भारत कारोबार में शीर्ष पांच देशों में शुमार, ऊंची छलांग

 


 

हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई 14 फरवरी तक टाली। कोर्ट ने कहा, स्कूल-कॉलेज खोले जाएं। इस मामले का निपटारा होने तक धार्मिक चीजें पहनने पर जोर न दें स्टूडेंट।

कर्नाटक में हिजाब पर विवाद की गूंज मद्रास हाई कोर्ट में भी सुनी गई, जहां अदालत ने हिजाब, टोपी या अन्य चीजों को लेकर बवाल पर हैरानी जताते हुए सवाल किया कि आखिर सर्वोपरि क्या है, धर्म या राष्ट्र? कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को देर शाम बताया कि उच्च न्यायालय के सुझाव पर आगामी सोमवार से हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी. कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ गुरुवार को हिजाब मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई ख़त्म होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, गृह मंत्री एवं प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षा मंत्री एक उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए जहां स्कूलों को खोलने का फ़ैसला लिया गया. मुख्य न्यायाधीश ने स्कूल और कॉलेजों में किसी तरह के धार्मिक वस्त्र नहीं पहनने की सलाह दी है और उन्होंने स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्देश भी दिया है." कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने संकेत दिया है कि जब तक अदालत हिजाब पहनने वाली छात्राओं की याचिकाओं पर अंतिम फैसला नहीं देता है तब तक शैक्षणिक संस्थानों को खोलने एवं सभी लोगों को धार्मिक रीति-रिवाज़ अपनाने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा. कर्नाटक सरकार ने भगवा गमछा पहने छात्रों द्वारा हिजाब पहने लड़कियों का विरोध करने और उड्डपी ज़िले से शुरू होकर उत्तरी, मध्य और दक्षिण कर्नाटक में हिंसा फैलने के बाद स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए थे.

कर्नाटक में हिजाब पर बवाल के बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने 'हिजाब गर्ल' के नाम से सुर्खियों में आई बीबी मुस्कान खान को लेकर कहा कि वह जींस पहनती रही है, लेकिन उसने हिजाब को लेकर बवेला खड़ा किया। वह उस साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद राज्य में शांति भंग करना है।

गुरुग्राम में एक इमारत की छत गिरने से दो लोगों की मौत हुई है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से जीडीपी में 9.57 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई लेकिन देश में 44 यूनिकॉर्न बने, यह 'अमृत काल' का ही संकेत है।

मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को पेश होने का आखिरी मौका दिया। बैंकों की ओर से दाखिल इस मामले में माल्या को दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट ने अपनी बात रखने के लिए माल्या को दो हफ्ते का वक्त दिया। अब 24 फरवरी को होगी सुनवाई।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज़ का अंतिम मुकाबला आज। पहले दो मैच जीतकर टीम इंडिया ने बना ली है 2-0 की बढ़त। इतिहास बदलने पर होगी भारत की नज़र। 39 साल में एक भी बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप नहीं कर सकी है टीम इंडिया।

विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की चिंताओं के बावजूद अमेरिका का ध्यान इस क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक हितों पर केंद्रित है.

यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच रूस और बेलारूस ने 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है. इस सैन्य अभ्यास को अमेरिका ने मौजूदा स्थिति के बीच 'तनाव को और बढ़ाने' की कोशिश बताया है.

मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव किया है। 28 फरवरी को पहले चरण की और 5 मार्च को दूसरे चरण की वोटिंग होगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बृहस्पतिवार को 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 60.17 प्रतिशत मतदान हुआ। कोविड प्रोटोकॉल के कारण एक घंटे के विस्तार के बाद शाम छह बजे मतदान बंद हुआ। कुछ स्थानों पर ईवीएम में मामूली तकनीकी खराबी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अब दूसरे चरण के प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने दानदाताओं के धन के कथित रूप से निजी इस्तेमाल से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पत्रकार राणा अयूब की 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कुर्क की है।

एयरटेल फिर महंगे कर सकती है मोबाइल टैरिफ प्लान, जून के बाद बढ़ सकते हैं दाम। कंपनी के एक अधिकारी के मुताबिक कंपनी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU)को 200 रुपए पर पहुंचाने के इरादे से यह कदम उठा सकती है। एयरटेल ने पिछले साल नवंबर में ही बढ़ाए थे टैरिफ प्लान के दाम।

