एक विधायक एक पेंशन - पंजाब
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार
शाम को उत्तराखंड पहुंचेंगे.उत्तराखंड राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे.
यूपी के दूसरी
बार मुख्यमंत्री
बनने के
बाद सीएम
योगी ने
मंत्री परिषद
की बैठक
बुलाई है।
बैठक में
चुनावी संकल्प
पर काम
करने को
लेकर चर्चा
हो सकती
है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आज अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। जिसके बाद वह सुबह 11 बजे राजभवन में प्रोटेम
स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री राजभवन
में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ 11 बजे लेंगे.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में शपथ दिलाएंगी.
आज दिल्ली का
आम बजट
पेश होने
वाला है।
विधानसभा में
वित्त मंत्री
मनीष सिसोदिया
2022-23 बजट पेश करेंगे जिसमें
बड़े ऐलान
संभव हैं।
आज सपा
सुप्रीमो अखिलेश
यादव और
रालोद सुप्रीमो
जयंत चौधरी
ने पार्टी
नेताओं की
बैठक बुलाई
है।
आज से IPL 2022 का
आगाज हो
रहा है।
कोलकाता नाइट
राइडर्स और
CSK के बीच
पहला मुकाबला
खेला जाएगा।.
65 दिनों में
खेले जाएंगे
74 मैच खेले
जाएंगे।
1907 में महान कवयित्री
महादेवी वर्मा
का जन्म।
हिंदी साहित्य
में महादेवी
वर्मा को
छायावाद युग
का एक
महान स्तंभ
माना जाता
है। 1953 में
डॉ. जोनास
साल्क ने
पोलियो से
बचाव के
लिए नए
टीके की
खोज की
घोषणा की।
1971 में शेख
मुजीबुर्रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र
देश घोषित
किया। 1973 में गूगल के सह-संस्थापक और
कम्प्यूटर वैज्ञानिक लैरी पेज का
जन्म।
योगी आदित्यनाथ ने
दूसरी बार
उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री
पद की
शपथ ली।
उनके शपथग्रहण
समारोह में
पीएम नरेंद्र
मोदी समेत
कई गणमान्य
लोग उपस्थित
थे। मुख्यमंत्री
के साथ
52 विधायकों ने भी मंत्री पद
की शपथ
ली। केशव
प्रसाद मौर्य
और बृजेश
पाठक डिप्टी
सीएम होंगे।
योगी कैबिनेट में संतुलन बिठाने का प्रयास किया गया है। मंत्रिमंडल में नए और पुराने
चेहरों को जगह दी गई है। जातिगत समीकरण एवं वोटबैंक का भी ख्याल रखा गया है। इसमें
दो उपमुख्यमंत्री के साथ-साथ 18 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री और
20 राज्य मंत्री शामिल हैं।
पंजाब में अब एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी ही बार चुनाव जीता हो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह जानकारी दी। मान ने कहा- जब विधायक जनसेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं, तो फिर उन्हें लाखों की पेंशन देना जायज नहीं। पंजाब में अब एक विधायक को एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी ही बार चुनाव जीता हो। सूबे में कई विधायक सवा 3 लाख रुपए तक पेंशन ले रहे हैं। नए नियम से उन्हें 75 हजार रुपए ही मिलेंगे।
पंजाब में आम
आदमी पार्टी
की सरकार
आने के
बाद फैसलों
का दौर
जारी है.
एंटी करप्शन
हेल्पलाइन जारी करने और संविदा
कर्मियों की
नौकरी पक्के
के करने
वादे को
पूरा करने
के बाद
अब पंजाब
सरकार ने
विधायकों की
पेंशन पर
अहम फैसला
किया है.
पंजाब के
सीएम भगवंत
मान ने निर्देश दिए
हैं कि
अब राज्य
के विधायकों
को सिर्फ
एक ही
पेंशन मिलेगी.
इस निर्देश
के बाद
विधायकों को
दी जाने
वाली पेंशन
के फार्मूले
में बदलाव
किया जाएगा.
बता दें
पंजाब में
अभी तक
व्यवस्था थी
कि जितनी
बार कोई
विधायक बनता
था उतनी
बार कि
उसकी उतनी
पेंशन पक्की
हो जाती
थी,अब
बस 1 पेंशन
होगी. इस
फैसले को
लेकर भगवंत
मान ने
कहा कि
एमएलए चाहे
जितनी बार
जीते, उसे
पेंशन सिर्फ
एक ही
टर्म की
मिलेगी. इसके
अलावा विधायकों
की फैमिली
पेंशन को
भी कम
करने के
निर्देश दिए
गए हैं.
