यह फ़ैसला बराबरी के हक़ में है

 

कोविड के खिलाफ जंग में एक और कदम बढ़ाते हुए देश में आज से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो रहा है। बच्चों को केवल कोर्बेवैक् वैक्सीन दी जाएगी, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थिति फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल . लिमिटेड ने किया है।

केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत एक तथ्य है और उनका कद किसी भी पुरस्कार, शीर्षक या पद से बहुत ऊपर है।

यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई का 21वां दिन है। बताया जा रहा है कि रूस के पास गोला बारूद की कमी हो गई है और वो हताशा में केमिकल वार छेड़ सकता है, हालांकि पश्चिमी देश उसे चेतावनी भी दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कहां है इसे लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं।

पंजाब में पहली बार सरकार बनाने जा रही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे राज्य के लोगों ने परंपरा को तोड़ते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को जिताया है।

होली के त्योहार के दौरान भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में विभिन्न रूटों पर 120 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की। यहां जानिए आज कौन सी ट्रेन किस रूट पर चल रही हैं।

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं. स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं दी गई है। छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने सभी याचिकाएं कीं खारिज। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हम बिना हिजाब के स्कूल नहीं जाएंगे, बैन लगाना असंवैधानिक है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि PFI, CFI, जमात--इस्लामी और SIOI जैसी कट्टरपंथी संगठनों ने छात्रों को भड़काया और ब्रेनवॉश के बाद विवाद उठाया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराने वाले फैसले का विरोध। वहीं हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।

हिजाब पर कर्नाटक हाइकोर्ट के फ़ैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोगों की प्रतिक्रियाएँ लगातार रही हैं.

असदउद्दीन ओवैसी- "कर्नाटक हाइकोर्ट का हिजाब बैन को जारी रखने का फ़ैसला निराशाजनक है. एक ओर हम महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. यह सिर्फ़ धर्म का नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता का भी मामला है."

केरल के राज्यपाल आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूँ, यह बहुत अच्छा फ़ैसला है. यह फ़ैसला बराबरी के हक़ में है." उन्होंने कहा, "इस्लाम ऐसा धर्म है जिसकी बुनियाद ही बराबरी पर टिकी है, यह एक साज़िश है जिसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है. मुझे लगता है कि इस फ़ैसले तय हुआ है प्रतिभावान लड़कियों को बेहतर मौक़े मिलेंगे." तीन तलाक के मामले में भी ऐसे ही तर्क दिए जा रहे थे, लोगों को समझने में लंबा वक़्त लगा कि वह इस्लाम के अनुकूल नहीं था, इसी तरह हिजाब के मामले में भी यह समझना ज़रूरी है.

हिजाब विवाद के केंद्र में रहे राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि छात्रों के हित में इस निर्णय को सभी को मानना चाहिए.

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कर्नाटक हाइकोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है. "पहली बात तो ये है कि यह एक धार्मिक मामला नहीं है, दूसरी बात ये है कि अगर कोई छात्र किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं तो उन्होंने उस संस्थान के नियमों का पालन करना चाहिए.

हालाँकि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां बरसों पहले ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नक़ाबों पर रोक लगा दी गई थी. कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है. 11 अप्रैल 2011 को फ़्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नक़ाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था. इस प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला फिर वो फ्ऱांसिसी हो या विदेशी, घर के बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती थी. नियम के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया. उस समय निकोला सारकोज़ी फ़्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे. प्रतिबंध लगाने वाले सारकोज़ी प्रशासन का मानना था कि पर्दा महिलाओं के साथ अत्याचार के समान है और फ़्रांस में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा.

बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था. नए क़ानून में सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे किसी भी पहनावे पर रोक थी जो पहनने वाले की पहचान ज़ाहिर होने दे.

नवंबर 2016 में नीदरलैंड्स के सांसदों ने स्कूल-अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सफ़र के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नक़ाबों पर रोक का समर्थन किया.

इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नक़ाबों पर प्रतिबंध है. इसमें नोवारा शहर भी शामिल है. इटली के लोंबार्डी क्षेत्र में दिसंबर 2015 में बुर्क़ा पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और ये जनवरी 2016 से लागू हुआ था. हालांकि, ये नियम पूरे देश में लागू नहीं है.

6 दिसंबर 2016 को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि "देश में जहां कहीं भी क़ानूनी रूप से संभव हो, पूरा चेहरा ढकने वाले नक़ाबों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए."