जोमैटो का एकीकृत शुद्ध घाटा दिसंबर, 2021 में समाप्त तिमाही में कम होकर 67.2 करोड़ रुपये रहा है। आमदनी बढ़ने से खाने-पीने के सामान का ऑनलाइन ऑर्डर लेने वाली इस कंपनी का घाटा कम हुआ है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी को 352.6 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ था।

एम्स में इलाज के लिए एडमिट होने वालों को अब पहले कोरोना जांच नहीं करानी होगी। एम्स ने कोविड जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी है। एम्स प्रशासन ने सभी विभागों से कहा है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को एडमिट करने से पहले कोविड जांच की जरूरत नहीं है।

बीते साल की चौथी तिमाही में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने सात अरब डॉलर से अधिक जुटाए .  भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के दौरान सात अरब डॉलर से अधिक की धनराशि जुटाई है। यह राशि इससे पिछले तिमाही की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

फ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) और प्रैक्सिस ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में वित्तीय प्रौद्योगिकी और खुदरा तकनीक क्षेत्र की कंपनियों ने सबसे अधिक धन जुटाया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों क्षेत्रों की स्टार्टअप कंपनियों ने इस अवधि के दौरान कुल वित्तपोषण का 46 प्रतिशत जुटाया है।

दूरसंचार विभाग ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए मशीन-टू-मशीन (एम2एम) सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि इंटरफेस एवं सुरक्षा से जुड़े मसलों को ध्यान में रखते हुए एम2एम सेवा प्रदाताओं को विभाग के पास पंजीकरण कराना होगा। टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिये पैसे की कटौती और संबंधित उपभोक्ता को इस कटौती के बारे में एसएमएस भेजने की सेवा एम2एम के तहत आती है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पारिस्थितिकी से जुड़े मसलों पर बृहस्पतिवार को निजी क्षेत्र के विभिन्न जॉब पोर्टल के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत में रोजगार एवं कौशल विकास पारिस्थितिकी विषय पर आयोजित चर्चा में नौकरी डॉट कॉम, मॉन्स्टर डॉट कॉम, लिंक्डइन, इनडीड और टाइम्सजॉब्स डॉट कॉम के प्रतिनिधि शामिल हुए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल ने जॉब पोर्टल के प्रतिनिधियों को नौकरियां बढ़ाने एवं कौशल विकास की पारिस्थितिकी के प्रोत्साहन के लिए सरकार की सोच से अवगत कराया।

केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने बृहस्पतिवार को द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए क्षेत्र की नीतियों की समीक्षा की। इस्पात मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिंह ने इस्पात और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और मंत्रालय और सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संसद भवन एनेक्सी में सदस्यों के साथ परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की।बैठक में समिति द्वारा चर्चा का विषयद्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए नीतिगत हस्तक्षेपथा।

कपड़ा और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) से देश में कारीगरों एवं बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए बड़े नजरिये के साथ काम करने को कहा है। गोयल ने निफ्ट की तरफ से चलाई जा रही विकास एवं परामर्श परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय साइजिंग सर्वे और विजनेक्स्ट-ट्रेंड इनसाइट एंड फोरकास्टिंग लैब देश के परिधान निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन दे सकते हैं।

घरेलू शीतल पेय ब्रांड थम्सअप का मूल्यांकन 2021 में एक अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी कोका कोला ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। कोका-कोला कंपनी के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जेम्स क्विंसी ने कहा, ‘हमारे स्थानीय थम्सअप ब्रांड का भारत में मूल्यांकन एक अरब डॉलर हो गया है। बेहतर विपणन मुहिम के सहारे हम यह आंकड़ा हासिल कर पाए हैं। कोका-कोला कंपनी ने वर्ष 1993 में पार्ले बिस्लेरी के रमेश चौहान से थम्सअप ब्रांड का अधिग्रहण किया था।