जिससे खजाने
पर बहुत
बोझ पड़ता
था. हजारों
करोड़ रुपये
जो विधायक
पेंशन पर
खर्च किए
जा रहे
थे, अब
पंजाब के
लोगों के
लाभ के
लिए उपयोग
किए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई
हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। ममता बनर्जी सरकार ने
इस केस की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने का अनुरोध किया था। अभी तक इस मामले की जांच
विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जा रही थी। हाईकोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए
बड़ा झटका माना जा रहा है। 7 अप्रैल तक सीबीआई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। फोरेंसिक
रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा और धारदार
हथियारों से मारा गया था।
बीजेपी सांसद रूपा
गांगुली ने
राज्यसभा में
पश्चिम बंगाल
में राष्ट्रपति
शासन लगाने
की मांग
की। बीरभूम
में हुए
नरसंहार पर
बोलते हुए
रूपा के
आंसू छलके।
उन्होंने कहा-
बंगाल में
सामूहिक हत्याएं
हो रही
हैं, लोग
वहां से
भाग रहे
हैं, बंगाल
अब रहने
लायक नहीं
रहा।
केंद्रीय गृह राज्य
मंत्री नित्यानंद
राय ने
लोकसभा में
दिल्ली एमसीडी
बिल पेश
किया। विपक्षी
नेताओं ने
इसपर विरोध
जताया। बीएसपी
नेता रितेश
पांडे ने
आपने चुनाव
नहीं करवाया
और उसे
रोकने के
लिए बिल
लेकर आ
गए, यह
असंवैधानिक है। कांग्रेस के मनीष
तिवारी ने
भी आपत्ति
दर्ज कराई।
सुप्रीम कोर्ट ने
पीएम केयर्स
फंड की
वैधता को
चुनौती देने
वाली याचिका
पर सुनवाई
से इनकार
कर दिया
है। शीर्ष
अदालत ने
याचिकाकर्ता को इस संबंध में
सलाह देते
हुए कहा
कि अगर
वे चाहें
तो सुनवाई
के लिए
दिल्ली हाई
कोर्ट में
अपनी याचिका
लगा सकते
हैं।
लोकसभा में 25 मार्च
को वित्त
विधेयक 2022 पारित हो गया है।
वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण
ने 24 मार्च
को लोकसभा
में वित्त
विधेयक, 2022 पेश किया था।
अरुणाचल प्रदेश के
पांगिन में
शुक्रवार रात
भूकंप के
झटके महसूस
किए गए।
नेशनल सेंटर
फॉर सीस्मोलॉजी
के मुताबिक
रिक्टर स्केल
पर भूकंप
की तीव्रता
5.1 मापी गई।
उधर, तमिलनाडु
के डिंडीगुल
इलाके में
भी शुक्रवार
तड़के दो
घंटे से
भी कम
समय में
भूकंप के
तीन हल्के
झटके महसूस
किए गए।
नए मंत्रियों को
विभाग बांटे
जाने के
बाद उन्हें
दफ्तर आवंटित
किए जाएंगे.
शनिवार को
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अपने
दफ्तर सचिवालय
और बापू
भवन में
विधानसभा में
कार्यभार ग्रहण
करेंगे.
निर्वाचन की औपचारिकता
के बाद
रितु खंडूरी
विधानसभा अध्यक्ष
की जिम्मेदारी
संभालेंगी.सुबह 11:00 बजे विधानसभा में
विधानसभा अध्यक्ष
पद के
निर्वाचन की
औपचारिकताएं होनी है. उत्तराखंड सीएम
पुष्कर धामी
शनिवार सुबह
विधानसभा पहुंचेंगे.
आज सपा के
नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक लखनऊ
में सपा
कार्यालय में
होगी. सपा
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे
बैठक
लखनऊ में आरएलडी
के विधायकों
की बैठक
12 बजे लखनऊ
में होगी.
RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी लेंगे बैठक.
ये मीटिंग
RLD कार्यालय में होगी.