 हालांकि, जर्मनी में अभी तक ऐसा कोई क़ानून नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान यहां पूरा चेहरा ढकना ग़ैर-क़ानूनी है. अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. नॉर्वे में जून 2018 में पारित एक क़ानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक

यूं तो स्पेन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध की कोई योजना नहीं है, लेकिन साल 2010 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाज़ार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नक़ाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी.

ब्रिटेन में इस्लामिक पोशाक़ पर कोई रोक नहीं है लेकिन वहां स्कूलों को अपना ड्रेस कोड ख़ुद तय करने की इजाज़त है. अगस्त 2016 में हुए एक पोल में 57 प्रतिशत ब्रिटेन की जनता ने यूके में बुर्क़ा प्रतिबंध के पक्ष में मत ज़ाहिर किया था.

साल 2015 में बुर्काधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों को अंजाम दिया. इसके बाद चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, नीजेर के कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी.

85 साल से भी ज़्यादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था. तुर्की के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाला बताते हुए इसे ख़ारिज कर दिया था.

डेनमार्क की संसद ने 2018 में पूरा चेहरा ढकने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान करने के बिल को मंज़ूरी दी थी. इस क़ानून के मुताबिक़, अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार इस पाबंदी का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर पहली बार के मुक़ाबले 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा या छह महीने तक जेल की सज़ा होगी. जबकि किसी को बुर्क़ा पहनने के लिए मजबूर करने वाले को जुर्माना या दो साल तक जेल हो सकती है.

रूस के स्वातरोपोल क्षेत्र में हिजाब पहनने पर रोक है. रूस में ये इस तरह का पहला प्रतिबंध है. जुलाई 2013 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को बरक़रार रखा था. अक्टूबर 2016 में बुल्ग़ारिया की संसद ने एक विधेयक को पारित किया जिसके मुताबिक़, जो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकती हैं उनपर जुर्माना लगाया जाए या फिर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जाए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए सच को सामने लाया गया, फिल्म के खिलाफ साजिश चलाई जा रही है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने हर जगह तहलका मचा दिया है। कश्मीरी पंडितों पर आधारित यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है और कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘कपिल सिब्बल कोई कांग्रेस संस्कृति के व्यक्ति नहीं हैं। उनसे मैं यह उम्मीद नहीं करता था। सिब्बल ने कहा- कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से अलग हो गांधी परिवार.

प्रतिष्ठित लोकमत संसदीय पुरस्कार हर साल आठ सांसदों को अलग-अलग श्रेणियों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। चार सांसदों का चयन लोकसभा से और चार का चयन राज्यसभा से किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी और राज्यसभा सांसद डेरेक ब्रायन को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक जनता दल प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को सांसद रहते दिल्ली में अलॉट हुए सरकारी बंगले को 15 दिनों के भीतर खाली करने को कहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा है। हाल ही में इन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर्स को मिलने वाली 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन में इजाफा हो सकता है। संसद के एक पैनल ने इस बात पर जोर दिया है कि ईपीएफओ मेंबर्स को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि किए जाने की जरूरत है। श्रम मंत्रालय अगर इस सिफारिश या सलाह को मान लेता है तो न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि बढ़ सकती है।

हरे निशान में खुले एशियाई बाजार। यूरोपीय मार्केट्स में नरमी का रुख। वहीं, पिछले कारोबारी सत्र में गिरावटे के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी।

एडीआर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 51 फीसदी विजयी उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए, जबकि 39 फीसदी ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2022 में देवरिया-कुशीनगर सीट से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल कांड से चर्चा में आए डॉ कफील खान को देवरिया-कुशीनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सदस्य के होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।

गृह मंत्रालय ने संसद ने बताया है कि साल 2020 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 361 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 54 लोगों को दोषी ठहराया गया।

उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद योगी सरकार फिर से सत्ता में वापस आई है और एक बार फिर से माफियाओं पर चलने लगा है बुलडोजर इस बार मेरठ के माफिया बदन सिंह बद्दो से पार्क की जमीन पर बनाईं गईं दुकानें जमींदोज कर दी गईं हैं।



पिछले 24 घंटों के दौरान, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ और गुजरात क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भीषण लू चली। सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू चल रही है। अगले 24 घंटों के दौरान, अगले 48 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम से तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों और कोंकण और गोवा में अगले 24 घंटों तक भीषण लू जारी रह सकती है। पश्चिम और दक्षिण राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों और कोंकण में अगले दो दिनों तक लू चलने की संभावना है।

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