कोविड-19 महामारी के बीच रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के बृहस्पतिवार के निर्णय पर वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का समर्थन करने में रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता को दर्शाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), संपर्क-बहुल क्षेत्रों और डिजिटल लेनदेन के लिए किए गए अतिरिक्त उपाय समग्र आर्थिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को मुद्रा बाजार निकाय फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (फिम्डा) को ऋण डेरिवेटिव निर्धारण समिति गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे डेरिवेटिव के नकदी एवं नीलामी समाधान की प्रक्रिया तय की जा सकेगी। केंद्रीय बैंक ने मुद्रा बाजार साधनों के लिए जारी दिशानिर्देश की समीक्षा करते हुए ऋण डेरिवेटिव के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बनाई जाने वाली ऋण डेरिवेटिव निर्धारण समिति (सीडीडीसी) नकद समाधान एवं नीलामी निपटान की प्रक्रिया को तय करेगी। यह समिति फिम्डा को बनानी है।

कारोबार में आसानी या सुगमतापर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2018 में भारत ने 30 पायदानों की जो ऊंची छलांग लगाई है वह निश्चित तौर पर शानदार से कम नहीं है। यह केवलकारोबार में आसानीसे जुड़ी रैंकिंग के इतिहास में अब तक की सबसे ऊंची छलांग है, जैसा कि विश्व बैंक की उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया) एन्नेट डिक्सन ने कहा है, बल्कि पहली बार यह कमाल एक ऐसी विशाल अर्थव्यवस्था ने कर दिखाया है जो 2.3 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर की है और जहां 1.3 अरब लोग निवास करते हैं। वर्ष 2018 की रिपोर्ट में सर्वाधिक रैंकिंग छलांग लगाने वाली 10 अर्थव्यवस्थाएं ये हैं: ब्रुनेई दारुस्सलाम (रैंक: 56), थाईलैंड (26), मलावी (110), कोसोवो (40), भारत (रैंक: 100), उजबेकिस्तान (74), जाम्बिया (85), नाइजीरिया (145), जिबूती (154) और अल सल्वाडोर (73) इन आंकड़ों को इस परिप्रेक्ष्य में रखकर गौर करने पर यह तथ् उभर कर सामने आता है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) उन अन्य नौ देशों की संयुक्त जीडीपी से 2.5 गुना अधिक है, जिन्होंनेकारोबार में आसानीसे संबंधित अपनी रैंकिंग में सर्वाधिक बेहतरी दर्ज की है। यही नहीं, छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं को नए स्वरूप में ढालना आसान होता है, लेकिन यह बड़े राष्ट्रों के लिए इतना सरल नहीं होता है। भारत का इस सूची में शामिल होना दरअसल अंतर्निहित आर्थिक फुर्तीलेपन को दर्शाता है जिसके आदी हम नहीं हैं। वैसे तो एक सरकार द्वारा आर्थिक निरंतरता के तहत अगली सरकार को सत्ता सौंपने के मद्देनजर ज्यादातर सुधार और प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं, लेकिन रैंकिंग में इस उछाल का श्रेय स्पष् तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जाता है। यह रैंकिंग मुख्यत: अन्य देशों के बेहतर प्रदर्शन के कारणरिपोर्ट 2015’ (मोदी के सत्ता संभालने के लगभग पांच माह बाद अक्टूबर 2014 में यह रिपोर्ट जारी की गई थी) में 2 पायदान फिसलकर 142वें स्थान पर गई थी, लेकिन उसके बाद से ही इसमें निरंतर सुधार देखा जा रहा है। इस स्थान से ऊपर चढ़कर 100वें पायदान पर पहुंचने की गति थोड़ी धीमी रही है।रिपोर्ट 2016’ में यह रैंकिंग 12 स्थानों का सुधार दर्शाकर 130वें पायदान पर पहुंच गई थी, उसके बादरिपोर्ट 2017’ में यह उसी नंबर पर विराजमान रही और अबरिपोर्ट 2018’ में यह एकदम से 30 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर 100वें पायदान पर पहुंच गई है (तालिका 1 देखें)