सपा अध्यक्ष अखिलेश
यादव ने
ट्वीट कर
योगी सरकार
को बधाई
देते हुए
तंज किया.
नई सरकार
को बधाई
कि वो
सपा के
बनाए स्टेडियम
में शपथ
ले रही
है. शपथ
सिर्फ़ सरकार
बनाने की
नहीं, जनता
की सच्ची
सेवा की
भी लेनी
चाहिए.
केंद्रीय मंत्री एसपी
सिंह बघेल
ने कहा-यूपी की
जनता का
आभार, राज्य
के अंदर
लॉ एंड
आर्डर की
बेहतर स्थिति
रही. बैलेंस्ड
मंत्री मंडल
है. इस
बार भी
बेहतर कानून
व्यवस्था रहेगी.
वहीं बिहार
के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार
ने कहा,
बहुत खुशी
की बात
है कि
यहां के
लिए उन्होंने
काम किया
और जनता
ने उनको
मौका दिया.
मंत्रियों के कामकाज
की समीक्षा
हर 6 महीने
में होगी
और देखा
जाएगा रिपोर्ट
कार्ड. सभी
मंत्रियों को उनके विभागों में
कार्य को
करने का
टारगेट दिया
जाएगा. हर
महीने होगी
विभागीय समीक्षा
बैठक में
परफारमेंस रिपोर्ट देखी जाएगी.
28 मार्च से उत्तराखंड
विधानसभा का
सत्र होगा.
विधानसभा सत्र
तीन दिनों
तक चलेगा.
इस दौरान
अनुदान मांग
सदन के
पटल पर
रखी जाएंगी.
करीब 4 महीने
का बजट
सदन के
पटल पर
रखा जाएगा.
नागपुर: इंडियन ऑयल
कॉर्पोरेशन के 3 अधिकारियों पर CBI ने
दर्ज किया
रिश्वतखोरी का मामला
फिर पड़ी महंगाई
की मार,
पेट्रोल 80 पैसे तो 77 पैसे महंगा
हुआ डीजल
यूक्रेन के राष्ट्रपति
जेलेंस्की ने फिर की शांति
वार्ता की
मांग, रूस
से चाहते
हैं बातचीत
यूक्रेन का दावा,
थिएटर हमले
में हुई
300 की मौत,
शहरों में
भुखमरी
पोलैंड के राष्ट्रपति
को लेकर
बिडेन से
मिलाने ले
जाने वाले
विमान की
इमरजेंसी लैंडिंग.
यूक्रेन ने लॉन्च
किया एनएफटी
युद्ध संग्रहालय
यूक्रेन से युद्ध
में अब
तक 1,351 रूसी
सैनिक मारे
गए: रूस
ग्रेटर नोएडा में
बच्चा चोरी
के शक
में भीड़
ने नेपाली
युवक को
पीट-पीटकर
मार डाला
यूक्रेन सेना की
गोलीबारी में
रूस के
कर्नल की
मौत
चुनाव के नतीजे
सामने आने
के बाद
से ही
ये कयास
लगाए जा
रहे थे
कि इस
बार किन
नेताओं का
पत्ता कट
सकता है.
लेकिन शुक्रवार
शाम होते-होते स्थिति
साफ़ हो
गई और
पता चल
गया कि
बीजेपी ने
इस बार
अपने किस
नेता को
गद्दी पर
बैठाने का
मन बनाया
है. लेकिन
जब उन
नेताओं के
नाम सामने
आना शुरू
हुए जिनके
नाम काटे
हैं तो
आश्चर्य जताया
गया कि
राजनीतिक रूप
से सक्रिय
और मज़बूत
माने जाने
वाले नेता
सतीश महाना
से लेकर
योगी आदित्यनाथ
के क़रीबी
नेताओं को
मंत्री पद
क्यों नहीं
मिला. इन
22 नेताओं में से कई लोगों
को मंत्रीमंडल
में नहीं
रखे जाने
के पीछे
ये वजह
ज़िम्मेदार है. इन नेताओं के
मंत्रीमंडल में नहीं होने पर
अगर किसी
को आश्चर्य
हो रहा
है तो
उन्होंने चुनाव
अभियान पर
ठीक से
ध्यान नहीं
दिया. चुनाव
अभियान के
दौरान इनमें
से ज़्यादातर
लोगों के
ख़िलाफ़ स्थानीय
स्तर पर
इतनी नाराज़गी
थी कि
इससे पार्टी
को परेशान
हो रही
थी. बड़ी
मुश्किल से
मोदी और
योगी के
नाम पर
ये जीतकर
आए हैं.
