मुंबई के 26/11 जैसा था वियना का हमला

अमेरिका में शुरू हुई राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना। वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना और केंटकी में डॉनल्ड ट्रंप की जीत। वेरमॉन्ट गया बाइडेन के पाले में। नतीजे आने के साथ बड़ी हिंसा की आशंका। व्हाइट हाउस के चारो ओर बनाई गई दीवार। शोरूमों को भी मेटल और लकड़ी की दीवार बनाकर ढका गया।अमेरिका में राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ, स्‍थानीय समयानुसार तीन नवंबर की सुबह छह बजे से वोटिंग शुरू हुई, इस चुनाव में रिपब्लिकन उम्‍मीदवार डोनाल्‍ड ट्रंप तथा डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन के बीच मुकाबला है. अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल के कम से कम 270 मतों की आवश्यकता होती है। यह 50 राज्यों के 538 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में बहुमत का जादुई आंकड़ा है। ट्रंप और बाइडेन में मुकाबला टाई हुआ तो अमेरिकी संसद तय करेगी नया राष्ट्रपतिप्रत्याशियों में बराबर वोट या बहुमत से कम वोट पर अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बहुमत से निर्णय होता है कि कौन अगला राष्ट्रपति होगा. उप राष्ट्रपति पद के लिए सीनेट में वोटिंग होती है.

कोरोना के 46 हज़ार से ज़्यादा नए मामलों के साथ देश में कुल केस 83 लाख के पार। पिछले तीन दिनों से बढ़ रहे केस। दिल्ली में रेकॉर्ड 6700 से अधिक नए मामले, पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत का चार गुना। उधर, फ्रांस में लॉकडाउन के बावजूद बढ़ रहे मामले।

अमेरिका में नेवादा के हेंडर्सन में गोलीबारी में संदिग्ध हमलावर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है।केएसएनवी न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लद्दाख में तनाव घटाने के मसले पर शुक्रवार को हो सकती है भारत और चीन की कोर कमांडर लेवल की बातचीत। वहीं, आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवणे आज से नेपाल के दौरे पर।

दुनिया के 20 टॉप फंड हाउसेज के सीईओ के साथ गुरुवार को मीटिंग करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कुल 20 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति मैनेज करते हैं ये फंड। भारत में लंबी अवधि के निवेश के बारे में होगी चर्चा।

IPL के आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराकर प्ले-ऑफ में टॉप पर पहुंची सनराइजर्स हैदराबाद। अब प्लेऑफ के पहले क्वॉलिफायर में मुंबई इंडियंस का मुक़ाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स से। एलिमिनेटर में सनराइजर्स भिड़ेगी आरसीबी से।

ट्रेन के किस कोच में कितनी सीटें हैं खाली, फौरन मिलेगी जानकारी। रेलवे जल्द लागू करेगा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का सिस्टम। इस सिस्टम से होगी टिकटों की बुकिंग। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में शुरू हो सकता है पहला पायलट प्रोजेक्ट।

 गुर्जर आंदोलन के कारण आज भी रद्द रहेगी कोटा-निजामुद्दीन ट्रेन। आठ गाड़ियों का रूट बदला गया।

किसी भी सरकारी बैंक ने नहीं की है सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी। आरबीआई ने दिया स्पष्टीकरण। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी शाखाओं में हर महीने तीन से ज्यादा जमा-निकासी पर चार्ज लगाने का कदम वापस लिया।

बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद और यू ट्यूबर गौरव वासन में जुबानी जंग के साथ कानूनी जंग भी छिड़ चुकी है।

सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे बुधवार को नेपाल की तीन दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद तनावपूर्ण हुए सामरिक संबंधों में पुन: सामंजस्य स्थापित करना है।

अमेरिका में मतदान वाले दिन राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने एक दुनिया का नक्शा शेयर किया, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और भारत को बाइडेन समर्थन दिखाया।

भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है, फ्रांस से समझौते के तहत  3 और राफेल विमान (Rafale) आज भारत पहुंच रहे हैं। तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचेंगे।

मंगलवार को आईपीएल 2020 की अंतिम चार टीमें फाइनल हो गईं। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को मात देकर कोलकाता का पत्ता काट दिया और अंतिम-4 में जगह बना ली।