रिपोर्ट के मुताबिक, आठ ऐसे अहम सुधार लागू किए गए हैं, जिनकी बदौलत ही भारत की रैंकिंग एकदम से इतनी ऊपर चली गई है। पहला, भवन निर्माण योजनाओं के अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली अपनाई गई है। दूसरा, ‘स्पाइसफॉर्म (आईएनसी-32) पेश करके कारोबार निगमन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, जिसके तहत स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर खाता संख्या (टैन) से जुड़े आवेदन को संयुक्त कर दिया गया है। तीसरा, ऑनलाइन प्रणाली को बेहतर कर दिया गया है जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित आवेदन-पत्रों को पूरा करने में अब अपेक्षाकृत कम समय लगता है। चौथा, मुंबई के मूल्य वर्द्धित कर (वैट) और प्रोफेशनल टैक् (पीटी) से जुड़े संयुक्त आवेदन को जनवरी 2017 तक अमल में ला दिया गया। पांचवां, नई दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को अपनाया गया है, जिसके तहत कारॅपोरेट कर्जदारों के लिए एक पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की गई है। छठा, मुंबई स्थित न्हावा शेवा बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे में बेहतरी के जरिए सीमा अनुपालन में लगने वाला समय घटा दिया गया है। सातवां, मर्चेंट ओवरटाइम फीस समाप्त कर दी गई है, जिससे नई दिल्ली और मुंबई में निर्यात एवं आयात सीमा अनुपालन लागत घट गई है। आठवां, अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम के तहत जुलाई 2016 से ही इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल प्लेटफॉर्मों का अधिक उपयोग सुनिश्चित कर दिया गया है जिससे निर्यातक अब सरल कस्टम प्रक्रियाओं के जरिए कारगो को तेजी से मंजूर कराने में समर्थ हो गए हैं। जाहिर है, ये निश्चित तौर पर इतने आसान सुधार भी नहीं हैं जिन्हें महज तीन साल में अमल में लाया जा सकता है। अत: हमें इनका जश्न मनाने की जरूरत है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने अपने शानदार विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब तक, सरकारें इस पर विशेष जोर देती रही हैं कि सामान्य संदर्भ में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक आकर्षक गंतव्य क्यों है। हालांकि, अपने वैश्विक समकक्षों से बनावटी व्यावसायिक लहजे में बातें करने वाले निर्धारित कार्यकाल के नौकरशाहों के नॉर्थ ब्लॉक स्थित साफ-सुथरे प्रभावशाली वातानुकूलित नीतिगत कक्षों से बाहर निकल कर भारत के उद्यमियों की धूल एवं गंदगी से भरी फैक्टरियों तक पहुंचना निश्चित तौर पर ठोस प्रयासों का ही नतीजा है। दरअसल, मोदी सरकार ने इन रैंकिंग की बारीकियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए दृढ़तापूर्वक यह दिखाया है कि वह भारत को एक ऐसे गंतव् में तब्दील करने को लेकर काफी गंभीर है जो वैश्विक पूंजी आकर्षित करते में समर्थ साबित होगा। इस पर गहराई से विचार करने पर यह जानकारी सामने आती है कि ऐसे 10 पैमाने हैं जिनके आधार पर 190 देशों का आकलन किया जाता है और फि उनकी रैंकिंग की जाती है, ताकि अंतिम स्कोर और रैंक तक पहुंचना संभव हो सके (तालिका 2 देखें) इनमें सेबिजली प्राप्त करनेके पैमाने पर अधिकतम प्रगति दर्शाते हुए मोदी सरकार के तहत भारत 108 पायदानों की सबसे ऊंची छलांग कर 29वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने अपनी रैंकिंग में अगली बड़ी छलांगकरों का भुगतानपैमाने पर लगाई है, जो रिपोर्ट 2017 में गिरने के बाद अत्यंत तेजी से सुधार दर्शाते हुए रिपोर्ट 2018 में 53 पायदान ऊपर चढ़कर 119वें स्थान पर पहुंच गया है। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जीएसटी के फायदों को इतनी जल्दीकारोबार में आसानीसे संबंधित रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इसका उल्लेख शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट 2019 में किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी। दूसरा बड़ा फायदा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 को लागू करने के बाददिवालियेपन का समाधान करनेशीर्षक के तहत दिखा है। जहां तककारोबार में आसानीसूचकांक में रैंकिंग का सवाल है, भारत सदा हीअल्पमत निवेशकों के हितों की रक्षाकरने के मामले में सबसे आगे रहा है। इस पैमाने पर भारत अपनी रैंकिंग बेहतर करके पिछले वर्ष के 13वें पायदान से और ऊपर चढ़कर अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। चिंता के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला, ‘अनुबंधों को लागू करना’: भारत में अनुबंध लागू करने में 1,445 दिन लग जाते हैं (चीन में 496 दिन ही लगते हैं), जिसकी कीमत संबंधित दावे का 31% बैठती है (यह चीन में 16.2% है) भारत इस श्रेणी की रैंकिंग में 164वें पायदान पर है, जबकि चीन 5वें स्थान पर है। दूसरा, ‘कारोबार शुरू करना इस श्रेणी में भारत 156वें पायदान पर है क्योंकि यहां उद्यमी को इसमें 29.8 दिन लग जाते हैं (चीन में 22.9 दिन ही लगते हैं) और भारत में उद्यमियों को 11.5 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है (चीन: 8) केंद्र के साथ-साथ राज्यों द्वारा भी इस समयावधि को घटाने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बावजूद इसमें इतने दिन लगना निश्चित तौर पर अजीब बात है। यही नहीं, डिजिटलीकरण के इस युग में इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। तीसरा, ‘संपत्ति का पंजीकरण यदि इस सरल कार्य, जिससे नगरपालिकाओं के खाते में राजस् आता है, में 53 दिन लग जाते हैं (चीन में 19.5 दिन लगते हैं), तो यह निश्चित तौर पर प्रणालीगत खराबी है जिसमें भारत को 154वीं रैंकिंग दी गई है।कारोबार शुरू करनाऔरसंपत्ति का पंजीकरणनामक इन दो श्रेणियों में भारत की निराशाजनक रैंकिंग के लिए नौकरशाही की व्यापक अक्षमता या भ्रष्टाचार अथवा दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत की समग्र रैंकिंग को कुछ और पायदान ऊपर ले जाने के लिए इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। हमें भारत के समकक्ष राष्ट्रों के बीच अपने देश का आकलन करने की भी आवश्यकता है। जब हम ऐसा करते हैं, तो रैंकिंग में वृद्धि समग्र रूप से नगण्य प्रतीत होती है।जी-20’ में शामिल 19 राष्ट्रों (20वां सदस् यूरोपीय संघ है) की परस्पर तुलना करने पर हम भारत को केवल अर्जेंटीना और ब्राजील से ऊपर 17वें स्थान पर पाते हैं (तालिका 3 देखें) 100वें पायदान पर विराजमान भारत जीडीपी के मामले में चीन (जीडीपी: 11.2 ट्रिलियन डॉलर) से 22 स्थान नीचे, जापान (4.9 ट्रिलियन डॉलर) से 66 स्थान नीचे, फ्रांस (2.5 ट्रिलियन डॉलर) से 69 स्थान नीचे, कनाडा (1.5 ट्रिलियन डॉलर) से 83 पायदान नीचे और दक्षिण कोरिया (1.4 ट्रिलियन डॉलर) से 96 स्थान नीचे है। भारत ब्रिक्स समूह के सदस् देशों में केवल ब्राजील से ऊपर चौथे स्थान पर है। यदि इस साल भारत की रैंकिंग ने 30 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई होती तोशीर्ष 50 देशोंमें भारत के भी शामिल होने संबंधी वित्त मंत्री अरुण जेटली की आकांक्षा हास्यास्पद प्रतीत होती। हालांकि, इस उपलब्धि को दोहराना आसान नहीं होगा। भारत के समकक्ष माने जाने वाले देशों के बेहतरीन इतिहास को देखते हुए इस मामले में उनके बीच अंतर काफी ज्यादा रहेगा। हालांकि, यदि इस दिशा में ठोस प्रयास करने के लिए मोदी सरकार में पर्याप्त साहस है और वह विश् बैंक कीकारोबार में आसानीरिपोर्ट 2019 में भी अपनी रैंकिंग काफी बेहतर करने में कामयाब हो जाता है तो वैसी स्थिति में भारत भी इतिहास रच देगा।