अगर लोग
विधायक और
मंत्री के
रूप में
इनके प्रदर्शन
पर वोट
देते तो
ये चुनाव
भी जीतकर
नहीं आ
पाते, जैसे
कई लोग
चुनाव नहीं
जीत पाए
हैं. ऐसे
में इन्हें
हटाने पर
आश्चर्य नहीं
होना चाहिए.
शिकायतें पहले
से थीं,
लेकिन बीच
में कोरोना
आ गया,
जिसकी वजह
से सब
टल गया,
इसके बाद
फिर चुनाव
नज़दीक आने
की वजह
से. ऐसे
में इनको
हटाए जाने
के संकेत
काफ़ी समय
से मिल
रहे थे.
दूसरा, पिछले
आठ साल
से जिस
तरह मोदी
और शाह
सरकार चला
रहे हैं,
उससे सबके
लिए संदेश
यही है
कि कोई
भी ऐसा
नहीं है
जिसके बिना
सरकार नहीं
चल सकती.
ऐसे में
या तो
प्रदर्शन करिए
या फिर
किनारे बैठ
जाइए. उनका
संदेश साफ
है- जो
प्रदर्शन करेगा
वो रहेगा,
जो नहीं
करेगा उसे
जाना होगा.
और ये
आज मंत्री
बनने वाले
नेताओं के
लिए भी
सबक है
कि ये
मत सोचिए
कि हम
लोकप्रिय हैं
या फलां
नेता के
क़रीबी हैं,
इसलिए बच
जाएंगे. पार्टी
वही कर
रही है
जो किसी
भी राजनीतिक
दल में
होना चाहिए,
जैसे विधायक
के रूप
में आपका
प्रदर्शन कैसा
है, चुनाव
क्षेत्र के
लोग आपसे
कितने संतुष्ट
हैं, और
अगर आप
सरकार में
हैं तो
आपका प्रदर्शन
कैसा है.
पार्टी को
आपके काम
से लाभ
हो रहा
है या
नहीं, आपका
आचरण कैसा
है. अगर
सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा
और योगी
आदित्यनाथ जी के क़रीबी माने
जाने वाले
महेंद्र सिंह
की बात
करें तो
इन तीनों
को मंत्रीमंडल
से बाहर
रखने की
एक ही
वजह है
कि इन
तीनों पर
आर्थिक घोटाले
जैसे आरोप
थे. महेंद्र
सिंह जल
शक्ति मंत्री
थे और
वह प्रधानमंत्री
की 'हर
घर नल
योजना' के
क्रियान्वन के लिए ज़िम्मेदार थे
लेकिन उनके
ऊपर आर्थिक
मामलों से
जुड़े आरोप
थे. आप
कह सकते
हैं कि
कहीं इस
योजना में
पैसों का
बहुत अच्छा
उपयोग नहीं
हुआ तो
कहीं पैसों
का हेरफेर
भी हुआ.
उन पर
इस तरह
के आरोप
लग रहे
थे. मंत्रीमंडल
में न
रखे जाने
का फ़ैसला
करते हुए
पार्टी ये
देखती है
कि आपके
ख़िलाफ़ आर्थिक
भ्रष्टाचार का आरोप है या
नहीं है.
यदि हैं
तो उसमें
कितनी सच्चाई
है या
वह झूठा
आरोप है.
पार्टी अपने
स्तर पर
इन बातों
का पता
लगाती है.
ब्रजेश पाठक
और दिनेश
शर्मा की
कार्यशैली में अंतर देख लें
तो वजह
समझ में
आ जाएगी
कि पाठक
को क्यों
रखा गया
और शर्मा
को क्यों
हटाया गया.
दिनेश शर्मा
दो बार
लखनऊ से
मेयर रह
चुके हैं.
वो लखनऊ
के लोगों
को जानते
हैं, लेकिन
उनसे सबसे
ज़्यादा असंतुष्ट
लखनऊ के
ही लोग
थे. शिकायत
थी कि
वो मिलते
नहीं, काम
नहीं करवाते
और ज़रूरत
पड़ने पर
फ़ोन नहीं
उठाते. इसके
अलावा उनके
होते हुए
भी ब्राह्मण
समाज में
लंबे समय
तक एक
पूरा नैरेटिव
चलाया गया
कि ब्राह्मण
नाराज़ हैं.
