नई शिक्षा नीति से होगा नए भविष्य का निर्माण- PM

 

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 46 हजार नए मामले। 22 दिनों में सबसे ज्यादा। उधर, केरल में लगतार तीसरे दिन संक्रमण के 22 हजार से ज्यादा नए केस। गुरुवार को पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में भी दर्ज की गई कोरोना के नए केसों में बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में 7242, कर्नाटक में 2052 और तेलंगाना में 623 नए मामले.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक साल पूरा होने पर राष्ट्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए गुरूवार को कहा कि बीते एक वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में कोरोना काल के दौरान शिक्षकों ने काफी मेहनत की है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा नीति पर काफी काम हुआ है. नई शिक्षा नीति के जरिए नए भविष्य का निर्माण होगा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आठ राज्यों में 14 इंजीनियरिंग कॉलेज पांच भारतीय भाषाओं-हिंदी, तमिल, तेलुगू, मराठी, बांग्ला में पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं. बीते एक वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षको, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है. उन्होंने कहा कि भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में यानि आज कैसी शिक्षा दे रहे है, कैसी दिशा दे रहे हैं. मैं मानता हूं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े factors में से एक है. उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है. इसलिए, उसे exposure चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ हैं. जिस आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉंच किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को future oriented बनाएगा, AI driven economy के रास्ते खोलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने-आपने दशकों से ये माहौल देखा है जब समझा जाता था कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए विदेश ही जाना होगा. लेकिन अच्छी पढ़ाई के लिए विदेशों से स्टूडेंट्स भारत आयें, बेस्ट institutions भारत आयें, ये अब हम देखने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज बन रही संभावनाओं को साकार करने के लिए हमारे युवाओं को दुनिया से एक कदम आगे होना पड़ेगा, एक कदम आगे का सोचना होगा. हेल्थ हो, डिफेंस हो, इनफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नालजी हो, देश को हर दिशा में समर्थ और आत्मनिर्भर होना होगा.पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 भारतीय भाषाओं- हिंदी-तमिल, तेलुगू, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं. इंजीनिरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी develop किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानि एक Subject का दर्जा प्रदान किया गया है. अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेहमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगा.

नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंज़ूरी दी गई है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का पूर्ण रूप से विकास और उन्हें विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है.

नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं. पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है. इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है. जब प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद संभाला था तब उन्होंने कहा था कि उनका ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर रहेगा.

सबसे पहले ‘शिक्षा क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।

पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) - 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2

तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)

तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और

4 वर्ष का उच (या माध्यमिक) चरण - ग्रेड 9, 10, 11, 12

NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा ‘बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।

स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।

कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा ‘स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।

छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।

छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में ‘परख (PARAKH) नामक एक नए ‘राष्ट्रीय आकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक ‘शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर ‘अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा।

वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।

NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।

विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।

नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commision of India-HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रूप में कार्य करेगा।

 

HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-

 

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatroy Council-NHERC) : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।

सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council - GEC) : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।

राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council - NAC) : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।

उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council - HGFC) : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।

नोट: गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।

 

देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के ‘बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multidisciplinary Education and Reserach Universities - MERU) की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान

एक स्वायत्त निकाय के रूप में ‘‘राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच’’ (National Educational Technol Foruem) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।

डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान

भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

आकांक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें ‘विशेष शैक्षिक क्षेत्र (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा।

देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक ‘जेंडर इंक्लूजन फंड (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा।

गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण एनसीआरटीई द्वारा किया जाएगा।

एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंज़ूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

पेगासस मामले को लेकर 500 से ज्यादा जाने-माने लोगों ने CJI को लिखी चिट्ठी, सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग.

PoK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, कहा- अवैध कब्जा हटाए पाकिस्तान

असम सरकार ने गुरुवार को ट्रेवल एडवायजरी जारी करके राज्य के लोगों से अशांत परिस्थितियों के मद्देनजर मिजोरम की यात्रा से बचने और वहां काम करने वाले और रहने वाले राज्य के लोगों से 'अत्यंत सावधानी बरतने' को कहा है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया इस तरह का यह शायद पहली एडवायजरी है। असम गृह सचिव एम एस मणिवन्नन द्वारा जारी एडवायजरी में कहा गया कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, असम के लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मिजोरम की यात्रा करें, क्योंकि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि असम के लोगों को कोई भी खतरा उत्पन्न हो। परामर्श में इस बात का उल्लेख किया गया है कि असम और मिजोरम के सीमावर्ती इलाके में हिंसक झड़प की कई घटनाएं हुई हैं। असम सरकार द्वारा जारी एक अलग आदेश में कामरूप मेट्रो और कछार के पुलिस उपायुक्तों, गुवाहाटी पुलिस आयुक्त और कछार पुलिस अधीक्षक को राज्य में मिजोरम के सभी लोगों और गुवाहाटी तथा सिचलर में मिजोरम हाउसेस में रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।(अमेरिका की एक मैग्जीन के मुताबिक, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की पहचान की पुष्टि करने के बाद की तालिबान ने बेरहमी से हत्या। घायल हालत में पकड़ा था पत्रकार को। क्रॉसफायर में नहीं मारे गए थे।

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग-अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। तीनों ही ड्रोन 1 ही समय में दिखे और कुछ ही देर में गायब हो गए।

भारत के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टी20 इंटरनैशनल मैच में श्रीलंका की जीत। टीम इंडिया को 7 विकेट से हराया। 2-1 से किया सीरीज पर कब्जा।

रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल को टेकओवर करेगी दिल्ली सरकार। एलजी ने दी मंजूरी। मनमाने ढंग से बढ़ा रहा था फीस। शिक्षा निदेशालय की ओर से फीस बढ़ोतरी को वापस लेने के आदेश का बार-बार कर रहा था उल्लंघन।

हरियाणा में छठी से 12वीं कक्षा के स्कूल खुलने के बाद अब अगस्त में प्राइमरी स्कूल भी खोले जा सकते हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कर सकती है फैसला।

ओलंपिक में आज का दिन भारत के बेहद अहम है। तीरंदाज दीपिका कुमारी के अलावा निशानेबाज मनु भाकर से भी पदक की उम्मीद की जा रही है। दीपिका कुमारी रूसी ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा को शूट आफ में हराकर ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं।

वहीं पेगासस मुद्दे को लेकर संसद का मॉनसून सत्र लगातार टल रहा है और विपक्ष सरकार से जवाब मांगने पर अड़ा हुआ है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ दिनों पहले ही पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुकाबले चीनी कम्युनिस् सिस्टम को बेहतर बताया था। अब चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी में आंतरिक चुनाव के मसले पर नोटिस भेजा है।

पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के ख़िलाफ़ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित। केंद्रीय गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने की अपील की गई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राकेश अस्थाना को पुलिस कमिश्नर बनाना असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।

तोक्यो ओलिंपिक में भारत की स्टार महिला बॉक्सर मैरीकॉम प्री-क्वॉर्टरफाइनल में हारीं। मैरीकॉम को कोलंबिया की खिलाड़ी इनग्रिट वेलेंसिया के हाथों 2-3 से हार झेलनी पड़ी। भारतीय बॉक्सर का यह आखिरी ओलिंपिक था। दूसरी ओर, पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को हराया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु क्वॉर्टरफाइनल में पहुंचीं।

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पिछले 24 घंटों के दौरान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तरी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। सिक्किम, असम, मेघालय, ओडिशा, छत्तीसगढ़, शेष मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात, शेष कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंतरिक तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र और तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश के बाकी पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है।



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