 ‘शीर्ष 50’ में पहुंचने के लिए सरकार को अपनी सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। वैसे तो जीएसटी को सुव्यवस्थित करने से अगले साल भारत की रैंकिंग और भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही कार्यान्वयन की दो धाराओं पर ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है। सबसे पहले, निचली नौकरशाही को एक ऐसे संस्थान में तब्दील कर देना चाहिए जो केन्द्र, राज्य और शहर स्तर पर उद्यमियों की राह में बाधाएं खड़ी करने के बजाय उन्हें सहूलियत प्रदान करे। ऐसी स्थिति मेंसंपत्ति के पंजीकरणऔरकारोबार शुरू करनेमें सहूलियत सुनिश्चित हो जाएगी। 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू कर देने से भारत की रैंकिंग और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन प्रक्रियात्मक समस्याओं, जो एक बार फिर नौकरशाही गड़बड़ी की उपज हैं, के चलते वार्षिक भुगतानों की संख्या बढ़ गई है। यह संख्या निश्चित रूप से मौजूदा 13 के आंकड़े से अधिक होगी। क्या करों के भुगतान में लगने वाला कुल समय बढ़कर 214 घंटे से भी अधिक हो जाएगा, यह देखना अभी बाकी है। दूसरा, राज्य सरकारों को मुंबई-दिल्ली के मानदंडों को अपनाने औरकारोबार में आसानीसे जुड़ी रैंकिंग बेहतर करने तथा इसके जरिए नौकरियों के सृजन हेतु घरेलू एवं विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए प्रेरित करना होगा। अगले साल एक बार फि विश् बैंक केकारोबार में आसानीसूचकांक में भारत की रैंकिंग बेहतर हो जाएगी। हालांकि, ‘शीर्ष 50 देशोंमें भारत को भी शुमार करने के लिए इस दिशा में अब भी बहुत कुछ गंभीरतापूर्वक करने की जरूरत है।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री डैन टेहन के साथ चर्चा की। गोयल ने एक ट्वीट में इस बैठक का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मेरे अच्छे दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को गहरा करने के उपायों पर चर्चा हुई।’’ टेहन भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रस्तावित एफटीए पर चर्चा के लिए इन दिनों नयी दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं।

