कानून रद्द होने तक जारी रखेंगे आंदोलन।-राकेश टिकैत

 


                                                                       

दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना की वैक्सीन सबसे सस्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, 200 से 295 रुपये के बीच होगी कीमत। सुप्रीम कोर्ट ने समिति से 2 महीने के अंदर सिफारिशें सौंपने को कहा है। केंद्र ने कहा कि मंगलवार दोपहर तक निर्धारित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय भंडारण केंद्र तक कोविड-19 टीके की 54.72 लाख खुराक पहुंचा दी गई है तथा 14 जनवरी तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1.1 करोड़ और भारत बायोटेक से 55 लाख खुराक मिल जाएगी।

कृषि कानूनों पर समिति गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नाराज़। बोले, सरकार जो काम खुद नहीं कर पाई, वह सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करा रही। कानून रद्द होने तक जारी रखेंगे आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने समिति से 2 महीने के अंदर सिफारिशें सौंपने को कहा है। किसान आंदोलन का 49वां दिनः आज शाम तीनों कानूनों की कॉपी जलाकर मनाएंगे लोहड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई इस समिति में कृषि अर्थशास्त्री एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी, कृषि विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार जोशी के अलावा दो किसान नेता भी शामिल हैं। समिति में शामिल किसान नेताओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य भूपिंदर सिंह मान और महाराष्ट्र के किसान संगठन शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट शामिल हैं। पद्म अलंकरण से सम्मानित अशोक गुलाटी जानेमाने कृषि अर्थशास्त्री हैं। डॉ. जोशी कृषि अनुसंधान के क्षेत्र के जाने-पहचाने नाम हैं। भूपिंदर सिंह मान और अनिल घनवट कृषि सुधारों के पक्षधर रहे हैं।समिति के सभी सदस्यों पर सवाल उठाते हुए किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति के सदस्य विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि वे लिखते रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित में है। हम सिद्धांत तौर पर समिति के खिलाफ हैं। प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए यह सरकार का तरीका है।' भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाए कि शीर्ष अदालत की तरफ से गठित समिति के सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या तीन कृषि कानूनों के समर्थक हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक बयान में कहा, 'यह स्पष्ट है कि अदालत को विभिन्न ताकतों ने गुमराह किया है और यहां तक कि समिति के गठन में भी उसे गुमराम किया गया है। ये लोग तीनों कानूनों का समर्थन करने के लिए जाने जाते हैं और इसकी सक्रियता से वकालत की है।' वहीं कांग्रेस ने भी समिति के सदस्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि समिति के चारों सदस्य 'काले कृषि कानूनों के पक्षधर' हैं और इस समिति से किसानों को न्याय नहीं मिल सकता। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने गुलाटी और जोशी की ओर से लिखे गए लेख तथा घनवत और मान के हवाले से छपी खबरों को टैग किया जिनमें ये लोग कानूनों को रद्द करने के खिलाफ अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। घनवट ने मंगलवार को कहा कि इन कानूनों के माध्यम से उनकी संगठन की पुरानी मांगों को आंशिक रूप से लागू किया गया है और ऐसे में उनका प्रयास होगा कि कानूनों में सुधार हो। हालांकि, उन्होंने अनुबंध आधारित खेती समेत कई सुधारों का समर्थन किया। इसके अलावा गत 14 दिसंबर को एक बयान जारी कर कृषि मंत्रालय ने कहा था कि भूपिंदर सिंह मान  की अगुवाई में किसान नेताओं ने कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दिया है। समिति के सदस्य अनिल घनवट ने कहा है, 'ये आंदोलन कहीं रूकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। कानूनों को रद्द करने की बजाए उनमें संशोधन होना चाहिए। आंदोलनकारी किसान नेताओं को ​कमेटी के साथ कार्य करके अपनी बात रखनी चाहिए। पहले किसानों का कहना सुनना पड़ेगा, अगर उनकी कोई गलतफहमी है तो वो दूर करेंगे। किसानों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ​MSP और APMC रहेगा। जो कुछ भी होगा वो पूरे देश के किसानों के हित में होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हमारे पास नहीं आ जाती हैं तब तक हम काम शुरू नहीं कर सकते हैं। गाइडलाइंस आने के बाद हम सब किसान नेताओं से मिलकर उनकी राय जानेंगे कि उनको क्या चाहिए और वो कैसे किया जा सकता है।मथुरा से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि आंदोलनकारी किसानों को भी नहीं पता कि कृषि कानूनों से उन्हें क्या समस्या है और वे क्या चाहते हैं।

उच्चतम न्यायालय मंगलवार को केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें गणतंत्र दिवस समारोहों को बाधित करने के लिए 26 जनवरी के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

अमेरिका के निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने देश के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कार्यालय से हटाने के लिए संविधान के 25वें संशोधन को लागू करने से इनकार कर दिया। इस बीच अमेरिका के निचले सदन में ट्रंप के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई।पेंस ने प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी को लिखे पत्र में कहा, 'हमारे संविधान के तहत, 25वां संशोधन सजा देने या अधिकार छीनने का जरिया नहीं है। इस प्रकार से 25वां संशोधन लागू करना खराब उदाहरण पेश करेगा।'पेलोसी और प्रतिनिधि सभा पेंस और कैबिनेट पर दबाव बना रहे थे कि वे राष्ट्रपति के हजारों समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल (संसद भवन) में 6 जनवरी को हमला किए जाने के मद्देनजर ट्रंप को पद से हटाने की कार्रवाई करें।दूसरी ओर अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज (HOR) में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई। प्रस्ताव में ट्रंप पर हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसके चलते पिछले हफ्ते संसद पर ट्रंप समर्थकों ने हमला कर दिया था। इसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई रिपब्लिकन सीनेटर्स ने भी ट्रंप को हटाने के समर्थन में वोट करने का ऐलान कर दिया है।

बाबरी विध्वंस मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई आज। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को दी गई है चुनौती। आडवाणी-जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को किया गया था बरी।

टीकाकरण के लिए देशभर में वैक्सीन की सप्लाई शुरू। सरकार को 55 लाख डोज देगी भारत बायोटेक। उधर, मलेशिया ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई इमरजेंसी। इस बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने महामारी के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार।

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अब सीधे इनकम टैक्स से की जा सकेगी काले धन और टैक्स चोरी की शिकायत। सीबीडीटी ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल। कंप्लेन के लिए नहीं रहेगी पैन या आधार की जरूरत।

हरे निशान में खुले एशियाई बाजार। यूरोपीय बाजारों में नरमी। वहीं, बढ़त के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजार।

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इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की सनसनीखेज हत्या ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

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प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. इस महाभियोग प्रस्ताव में निवर्तमान राष्ट्रपति पर छह जनवरी को 'राजद्रोह के लिए उकसाने' का आरोप लगाया गया है.

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पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हुई। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की मौसमी हलचल जारी रही।सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं।पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रही।पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई।

अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की गतिविधियाँ जारी रहने का अनुमान है। लक्षद्वीप, केरल और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के दक्षिणी द्वीप और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ संभव हैं।पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। कुछ हिस्सों में दिन में भी कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी।



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