कंपनियों में भय को खत्म करने के लिए कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश

 

 

जापान की राजधानी टोक्यो में जारी ओलंपिक खेलों में आज (6 अगस्त) भी भारतीय फैंस को झूमने का मौका मिल सकता है। भारतीय दल में आज एथलेटिक्स, गोल्फ, हॉकी और कुश्ती में खिलाड़ी मैदान में होंगे। पदक की उम्मीदों की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय महिला हॉकी टीम से होगी।

सरकार ने रेट्रो कर यानी पिछली तिथि से लागू कर कानून को लेकर कंपनियों में भय को खत्म करने के लिए गुरुवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसके तहत केयर्न एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों से पूर्व की तिथि से कर की मांग को वापस लिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि वह इस तरह के कर के जरिए वसूले गए धन को वापस कर देगी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीचकराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया। इसके तहत भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए पिछली तिथि से लागू कर कानून, 2012 का इस्तेमाल करके की गई मांगों को वापस लिया जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि इन मामलों में भुगतान की गई राशि को बिना किसी ब्याज के वापस करने का भी प्रस्ताव है। इस विधेयक का सीधा असर ब्रिटेन की कंपनियों केयर्न एनर्जी और वोडाफोन समूह के साथ लंबे समय से चल रहे कर विवादों पर होगा। भारत सरकार पिछली तिथि से लागू कर कानून के खिलाफ इन दोनों कंपनियों द्वारा किए गए मध्यस्थता मुकदमों में हार चुकी है। वोडाफोन मामले में हालांकि सरकार की कोई देनदारी नहीं है, लेकिन उसे केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर वापस करने हैं। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केयर्न ने कहा कि उसने विधेयक पेश किए जाने को संज्ञान में लिया है और वह स्थिति पर नजर रखे हुए है और आने वाले समय में इस बारे में अधिक जानकारी देगी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि पिछली तिथि से कर कानून का उपयोग करके कुल 8,100 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। इसमें से 7,900 करोड़ रुपए अकेले केयर्न एनर्जी के थे। यह धनराशि लौटा दी जाएगी। सोमनाथन ने कहा कि सरकार की 2014 से नीति रही है कि हम पिछली तिथि से कराधान का समर्थन नहीं करते हैं। हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि यह एक ऐसा समय है, जब भारत को अत्यधिक निवेश की जरूरत है। ये 2014 से पहले के पुराने विवाद थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मध्यस्थता में कराधान के भारत के संप्रभु अधिकार का बचाव किया और मामलों के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने का इंतजार किया। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि मध्यस्थता की कार्यवाही में कुछ नतीजे आने के बाद हमने निवेशक समुदाय को कर व्यवस्था के बारे में भरोसा देने के लिए यह साहसिक कदम उठाया है। निचले सदन में विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया। विधेयक में कहा गया कि एक विदेशी कंपनी के शेयरों के अंतरण (भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण) के जरिए भारत में स्थित संपत्ति के हस्तांतरण की स्थिति में होने वाले लाभ पर कराधान का मुद्दा लंबी मुकदमेबाजी का विषय था। उच्चतम न्यायालय ने 2012 में एक फैसला दिया था कि भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से होने वाले लाभ कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत कर योग्य नहीं हैं। इसके बाद सरकार ने वित्त अधिनियम, 2012द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को पिछली तिथि से संशोधित किया, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि एक विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से होने वाले लाभ पर भारत में कर लगेगा।विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है, इस कानून के अनुसार 17 मामलों में आयकर की मांग की गई थी। दो मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण आकलन लंबित हैं। ब्रिटेन और नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधि के तहत इन 17 मामलों में से चार मामलों में मध्यस्थता लागू की गई थी। केयर्न और वोडाफोन द्वारा जीते गए मध्यस्थता आदेशों के संदर्भ में इसमें कहा गया, दो मामलों में मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने करदाता के पक्ष में और आयकर विभाग के खिलाफ फैसला सुनाया। विधेयक में कहा गया, वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा किए गए उक्त स्पष्टीकरण संशोधनों ने पिछली तिथि से कराधान को लेकर हितधारकों की आलोचना को आमंत्रित किया। यह तर्क दिया जाता है कि पिछली तिथि से ऐसे संशोधन कर निश्चितता के सिद्धांत के खिलाफ हैं और एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। विधेयक में आगे कहा गया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल बनाने को लेकर वित्तीय और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं, लेकिन पिछली तिथि से स्पष्टीकरण संशोधन और कुछ मामलों में इसके चलते की गई कर मांग को लेकर निवेशकों के बीच यह एक गंभीर मामला बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने में विदेशी निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान में एक मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने पर भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया और इस घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई ने राज्य सरकार पर लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। मुंबई पुलिस के एक एसीपी पर सीबीआई अधिकारी को धमकी देने की बात कही। वहीं, बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाझे की जमानत याचिका खारिज। विशेष अदालत ने एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का समय दिया।