बिहार असेंबली इलेक्शन के दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर 53.5 प्रतिशत मतदान। वहीं चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा- संसद में 100 भी नहीं रह गई सीटें, झूठे वादों के लिए जनता दे रही सजा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, युवा जानते हैं कि बिहार को मोदी और नीतीश कुमार ने लूटा। उधर, मधुबनी में नीतीश पर उछाले गए प्याज।

ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में 26/11 जैसा हमला। कई जगहों पर गोलीबारी। चार लोगों की मौत। 17 अन्य घायल। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की कोशिश के मामले में जेल की भुगत चुका था सजा। उधर, फ्रांस ने माली में की एयर स्ट्राइक। फ्रांस सरकार का दावा, मारे गए अल-कायदा से जुड़े 50 से ज्यादा आतंकवादी।

 भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में शुरू किया संयुक्त अभ्यास। चीन ने कहा, उम्मीद है इससे इलाके में अस्थिरता को नहीं मिलेगा बढ़ावा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो महिलाओं के लिव-इन में रहने का विरोध होने के मामले में कहा, कोर्ट के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती समाज की नैतिकता। शामली के एसपी को दिया महिलाओं की सुरक्षा का आदेश। वहीं हाई कोर्ट ने यूपी में बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक हटाई।

मुंबई पुलिस ने ऐक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को तलब किया। 10 नवंबर को पेश होने का निर्देश। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले बयान के आरोप में दर्ज की गई थी एफआईआर। उधर, क्रू मेंबर से छेड़छाड़ के आरोप में एक्टर विजय राज गिरफ्तार। कोर्ट से मिली जमानत। कंगना रनौत के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज कराया है, वहीं मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन को पुलिस के सामने पेश होने के लिए नोटिस दिया है।

RERA लागू होने के बावजूद घर खरीदार अपनी शिकायतें लेकर जा सकते हैं कंज्यूमर फोरम के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्डर पजेशन देने में देर करे तो रिफंड और कंपनसेशन सहित दूसरी राहत पाने के लिए खुला है कंज्यूमर फोरम के पास जाने का रास्ता।

राष्ट्रीय राजधानी के सराय काले खां, कश्मीरी गेट और आनंद विहार सहित तीनों अंतर-राज्यीय बस अड्डों से दूसरे राज्यों के लिए आज से मिलने लगीं बसें।

दिल्‍ली में पहली बार 24 घंटों के भीतर 6000 से अधिक केस दर्ज क‍िए गए हैं। इसके साथ ही यहां संक्रमण का आंकड़ा 4 लाख को पार कर चुका है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में से एक है। बीसीसीआई अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए जाना जाता है।

मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर की घटना जिसमें दो मुस्लिमों ने मंदिर में जाकर नमाज पड़ी थी, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था उसके बाद आज गोवर्धन क्षेत्र के चार हिंदू युवाओं ने बरसाना रोड पर एक ईदगाह में हनुमान चालीसा का जाप किया और जय श्री राम के नारे लगाए।

नेपाल दौरे से पहले आर्मी चीफ एम एम नरवणे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और नेपाल के संबंध एक नई ऊंचाई को हासिल करेंगे।

हमलावरों की फायरिंग में कम से कम 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में एक से अधिक हमलावर के मारे जाने की बात सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस हमले का आंखों देखा हाल सुनाया है। मुंबई  के 26/11 जैसा था वियना का हमला, ऑसाल्ट राइफल से लैस थे हमलावर, अंधाधुंध करते रहे फायरिंग

न्यूयॉर्क टाइम्स/सिएना कॉलेज के ताजा सर्वे में भी इसी बात को दोहराया गया है। इस सर्वे में बिडेन को पेनसिलवेनिया, फ्लोरिडा, अरिजोना एवं विस्कोंसिन में बिडेन को बढ़त लिए हुए बताया गया है।

मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम का रोना रोया है।

हरियाणा सरकार ने 16 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है, जबकि सोमवार से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो गईं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आधिकारिक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 16 नवंबर से खोलने का फैसला किया गया है.