उनके समाज
का नेता
उप मुख्यमंत्री
है, इसके
बावजूद इस
नैरेटिव को
रोकने और
इसे कमज़ोर
करने में
उनकी कोई
भूमिका नहीं
रही. इसके
विपरीत ब्रजेश
पाठक जनता
के बीच
पूरी तरह
से सक्रिय
रहे हैं.
उनके घर
के बाहर
के जश्न
से बात
साबित हो
जाती है.
लोग कह
रहे हैं
कि कोरोना
के दौरान
हमने आधी
रात को
भी फ़ोन
किया, उन्होंने
फ़ोन उठाया.
सार्वजनिक जीवन में ये चीजें
काफ़ी अहम
होती हैं.
इसे केंद्रीय
नेतृत्व की
तरफ से
योगी आदित्यनाथ
के प्रति
जताए गए
विश्वास की
तरह देखा
गया था.
और अब
कहा जा
रहा है
कि जिन
लोगों ने
पार्टी के
लिए मुश्किलें
खड़ी कीं,
उन्हें मंत्रीमंडल
में जगह
नहीं दी
गई है.
ऐसे नेताओं में
वाराणसी दक्षिण
से जीतकर
आने वाले
नीलकंठ तिवारी
का नाम
प्रमुखता से
लिया जा
रहा है.
क्योंकि ऐसा
माना जा
रहा था
कि टैंपल
सीट से
आने वाले
नीलकंठ तिवारी
को मंत्रीमंडल
में जगह
मिलेगी. तिवारी
को मंत्रीमंडल
से बाहर
रखने की
वजह बताते
हुए प्रदीप
सिंह कहते
हैं, "चूंकि उनकी विधानसभा सीट
में ही
विश्वनाथ धाम
परिसर आता
है, नीलकंठ
तिवारी को
जिताने के
लिए प्रधानमंत्री
को अपनी
प्रतिष्ठा दांव पर लगानी पड़ी.
उनसे नाराज़गी
इतनी थी
कि लोग
कोई बात
सुनने को
ही तैयार
नहीं थे.
अगर प्रधानमंत्री
दो दिन
बनारस में
रुके न
होते और
जैसे अभियान
किया वैसा
न किया
होता तो
उनके जीतने
की दूर-दूर तक
कोई संभावना
नहीं थी.
ये लाज़मी
है कि
पार्टी आपसे
ये अपेक्षा
करे कि
आप भी
पार्टी के
लिए कुछ
करें. और
इस मंत्रीमंडल
का गठन
2024 को ध्यान
में रखकर
किया गया
है क्योंकि
अगला लक्ष्य
2024 ही. इस
मंत्रीमंडल को बनाते वक़्त गवर्नेंस
को ज़्यादा
तरजीह दी
गई है.
पार्टी मानती
है कि
चुनाव नतीजों
में सरकार
के प्रदर्शन
का बहुत
बड़ा योगदान
है. ऐसे
में ये
स्पष्ट हो
गया है
कि गवर्नेंस
के ज़रिए
ही आप
चुनाव जीत
सकते हैं.
इसी वजह
से अलग-अलग क्षेत्रों
के लोग
और ज़्यादा
पढ़े-लिखे
लोगों को
तरजीह दी
गई है.