हरे निशान में खुले एशियाई बाजार। यूरोपीय मार्केट्स में दिखी नरमी। वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी।

गुरुग्राम में चिंतल्स पैराडाइसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक टावर की छत का एक हिस्सा ढह जाने से उसके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और अन्य बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं।

गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आजादी के बाद 15 साल तक गोवा को आजाद नहीं कराया। गोवा के लोग लड़ते रहे लेकिन कांग्रेस सरकार ने मदद नहीं की। लाल किले की प्राचीर से भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वह गोवा की मुक्ति के लिए सेना नहीं भेजेंगे।

गुजरात के सीमावर्ती इलाके में मछली पकड़ने वाली 11 पाकिस्तानी नौकाओं को जब् किया गया है। इन पाकिस्तानी नौकाओं ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की थी। इलाके में बीएसएफ की मौजूदगी का पता चलते ही मछुआरे पाकिस्तान की ओर भाग गए।

पंजाब में भगवंत मान के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी चुनाव प्रचार करेंगी।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 महीने पहले एक लड़की गायब हो गई थी। आरोप पूर्व सपा नेता के बेटे पर लगा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब जाकर लड़की का शव बरामद हुआ है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संभल के चंदौसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी 2 लड़कियां मंच के करीब तक पहुंच गईं। उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने काबू में किया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बयानों से जमकर हमले हो रहे हैं। वंशवाद की राजनीति पर पलटवार करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास परिवार नहीं होता है वे परिवार का दर्द क्या समझेंगे।

लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। लखीमपुर खीरी केस का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की आज जेल से रिहाई हो सकती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा, सभी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अच्छे हैं, अगर ऐसा है तो उन्होंने मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने किसानों की ओर से ठीक से पैरवी नहीं की।

मुरादाबाद: कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बिना परमिशन के कराया था प्रियंका का रोड शो

अखिलेश यादव का तंज- 'डबल इंजन की बीजेपी सरकार मतलब भ्रष्टाचार भी डबल'

आज कासगंज और बरेली में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी.

मुरादाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार ने डोर-टू-डोर कैंपेन की अनुमति लेकर निकाला 'रोड शो', FIR दर्ज.

पिछले 24 घंटों के दौरान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों और आंतरिक ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़े। अगले 24 घंटों के दौरान, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और शेष पूर्वोत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।



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