2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को क़रीब 29 लाख ज़्यादा लोगों ने वोट किया फिर भी वो चुनाव हार गईं और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप के पक्ष में इलेक्टोरल कॉलेज रहा। इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में है। इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट का जादुई अंक काफ़ी अहम है और राष्ट्रपति बनने के लिए इसे हासिल करना ज़रूरी होता है। अगर इस बार भी यह ट्रंप के पक्ष में जाता है तो जो बिडेन के लिए निराशाजनक ही होगा। ट्रंप 270 के जादुई अंक तक कई रास्तों से पहुंच सकते हैं।अगर ट्रंप फ्लोरिडा, पेन्सोवेनिया जीत जाते हैं और उत्तरी कैरलाइना के साथ अरिज़ोना, जॉर्जिया, ओहायो को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं तो उनकी राह 2016 की तरह ही आसान हो जाएगी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि लड़ाई आसान नहीं है। फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल वोट हैं और इसे ट्रंप के लिए सबसे मुश्किल बताया जा रहा है। अगर ट्रंप यहां हारते हैं तो दोबारा राष्ट्रपति बनना संभव नहीं होगा। अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के पास ही रहेगी या जो बिडेन के पास ये कुछ ही हफ़्तों में पता चल जाएगा। लेकिन इस नतीजे तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद थकाऊ और जटिल है। इसके लिए कैंपेनिंग भी बहुत महंगा साबित होता है।जब अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव करता है तो वह शख़्स केवल स्टेट प्रमुख ही नहीं होता बल्कि वह सरकार का भी मुखिया होता है और दुनिया की सबसे बड़ी सेना का कमांडर-इन-चीफ़ भी होता है।अगर आप भारत के आम चुनाव की तर्ज पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सच में गच्चा खा जाएंगे। भारत में दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी या तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर देती हैं या चुनावी नतीजे आने के बाद इस पर फ़ैसला होता है।

अमेरिका में ठीक इसके उलट है। यहां की दोनों प्रमुख पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन को लेकर भी जनता के बीच जाती हैं। दोनों पार्टियों में उम्मीदवार बनने की चाहत रखने वाले लोग हर स्टेट में प्राइमरी और कॉकस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। प्राइमरी और कॉकस चुनाव में जो जीतता है वह दोनों पार्टियों की ओर से औपचारिक उम्मीदवार बनता है।नियम के मुताबिक़ अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से जन्म आधारित अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और 14 सालों से वहां का निवासी होना चाहिए। यह सुनने में कितना आसान लग रहा है। क्या इतना ही आसान है? सच यह है कि 1933 से अब तक अमेरिका का हर राष्ट्रपति एक गवर्नर, सीनेटर या फाइव स्टार सैन्य जनरल रहा है। जैसे ही किसी शख़्श के नाम पर पार्टी नॉमिनेशन को लेकर विचार किया जाता है वैसे ही उसे मीडिया का अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है। 2016 के चुनाव में एक समय तक 10 गवर्नर और पूर्व गवर्नर के अलावा 10 सीनेटर और पूर्व सीनेटर उम्मीदवारी हासिल करने उतरे थे। आख़िर में दोनों पार्टियों की तरफ़ से एक-एक उम्मीदवार मैदान में होते हैं। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन प्रक्रिया दुनिया भर में सबसे जटिल, लंबी और महंगी प्रक्रिया मानी जाती है। हर चार साल बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की चाहत रखने वाले लोग सर्दियों और वसंत ऋतु के दौरान आम चुनाव से पहले सभी राज्यों में प्राइमरी और कॉकस चुनाव का सामना करते हैं। हर राज्य में प्राइमरी और कॉकस चुनाव जीतने के बाद इन्हें निश्चित संख्या में डेलिगेट्स का समर्थन हासिल होता है। जो उम्मीदवार महीनों चलने वाली इस प्रक्रिया में अपनी पार्टी के डेलिगेट्स की तय संख्या अपने पक्ष में कर लेता है वह नॉमिनेशन हासिल कर लेता है। मतलब वह पार्टी का औपचारिक उम्मीदवार बन जाता है। ज़्यादातर राष्ट्रपति उम्मीदवार अयोवा और न्यू हैंपशर जैसे राज्यों में अनौपचारिक रूप से प्राइमरी इवेंट्स के एक साल पहले ही कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका में कभी चुनावी कैंपेन ख़त्म नहीं होता है। नॉमिनेशन प्रक्रिया के तहत इन्हीं दो राज्यों से प्राइमरी और कॉकस चुनाव की शुरुआत होती है।2016 में प्राइमरी कैलेंडर की शुरुआत एक फ़रवरी से हुई थी। एक फ़रवरी को ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने अयोवा कॉकस का आयोजन किया। इसके बाद से ही अमेरिका में चुनाव कैंपेन शुरू हो जाता है।1970 के दशक में अमेरिका में पार्टियों ने नॉमिनेशन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया। संभावित उम्मीदवार की तस्वीर अब काफ़ी पहले साफ़ हो जाती है। एक वक़्त था जब वोटिंग के कुछ हफ़्ते पहले तस्वीर साफ़ होती थी।