केंद्र सरकार 2012 के रेट्रोस्पेक्टिव क़ानून को ख़त्म करेगी। इसी क़ानून के कारण वोडाफोन और केयर्न जैसी कंपनियों के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था केस। भुगतान की गई राशि वापस करने के लिए तैयार है सरकार।

सीमा विवाद के कारण पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए तैयार असम और मिजोरम। विवाद वाले इलाक़ों में कोई भी राज्य नहीं भेजेगा और फोर्स। 26 जुलाई को दोनों राज्यों की सीमा पर हुई हिंसक झड़प में असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी।

तोक्यो ओलिंपिक्स में भारत के रेसलर रवि दाहिया ने 57 किलोग्राम वेट कैटिगरी में जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में रूस के पहलवान से नहीं जीत पाए रवि। दूसरी ओर 86 भार वर्ग में दीपक पूनिया ब्रॉन्ज की लड़ाई हारे। महिला कुश्ती में विनेश फोगाट भी नहीं जीत सकीं।

ब्रिटेन ने भारत समेत चार देशों को कोरोना की रेड लिस्ट से हटाया। 8 अगस्त से मिलेगी यात्रा पाबंदियों में ढील।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने किया ऐलान। वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही पर्यटकों को मिलेगा राज्य में प्रवेश।

पांच अगस्त को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में समाजवाद लाने के लिए साइकिल पर सवार हो सड़क पर उतरे। यूपी की सियासत में समाजवाद, सियासी हवा हुई गर्म. अखिलेश यादव पर योगी के मंत्री का निशाना, ट्वीट करने से नहीं मिलती है सत्ता.

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क अनाज वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि 5 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि दिल्ली से भेजा गया गरीब की थाली का अन्न बिना भेदभाव के उनको मिल रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि का रास्ता उत्पन्न-प्रदेश से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में बोले देश में एक भी गरीब हो कि जिसके पास भूख को शांत करने के लिए अन्न हो। हमारी सरकार ने बहुत सी कल्याण योजनाएं चलाई हैं, जिसका योगी सरकार ने अच्छे से क्रियान्वयन किया है, योगीराज में प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है। पिछले कुछ माह से सरकार ने प्रत्येक माह में दो बार प्रति यूनिट पर 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में वितरित किया है। सरकार की तरफ से राशन लेने वाले लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर युक्त थैले में राशन वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस योजना का लाभ राशनकार्ड धारकों को दीपावली तक नि:शुल्क वितरण की घोषणा की है।  उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण जरूरतमंदों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए तथा सामूहिक विवाहों का आयोजन कर लोगों को लाभान्वित किया गया। उन्होंने कहा कि रेहड़ी, पटरी वालों को दस-दस हजार के लोन की योजना भारत सरकार ने दी है और उन रेहड़ी, पटरी वालों के लिए अन्य कई योजनाओं का काम चल रहा है।