भारतीय विदेश मंत्री
एस जयशंकर
ने चीनी
विदेश मंत्री
वांग यी
से मुलाकात
की। दोनों
के बीच
तीन घंटे
तक प्रतिनिधि
स्तरीय वार्ता
हुई। यी
ने राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार
अजित डोभाल
के साथ
भी बातचीत
की। लद्दाख
गतिरोध के
बाद भारत-चीन के
रिश्तों में
आए तनाव
के बीच
चीनी विदेश
मंत्री की
इस यात्रा
को काफी
अहम माना
जा रहा
है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
इमरान खान
अपने सबसे
बड़े राजनीतिक
संकट का
सामना कर
रहे हैं।
अविश्वास प्रस्ताव
से उनका
राजनीतिक भविष्य
तय होगा।
इस बीच
अपनी सरकार
बचाने के
लिए वह
सभी तरह
के हथकंडे
अपना रहे
हैं।
सऊदी अरब के
शहर जेद्दा
स्थित एक
तेल डिपो
में भीषण
आग लग
गई। बताया
जा रहा
है कि
यहां रॉकेट
हमले के
बाद आग
लग गई,
जिसकी जिम्मेदारी
यमन के
हूती विद्रोहियों
ने ली
है। सऊदी
अरब की
सरकारी तेल
कंपनी अरामको
के जेद्दा
स्थित तेल
डिपो से
आग की
उठती लपटों
के कई
वीडियो सामने
आए हैं।
अनिल धीरुभाई अंबानी
ग्रुप (एडीएजी)
के चेयरमैन
अनिल अंबानी
ने शुक्रवार
को रिलायंस
पावर और
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर
के निदेशक
पद से
इस्तीफा दे
दिया। भारतीय
प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)
ने अनिल
अंबानी को
किसी भी
लिस्टेड कंपनी
से दूर
रहने को
कहा था।
बीएसई फाइलिंग
में रिलायंस
पावर ने
कहा कि
यह सेबी
के अंतरिम
आदेश के
आधार पर
लिया गया
फैसला है।
दिल्ली में आम
आदमी पार्टी
सरकार ने
राहत भरी
खबर दी
है। सूबे
में लर्निंग
ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 31 मई
तक बढ़ा
दी गई
है। पहले
इसकी वैधता
31 मार्च तक
थी। दिल्ली
के परिवहन
मंत्री कैलाश
गहलोत ने
बताया कि
कोरोना महामारी
की वजह
से लर्निंग
लाइसेंस की
वैधता को
दो महीने
के लिए
और आगे
बढ़ाया जा
रहा है।
मध्य प्रदेश में
शिवराज सरकार
ने अपने
7 लाख सरकारी
कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया
है। 1 अप्रैल
से मध्य
प्रदेश सरकार
के सरकारी
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में
11 प्रतिशत का इजाफा होने वाला
है। ये
बढ़ोतरी 1 अप्रैल को आने वाली
सैलरी में
बढ़कर कर्मचारियों
के खाते
में जमा
होगी।
पेनकिलर और एंटीबायोटिक
दवाएं अगले
महीने से
महंगी मिलने
लगेंगी। कोरोना
महामारी के
बाद से
फार्मा इंडस्ट्री सरकार
से लगातार
दवाओं का
दाम बढ़ाने
की मांग
कर रही
थी। अब
शेड्यूल ड्रग्स की कीमतों में
बढ़ोत्तरी
कर दी
गई है।
अप्रैल से
यह लागू
हो जाएगा।
सऊदी अरब के
सरकारी टीवी
ने कहा
कि एक
‘‘शत्रुतापूर्ण अभियान’ में जेद्दाह के
तेल डिपो
को निशाना
बनाया गया,
जिससे वहां
आग लग
गयी। यह
हमला वहां
फॉर्मूला वन
स्पर्धा से
पहले किया
गया है।
हमले की
पुष्टि शुक्रवार
रात को
तब की
गयी जब
यमन के
हूती विद्रोहियों
ने शहर
के हवाईअड्डे
के समीप
नॉर्थ जेद्दाह
बल्क प्लांट
को निशाना
बनाते हुए
हमला करने
की जिम्मेदारी
ली। पत्रकारों
ने शाम
करीब पांच
बजकर 40 मिनट
पर शहर
में धुआं
उठते हुए
देखा। एपी
गोला अमितअमित.