कॉकस का आयोजन स्कूल जिम, टाउन हॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होता है। कॉकस एक तरह की स्थानीय बैठक है। इनका आयोजन दोनों प्रमुख पार्टियां करती हैं। आयोजन में होने वाले खर्च भी यही वहन करती हैं। बैठक में रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स जुटते हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवारों के चयन को लेकर समर्थन देने पर बात करते हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां इस इवेंट को अलग-अलग तरीक़े से हैंडल करती हैं। मिसाल के तौर पर 2016 के अयोवा कॉकस में रिपब्लिकन्स ने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए गोपनीय बैलट का इस्तेमाल किया जबकि डेमोक्रेट्स सदस्यों ने ग्रुप में बँटकर अपने पसंदीदा प्रत्याशी का समर्थन किया। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी को डेलिगेट्स हासिल करने के लिए कुल आए लोगों का ख़ास फ़ीसदी समर्थन पाना ज़रूरी है। कॉकस में हिस्सा लेने वाले लोग तकनीकी रूप से राष्ट्रपति प्रत्याशी नहीं चुनते हैं बल्कि वे डेलिगेट्स का चुनाव करते हैं। ये डेलिगेट्स फिर कन्वेंशन स्तर पर अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं।डेलिगेट्स नेशनल कन्वेंशन के लिए राज्य से और कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन से चुने जाते हैं। कॉकस को कोई आधुनिक राष्ट्रपति नामांकन के लिए विकसित नहीं किया गया है बल्कि अमेरिका में राजनीतिक पार्टियां इसका पहले से इस्तेमाल करती रही हैं। अयोवा जैसे राज्य में हर दूसरे साल पर कॉकस का आयोजन होता है। हालांकि ज़्यादातर राज्य में उम्मीदवारों के चयन के लिए प्राइमरी का आयोजन होता है। कॉकस से अलग प्राइमरी का संचालन नियमित पोलिंग स्टेशन पर होता है। आम तौर पर इसके लिए भुगतान स्टेट करता है और संचालन राज्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। वोटर्स सामान्य तौर पर गोपनीय बैलट के ज़रिए पसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं। समान्य तौर पर प्राइमरी दो तरह की होती हैं- क्लोज्ड प्राइमरी जिसमें केवल पार्टी के रजिस्टर्ड वोटर्स हिस्सा लेते हैं। दूसरी है ओपन प्राइमरी। इसमें किसी भी पार्टी का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। 1970 के दशक के पहले ज़्यादातर. राज्यों में डेलिगेट्स का चुनाव कॉकस के जरिए होता था लेकिन 1972 में सुधार के बाद नामांकन प्रक्रिया को ज़्यादा समावेशी और पारदर्शी बनाया गया। इसके बाद ज़्यादातर राज्यों ने प्राइमरी को अपना लिया। 2016 में केवल 14 राज्यों (अलास्का, कोलारैडो, हवाई, आइडहो, अयोवा, कैंजस, केन्टकी, मेईन, मिनासोटा, नर्बास्का, नेवाडा, नॉर्थ दकोटा, वॉशिंगटन और वॉयमिंग) के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और चार यूएस इलाक़े (अमेरिकन समोआ, नॉर्दन मरिआना, पुअर्तो रिको और यूएस वर्जिन आईलैंड्स) में कॉकस का आयोजन किया गया।