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों को आसान बना दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार वाहन निर्माता संघों, गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति होगी। फिर ये निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे। मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। मंत्रालय ने 2 अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा कि वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी। दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे।

सीवान जिले के महाराजगंज में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े गोलीबारी कर दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक साथ 81 घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया। जिसके चलते पलायन की सूचना पर जिला प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और आनन-फानन में डीएम ने जांच टीम गठित करते हुए मामले की जांच के आदेश देते हुए स्थानीय लोगों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के लाजपत नगर शिव विहार कॉलोनी में रहने वाले 81 परिवारों ने सामूहिक रूप से घर के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर दिए। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप है शिव विहार के मुख्य गेट पर बने कुछ मकानों को विशेष समुदाय के लोगों ने 3 गुना दाम देकर खरीद लिया। विशेष समुदाय के लोग 50 लाख की कीमत का मकान 3 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं और अब यहां रहने वाले हिंदू लोगों को परेशान करते हैं। ये गैर सम्प्रदाय के लोग पूजा-पाठ करने वाले परिवारों के घर के सामने जानवरों के अवशेष डालकर गंदगी फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके घर की महिलाओं का अकेले घर से बाहर आना-जाना मुश्किल हो गया है। शिव विहार कॉलोनी के रहने वाले निवासियों ने प्रशासन से ये भी मांग की है कि तीन गुना अधिक कीमत में मकान खरीदने वालों की आर्थिक जांच भी होनी चाहिए कि इनके पास एकदम से इतना पैसा कहां से आया और साथ ही इनके मकान की रजिस्ट्री कैंसल हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो 81 परिवार मुरादाबाद से सामूहिक पलायन करेंगे। इस कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने मुख्य गेट और घरों पर सामूहिक पलायन के पोस्टर-बैनर लगा दिए हैं।पलायन की धमकी देने वाले इन परिवारों का कहना है कि उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो ये लोग धर्मांतरण कर लें या इस कॉलोनी से मकान बेचकर सामूहिक पलायन कर लें। पोस्टर लगाकर पलायन का मामला जैसे ही डीएम मुरादाबाद के पास पहुंचा तो उन्होंने अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को शिव विहार इलाके में भेजा। अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट डीएम को प्रेषित करेंगे। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि लाजपत नगर कटघर के शिव विहार कॉलोनी हिंदू बाहुल्य है। हाल फिलहाल यहां तीन मकानों को अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा खरीदा गया है। ये विशुद्ध रूप से कुछ घरों का आपसी विवाद है। मौके पर अधिकारियों को भेजकर जांच करवाई गई है, उसमें पलायन जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। मुरादाबाद डीएम ने क्षेत्र की सफाई के लिए नगर निगम को आदेश देते हुए कहा है कि इलाके की नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गंदगी को देकर हिंदू समाज में गैर समुदाय के लिए वैमनस्य पैदा नहीं होना चाहिए। वहीं जांच पर आए अधिकारियों ने कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय वासियों से कहा है कि वह कॉलोनी को लेकर 3 दिन के अंदर एक एसोसिएशन बनाएं और बायलॉज तैयार करें। पलायन किसी समस्या का हल नहीं है और यहां से किसी को भी पलायन नहीं करने दिया जाएगा। यदि किसी भी इलाके की समस्या है तो वह आकर प्रशासन से बात करें, उसका हरसंभव समाधान किया जाएगा, प्रशासन आपके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी शिव विहार के रहने वाले लोगों में रोष व्याप्‍त है।

पिछले 24 घंटों के दौरान, पूर्वी राजस्थान, गंगीय पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। पंजाब, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, बिहार, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मध्य और दक्षिण उत्तर प्रदेश, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण गुजरात, रायलसीमा के अलग-अलग हिस्सों, तेलंगाना, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, उत्तरी ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, शेष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी भारत, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 1-2 इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, शेष उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। तमिलनाडु, रायलसीमा और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है।



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