना चाहिए और जायरीनों को चीनी कानूनों का पालन करने के साथ ही धार्मिक अतिवाद का विरोध करना चाहिए। बता दें कि आधिकारिक श्वेत-पत्र के मुताबिक, चीन में करीब 2 करोड़ मुस्लिम हैं, जिनमें से उइगर और हुई मुस्लिमों की आबादी लगभग बराबर है। चीन के लगभग 10,000 मुस्लिम हर साल हज करने जाते हैं। हज यात्रियों के लिए जारी नए नियमों में कुल 42 अनुच्छेद हैं। इसमें से एक के मुताबिक, चीनी मुस्लिमों के लिए हज यात्रा का आयोजन कानून के हिसाब से होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें कहा गया कि चीनी इस्लामिक एसोसिएशन एकमात्र संगठन है जोकि हज करने सऊदी अरब के मक्का जाने वाले चीनी मुस्लिमों की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत है। सरकार द्वारा संचालित ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति को हज यात्रा आयोजित नहीं करनी चाहिए और हज के लिए आवेदन करने वाले चीनी नागरिकों को आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। यह नए नियम एक दिसंबर से लागू होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित सरकारी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और हज पर जाने संबंधी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं। बता दें कि चीन पर हाल ही में मुस्लिमों के प्रति कई तरह के अत्याचार करने के आरोप लगे हैं, जिनमें उनसे उनकी धार्मिक पहचान छीनना तक शामिल है। ऐसे में देखना होगा कि चीनी इस्लामिक एसोसिएशन हज यात्रा के आयोजन में क्या नया करती है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 14 अक्टूबर को एक बार फिर नीट की परीक्षा आयोजित करेगी. उम्मीदवार जो कोरोना संक्रमण के चलते या कंटेनमेंट ज़ोन में रहने के कारण 13 सितंबर को आयोजित हुई नीट की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे उन्हें 14 अक्टूबर को आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल रहा है. परीक्षा के लिए एनटीए ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं.
नवरात्रि, देवी दुर्गा को समर्पित नौ दिवसीय हिंदू त्योहार है और उनके नौ अलग-अलग रूपों का यह त्यौहार बस आने ही वाला है. यह त्योहार हिंदू महीने आश्विन माह में मनाया जाता है. यह त्यौहार शुभ देवी पक्ष की शुरुआत, हिंदू परंपरा के अनुसार एक शुभ समय की शुरुआत का भी प्रतीक है. इस साल यह त्योहार 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा और 25 अक्टूबर 2020 तक रहेगा.
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कथित सामूहिक बलात्कार की पीड़ित एक दलित किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किशोर संरक्षण गृह के कर्मचारी द्वारा पिटाई किए जाने की वजह से वहां रह रहे 16 साल के एक लड़के की मौत हो गई. यह लड़का आपराधिक मामले की वजह से किशोर संरक्षण गृह में था.
उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक्सप्रेस-वे थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया.
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 30 वर्षीय एक महिला और उसकी बेटी की उनके घर में हत्या कर दी गई.
कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात देते हुए मोदी सरकार ने LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये का ब्याज रहित एडवांस दिया जाएगा। एलटीसी के पैसे से सरकारी कर्मचारी टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीद करेंगे। कहा जा रहा है कि त्योहारों से पहले इस छोटे पैकेज से बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारी अपने लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) की रकम से त्योहारी सीजन के दौरान ऐसी वस्तुओं की खरीदारी कर सकेंगे जिन पर 12 फीसद या इससे अधिक की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर हो। टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन जैसे कई कंज्यूमर गुड्स इस श्रेणी में शामिल हैं। सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए के एडवांस के साथ रुपे कार्ड देगी। इस ब्याज मुक्त एडवांस को 10 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। यह एडवांस 31 मार्च तक खर्च करना होगा। रुपे से होने वाले भुगतान का शुल्क सरकार वहन करेगी।केंद्रीय कर्मचारियों को जीएसटी में पंजीकृत विक्रेता से 31 मार्च, 2021 से पहले यह खरीदारी करनी होगी। इसके लिए भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। खरीदारी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी। LTC Cash Voucher Scheme के तहत खरीदी के बाद जीएसटी की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। इस सुविधा का लाभ वही कर्मचारी ले सकेंगे जिन्होंने 2018 से 2021 के दौरान एलटीसी की सुविधा नहीं ली है। एक शर्त यह है कि सुविधा उसे ही मिलेगी जो निर्धारित एलटीसी से 3 गुना खर्च करेंगे।केंद्रीय कर्मचारियों के साथ सरकारी बैंकों और केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी यह सुविधा होगी। इस कदम से अर्थव्यवस्था में 19,000 करोड़ की मांग निकलेगी। अगर राज्य भी अपने कर्मचारियों को इस तरीके से एलटीसी वाउचर देते हैं तो 9000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग निकलेगी।
अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक और मराठवाड़ा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है।मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और कोंकण गोवा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है।आंतरिक ओडिशा, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना है।
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