1970 के दशक में कई ऐसे वाकए हुए जिससे अयोवा कॉकस को राजनीतिक अहमियत हासिल हुई। पहला, शिकागो में 1968 के नेशनल कन्वेंशन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने सुधार प्रक्रिया शुरू की थी।उन दिनों युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। पार्टी आलाकमान की शक्ति को सीमित करने की प्रक्रिया शुरू हुई और नियमित सदस्यों के बीच नॉमिनेशन प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी बनाया गया। अन्य मामलों में डेलिगेट्स की चयन प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया। 1972 में अयोवा में कॉकस मार्च या अप्रैल में होता था जो अब न्यू हैंपशर से ठीक पहले जनवरी में होता है।डेलिगेट्स अक्सर पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय नेता या उम्मीदवार के शुरुआती समर्थक बनते हैं। इसके साथ ही डेलिगेट्स कैंपेन स्टीअरिंग कमिटी के सदस्य और पार्टी के लंबे समय से सक्रिय सदस्य को भी बनाया जाता है।

डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवार को सामान्यतः आनुपातिक आधार पर डेलिगेट्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक कैंडिडेट को प्राइमरी या कॉकस में एक तिहाई वोट या समर्थन मिला तो उसके हिस्से में एक तिहाई डेलिगेट्स आएंगे। रिपब्लिकन पार्टी में नियम अलग हैं। कुछ राज्यों में डेलिगेट्स आनुपातिक आधार पर मिलते हैं और कुछ राज्यों में विजयी उम्मीदवार को सारे डेलिगेट्स मिल जाते हैं।2016 में रिपब्लिकन पार्टी के लिए ऐसे 10 राज्य थे। अन्य राज्यों में मिलेजुले तरीके अपनाए जाते हैं। इससे पहले अयोवा कॉकस में कोई डेलिगेट हासिल नहीं होता था। इसमें केवल पार्टी के वफ़ादारों के समर्थन को परखा जाता था लेकिन 2016 में नियम बदल दिया गया।

आम तौर पर प्राइमरी के मुक़ाबले कॉकस में टर्नआउट कम होते हैं। 2012 में अयोवा में रिपब्लिकन पार्टी के लिए केवल 6।5 पर्सेंट वोटर्स ही कॉकस में शरीक हुए थे जबकि यहां 20 पर्सेंट रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हैं। 2016 में जब दोनों पार्टियों ने कैंपेन चलाया तो 16 पर्सेंट लोग पहुंचे। न्यू हैंपशर में टर्नआउट 31 पर्सेंट रहा।

2016 में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को कुल 4,763 डेलिगेट्स में से 2,382 डेलिगेट्स पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार बनने के लिए जीतने थे। हर राज्य में डेमोक्रेटिक वोटर्स की संख्या के आधार पर डेलिगेट्स का आवंटन किया जाता है।दूसरी तरफ़ रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवार बनने के लिए कुल 2,472 डेलिगेट्स में से 1,237 डेलिगेट्स जीतने होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने सभी राज्यों में 10-10 डेलिगेट्स फिक्स किए हैं। इसके साथ ही तीन सभी कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के इलेक्टोरल वोट्स के आधार पर भी राज्यों में डेलिगेट्स का निर्धारण होता है।

दोनों पार्टियां डेलिगेट्स की एक ख़ास संख्या अपने पास सुरक्षित रखती हैं। ये सामान्य तौर पर नेशनल कन्वेंशन में किसी को समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में सुपरडेलिगेट्स सभी स्टेट की नेशनल कमिटी में तीन-तीन हैं।2016 में कुल डेलिगेट्स के ये सात पर्सेंट थे। डेमोक्रेटिक पार्टी में सुपरडेलिगेट्स में न केवल नेशनल कमिटी के मेंबर्स को शामिल किया जाता है बल्कि कांग्रेस के सभी मेंबर्स, गवर्नस, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ सीनेट और हाउस के पूर्व नेता के अलावा डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी में कुल डेलिगेट्स 15 पर्सेंट सुपरडेलिगेट्स हैं।डेमोक्रेटिक पार्टी के सुपरडेलिगेट्स की तरफ़ 2008 की प्रेसिडेंशल प्राइमरी में मीडिया का ध्यान ख़ूब आकर्षित हुआ था। तब सीनेटर बराक ओबामा और सीनेटर हिलरी क्लिंटन के बीच नॉमिनेशन के लिए बेहद कड़ा मुक़ाबला जून महीने तक चला था। तब ज़्यादातर लोगों का मानना था कि कुल डेलिगेट्स के 20 पर्सेंट सुपरडेलिगेट्स ही उम्मीदवार का फैसला करेंगे।

