ओबीसी सूची बिल पास, वोटबैंक की राजनीति समझाने वाली 'क्लास'.



देश में मंगलवार को कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ा। 419 लोगों की गई जान। वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी बढ़े संक्रमण के मामले। दो महीने में सबसे ज्यादा 419 नए केस। उधर, केरल में बढ़ रहे री-इंफेक्शन केसों के मद्देनजर केंद्र ने राज्य से दो वैक्सीन के बीच गैप पर एक बार फिर विचार करने को कहा। अमेरिका और ब्रिटेन में बच्चों में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। ब्रिटेन में रोजाना लगभग 40 बच्चे हो रहे अस्पताल में भर्ती। लुसियाना में जुलाई के आखिरी सप्ताह में 18 साल की उम्र से कम के 4 हजार 232 बच्चों में मिला संक्रमण।

कोरोनावायरस की तीसरी लहर से बच्चों को सबसे अधिक खतरा बताया जा रहा है। पंजाब से चिंता बढ़ाने वाली एक खबर सामने रही है। लुधियाना के 2 सरकारी स्कूलों में 20 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से सेहत विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मीडिया खबरों के मुताबिक सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल बस्ती जोधेवाल, न्यू सुभाष नगर में 41 विद्यार्थियों के रैपिड टेस्ट किए गए। इसमें से एक ही कक्षा के आठ विद्यार्थी रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव निकले। सरकारी हाईस्कूल कैलाश नगर में 12 छात्र पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी के आरटीजीएस टेस्ट भी करवा दिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में जाएगी।

बुधवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की चर्चाओं के बीच एक बार फिर पंजाब की राजनीति में सियासी अटकलों का बाजार गर्म। मंगलवार को सोनिया गांधी से मिल कर की थी नवजोत सिंह सिद्धू की शिकायत। कहा, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं सिद्धू, जो ठीक नहीं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला। एटीएम में पैसे खत्म होने पर बैंकों को भरना होगा जुर्माना। 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम।

लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास हुआ ओबीसी संशोधन बिल। अब अपनी ओबीसी सूची बना खुद बना सकते हैं राज्य। इस बिल पर साथ थे पक्ष-विपक्ष। केंद्र सरकार ने जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग विधेयक पेश किया तो विपक्ष के सुर बदल गए, समझिए कि इस बिल में आखिर ऐसा क्या है जिससे विपक्ष का हंगामा थम गया। वोटबैंक का आया सवाल, थम गया विपक्ष का बवाल, OBC बिल पर साथ जरूरी या मजबूरी? OBC संशोधन बिल के नाम पर Vote Bank की राजनीति समझाने वाली 'क्लास'.

लोकसभा ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधितसंविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल करने से जुड़ा है। निचले सदन में इस संविधान संशोधन विधेयक पर मतविभाजन के दौरान पक्ष में 385 मत पड़े और विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा। इस दौरान आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन एवं शिवसेना के विनायक राऊत के संशोधनों को सदन ने अस्वीकृत कर दिया। नियम के अनुरूप संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा या सभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित होना जरूरी था। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 102वें संशोधन के समय किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया था और ऐसे में कांग्रेस को कोई् सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को सशक्त बनाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान विधेयक से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों को मजबूती मिलेगी और संघीय ढांचा भी मजबूत होगा।

 वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक के साथ महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में ओबीसी समुदाय को फायदा मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि जहां तक 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात की है, सरकार इस भावना को समझती है। कई सदस्यों ने आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने की मांग की है जिसे कई दशक पहले तय किया गया था उन्होंने कहा कि सरकार सदस्यों की भावना से अवगत है। कुमार ने कहा कि इसलिये सभी संवैधानिक एवं कानूनी आयामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत है। चर्चा के दौरान कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, शिवसेना सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने पर विचार करने की सरकार से मांग की। कई विपक्षी सदस्यों ने जाति आधारित जनगणना कराने की भी मांग की। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने मतविभाजन के जरियेसंविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी। इसे संविधान 105वां संशोधन के रूप में पढ़ा जाएगा।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है, ‘‘ यह विधेयक यह स्पष्ट करने के लिये है कि यह राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की स्वयं की राज्य सूची/संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने और उसे बनाये रखने को सशक्त बनाता है। देश की संघीय संरचना को बनाए रखने के दृष्टिकोण से संविधान के अनुच्छेद 342 का संशोधन करने और अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 366 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई के बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें यह कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों एवं दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े (एसईबीसी) को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है। वर्ष 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचे, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है जबकि 342 किसी विशिष्ट जाति को ओबीसी अधिसूचित करने और सूची में बदलाव करने के संसद के अधिकारों से संबंधित है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में मराठा कोटा प्रदान करने संबंधी कानून को निरस्त कर दिया था। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि संविधान 102वां अधिनियम 2018 को पारित करते समय विधायी आशय यह था कि यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची से संबंधित है। यह इस तथ्य को मान्यता देता है कि 1993 में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की स्वयं की केंद्रीय सूची की घोषणा से भी पूर्व कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची/ संघ राज्य क्षेत्र सूची है।

Supreme Court की पीठ ने आदेश दिया कि सांसदों और विधायकों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर रहे विशेष अदालतों के न्यायाधीशों का अगले आदेश तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। SC की सख्ती, बिना इजाजत सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक केस वापस नहीं ले सकतीं राज्य सरकारें.

बीजेपी ने चुनावी राज्यों की जनता की राय जानने के लिए नमो ऐप पर सर्वेक्षण शुरू किया है। इससे सरकार और विधायकों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। बनेगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड.

भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग पर फहराया गया यह राष्ट्रीय ध्वज 100 फीट ऊंचा है इससे पहले यहां इतना ऊंचा झंडा नहीं लगा।

सीबीएसई की कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए डेटशीट जारी हो गई है जो इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट या प्राइवेट कैटेगरी की परीक्षाओं में शामिल होंगे।

जम्मू-कश्मीर में एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई,आतंकी आए, ताबड़तोड़ गालियां चलाईं और बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। एक और बीजेपी नेता की हत्या, आखिर कौन बन रहा नए कश्मीर के विकास में रोड़ा ?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने मंगलवार को कहा कि वह और उनका संगठन आरक्षण के हिमायती रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा है कि कई युवा पाकिस्तान गए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। एलओसी के रास्ते लौटे ऐसे 17 आतंकवादी मारे गए हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को श्रीनगर में कहा कि थोड़ी सी कश्मीरियत उनमें भी है क्योंकि उनके परिवार के लोग पहले यहां रहते थे।

भले ही 2017 और 2019 में राजनीतिक विश्लेषक भाजपा की बड़ी जीत में उज्जवला जैसी योजनाओं का हाथ मानते हैं। लेकिन विपक्ष का दावा है कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों ने रिफिल करवाना छोड़ दिया है। गैस कनेक्शन देने वाली उज्ज्वला योजना शुरू। अब गैस कनेक्शन के लिए नहीं पड़ेगी एड्रेस प्रूफ की जरूरत। यूपी के महोबा से हुई योजना की शुरुआत।

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अफगानिस्तान में खराब होती स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मजार शरीफ  स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है।

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केंद्र ने बदला नाम तो महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम से की आईटी पुरस्कार की स्थापना.

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अश्विनी उपाध्याय समेत 4 को न्यायिक हिरासत, 2 अन्य को एक दिन की पुलिस रिमांड.

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं.

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हरे निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार। एशियाई बाजारों में नरमी का रुख। वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में चढ़ कर बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार।

पिछले 24 घंटों के दौरान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 1-2 हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के शेष हिस्सों, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, केरल, हरियाणा, पंजाब पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेशमें हल्की से मध्यम बारिश हुई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, गंगीय पश्चिम बंगाल और आंतरिक ओडिशा में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अलग-अलग हिस्से तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, दक्षिण गुजरात, दक्षिण तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और तेलंगाना में हल्की बारिश संभव है।



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