निर्दलीय वोटर्स किसी पार्टी से बंधे नहीं होते हैं। ये किसी ग्रुप के रूप में काम नहीं करते हैं। हालांकि कथित रूप से कई राज्य ओपन प्राइमरी का आयोजन करते हैं और इसमें निर्दलीय वोटर्स हिस्सा ले सकते हैं।कुछ राज्यों में तो इलेक्शन से पहले पार्टी छोड़ने की भी आज़ादी होती है। ऐसे में निर्दलीय अपनी निष्ठा रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जता सकते हैं। तीसरी पार्टी जैसे ग्रीन पार्टी डेलिगेट्स हासिल कर सकती है लेकिन तीसरी पार्टी शायद ही बड़ी संख्या में प्राइमरी वोट हासिल करती है ऐसे में इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता।

हाल के दशकों में नेशनल कन्वेंशन केवल दस्तूर की तरह हो गया है। इसमें सामान्य तौर पर उस उम्मीदवार की आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाती है जिसने पहले पर्याप्त डेलिगेट्स जीत लिए हैं।इस स्थिति में यह सामान्य तौर पर मीडिया इवेंट की तरह हो जाता है जिसमें पार्टी की नीति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नॉमिनी की घोषणा की जाती है। हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जब पार्टी उम्मीदवार का चयन प्राइमरी या कॉकस में नहीं हो पाया और इसका फ़ैसला नेशनल कन्वेंशन में हुआ। आख़िरी बार यह 1952 में हुआ जब नेशनल कन्वेंशन में कई राउंड की वोटिंग के बाद उम्मीदवार का चयन किया गया।

अमेरिका चुनाव का असली मज़ा तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ़ के औपचारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद आता है। यह गर्मियों के बाद शुरू हो जाता है।दोनों कैंडिडेट देश भर में अपने एजेंडों के साथ एक दूसरे पर तीखे हमले करते हैं। तीन नवंबर मंगलवार को वोटिंग के 6 हफ़्ते पहले दोनों कैंडिडेट्स के बीच टेलिविजन पर तीन प्रेजिडेंशल बहस होती है। जो उम्मीदवार सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है वह राष्ट्रपति बनता है। अमेरिकी चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बेहद अहम है। यह लोगों का समूह होता है जो 538 इलेक्टर्स को चुनता है। जिसे 270 इलेक्टर्स का समर्थन मिल जाता है वह अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनता है।लेकिन सभी राज्य समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए कैलिफ़ोर्निया की आबादी कोनेटिकेट से 10 गुना ज़्यादा है ऐसे में दोनों राज्यों में इलेक्टर्स समान नहीं होंगे। सबसे हाल की जनगणना के मुताबिक़ जितनी आबादी होती है उसी के आधार पर प्रत्येक राज्य में निश्चित संख्या में इलेक्टर्स होते हैं।जब नागरिक अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर रहे होते हैं तो वे दरअसल, इलेक्टर्स को वोट देते हैं। ये इलेक्टर्स अपने-अपने प्रत्याशी के प्रति निष्ठा ज़ाहिर करते हैं। कुछ राज्यों में मामला दिलचस्प है। नर्बास्का और मेईन को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में जीतने पर सारे इलेक्टर्स मिल जाते हैं। यदि कोई न्यूयॉर्क में सभी चुनाव जीतता है तो उसे सभी 29 इलेक्टर्स मिलेंगे। इसी रेस में 270 का आँकड़ा छूना होता है। ऐसे में स्विंग स्टेट काफ़ी मायने रखते हैं।

दो कैंडिडेट्स के मैदान में आ जाने के बाद 270 इलेक्टर्स पाने की रेस सभी राज्यों में शुरू हो जाती है। दोनों पार्टियां सोचती हैं कि वे कम से कम कुछ ख़ास बड़े या छोटे राज्यों को अपने नियंत्रण में रखे।रिपब्लिकन पार्टी को टेक्सस में बहुत कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ती। ये यहां ज़्यादा वक़्त नहीं देते क्योंकि वोटर्स पहले से ही इस पार्टी के पक्ष में होते हैं। उसी तरह कैलिफ़ोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फ्लोरिडा में 29 इलेक्टर्स हैं। 2000 के इलेक्शन में फ्लोरिडा का ख़ास रोल रहा था। फ्लोरिडा जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पक्ष में गया था। बुश राष्ट्रीय लेवल पर लोकप्रिय वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस बाद उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज जीत लिया था।

इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए 538 इलेक्टर्स को चुना जाता है। ये इलेक्टर्स ही अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का फ़ैसला करते हैं। जब वोटर्स तीन नवंबर मंगलवार को वोट करने जाएंगे तो वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इलेक्टर्स को अपने स्टेट में चुनेंगे।जो उम्मीदवार इलेक्टोरल वोट्स का बहुमत हासिल करेगा वह अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा। 538 इलेक्टर्स में 435 रिप्रेजेंटेटिव्स, 100 सीनेटर्स और तीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के इलेक्टर्स होते हैं।हर चार साल बाद अमेरिकी वोटर्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। सभी लेकिन दो राज्यों में जो उम्मीदवार स्टेट वोट को बहुमत से हासिल करने में कामयाब रहता है वह स्टेट इलेक्टोरल जीत लेता है। नर्बास्का और मेईन में इलेक्टोरल वोट आनुपातिक प्रतिनिधित्व से निर्धारित होता है।इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों राज्यों सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले को दो इलेक्टोरल वोट मिलेंगे (दो सीनेटर्स) जबकि बाक़ी बचे इलेक्टोरल वोट कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट को आवंटित कर दिए जाएंगे। इस नियम से दोनों कैडिडेट को नर्बास्का और मेईन में इलेक्टोरल वोट मिलने की संभावना रहती है जबकि बाक़ी बचे 48 राज्यों में विजेता को सभी इलेक्टर्स मिल जाते हैं।यह प्रक्रिया राज्य दर राज्य बदलती रहती है। सामान्यतः राजनीतिक पार्टियां अपने स्टेट कन्वेंशन में इलेक्टर्स को नामांकित करती हैं। कई बार यह प्रक्रिया वोट के ज़रिए पार्टी सेंट्रल कमिटी में घटित होती है। इलेक्टर्स सामान्यतः स्टेट निर्वाचित अधिकारी, पार्टी नेता या प्रेजिडेंशल कैंडिडेट से गहरे जुड़ाव वाले लोग होते हैं।न तो संविधान और न ही संघीय इलेक्शन क़ानून इलेक्टर्स को अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लए मजबूर कर सकता है। 27 राज्यों में क़ानून है कि यदि उम्मीदवार को स्टेट का लोकप्रिय वोट बहुमत के साथ हासिल हो गया है तो आवश्यकता के मुताबिक़ इलेक्टर्स अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। 24 अन्य राज्यों में यह क़ानून लागू नहीं होता है लेकिन सामान्य तौर पर इलेक्टर्स अपनी पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट करते हैं।यदि किसी को भी बहुमत से इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिलते हैं तो चुनाव अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चला जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उन तीन दावेदारों को चुनता है जिसने ज्यादातर इलेक्टोरल वोट्स जीते हैं। प्रत्येक राज्य को एक वोट का अधिकार दिया जाता है। जो भी ज़्यादातर राज्यों का वोट हासिल करता है वह राष्ट्रपति बनता है। यही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाती है।बिल्कुल, कोई उम्मीदवार लोकप्रिय वोट में हार का सामना कर इलेक्टोरल कॉलेज जीत सकता है। ऐसा 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ हुआ था। वह अलगोर के मुक़ाबले पॉप्युलर वोट में पिछड़ गए थे लेकिन इलेक्टोरल वोट उन्हें 266 के मुकाबले 271 मिले थे।

अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और दक्षिण भारत में दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में भी एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शेष भारत का मौसम शुष्क रहेगा।

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