वाणिज्य मंत्रालय ने
शुक्रवार को
कहा कि
कृषि एवं
प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात
वित्त वर्ष
2022 के अप्रैल-फरवरी की
अवधि में
21.5 अरब डॉलर
का रहा।
मंत्रालय ने
कहा कि
इसी अवधि
में चावल
का निर्यात
8.67 अरब डॉलर
के स्तर
को पार
कर गया
है। इसके
साथ ही
मंत्रालय ने
कहा कि
अप्रैल 2021-जनवरी 2022 के दौरान गेहूं
के निर्यात
की खेप
1.74 अरब डॉलर
तक हो
गयी है।
गैस उद्योग के
विशेषज्ञ संजय
कुमार ने
शुक्रवार को
भारत की
सबसे बड़ी
सीएनजी वितरण
कंपनी इंद्रप्रस्थ
गैस लिमिटेड
के नए
प्रबंध निदेशक
का पदभार
ग्रहण किया।
कंपनी ने
एक बयान
में कहा,
"कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से
मैकेनिकल इंजीनियर
की डिग्री
हासिल की।
उनके पास
प्रबंधन में
स्नातक की
भी डिग्री
है। वह
गेल लिमिटेड
में अपने
कार्याकाल के दौरान गैस क्षेत्र
में 34 वर्षों
का समृद्ध
अनुभव लेकर
आए हैं।"
आईजीएल में
शामिल होने
से पहले
वह गेल
के गैस
विपणन और
पारेषण कारोबार
की जिम्मेदारी
संभाल रहे
थे।
कृषि रसायन
कंपनी धानुका
एग्रिटेक ने
जोबनेर में
स्थित श्री
करण नरेंद्र
कृषि विश्वविद्यालय
के साथ
नई प्रौद्योगिकियों
के परीक्षण
और किसानों
को ड्रोन
के उपयोग
के लिए
प्रशिक्षित करने के मकसद से
एक समझौते
पर हस्ताक्षर
किए हैं।
। कंपनी
के एक
बयान में
कहा गया
कि धानुका
और श्री
करण नरेंद्र
कृषि विश्वविद्यालय,
जोबनेर संयुक्त
रूप से
नई तकनीक
के परीक्षण
और सत्यापन
के लिए
काम करेंगे
ताकि इसे
बड़ी संख्या
में किसानों
को हस्तांतरित
किया जा
सके। समझौता
ज्ञापन
ब्रिटिश विमानन
कंपनी वर्जिन
अटलांटिक ने
शुक्रवार को
कहा कि
वह एक
जून से
दिल्ली और
लंदन के
बीच दूसरी
दैनिक शुरू
करने जा
रही है।
एयरलाइन ने
27 मार्च से
प्रभावी अपनी
मुंबई उड़ान
के प्रस्थान
समय में
कुछ बदलावों
की भी
घोषणा की
है।कंपनी ने
एक बयान
में कहा,
"वर्जिन अटलांटिक मुंबई से अपनी
सेवा के
साथ भारत
से तीन
दैनिक उड़ानें
संचालित करेगी।"
वर्जिन अटलांटिक
ने कहा
कि जून
के बाद
से वह
दिल्ली से
लंदन के
लिए सुबह
के साथ-साथ रात
के लिए
भी विमान
प्रस्थान की
पेशकश करेगी।
जम्मू-कश्मीर के
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार
को कहा
कि केंद्र
शासित प्रदेश
का 1.12 लाख
करोड़ रुपये
का बजट
‘भविष्य-उन्मुखी’
है। उपराज्यपाल
ने बताया
कि वृद्धि
पर केंद्रित
इस बजट
का उद्देश्य
आर्थिक वृद्धि
पर ध्यान
देते हुए
सभी क्षेत्रों
का विकास
सुनिश्चित करना और लोगों की
आकांक्षाओं को पूरा करना है।
सिन्हा ने
कहा, ‘‘वित्त
वर्ष 2019-2020 में बजट 88,911 करोड़ रुपये,
इसके बाद
2020-21 में 1,01,428 करोड़ रुपये
और 2021-22 में 1,08,621 करोड़ रुपये था।
इस साल
यह बढ़कर
1,12,950 करोड़ रुपये हो गया है।
भारतीय विमानन उद्योग
में टिकाऊ
विमानन ईंधन
(एसएएफ) के
उपयोग के
अवसरों को
तलाशने के
लिए विमानन
कंपनी स्पाइसजेट,
विमान विनिर्माता
बोइंग और
सीएसआईआर-भारतीय
पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) मिलकर काम
करेंगे। तीनों
संस्थानों ने शुक्रवार को जारी
एक प्रेस
विज्ञप्ति में कहा कि यह
कदम पर्यावरणीय
लक्ष्यों को
प्राप्त करने
और कार्बन
उत्सर्जन को
कम करने
में मदद
करने की
उनकी प्रतिबद्धता
का हिस्सा
है।
पिछले 24 घंटों के
दौरान, पूर्वोत्तर
भारत के
कई हिस्सों
में मध्यम
से भारी
बारिश देखी
गई। तमिलनाडु,
कर्नाटक और
केरल के
कुछ हिस्सों
में हल्की
बारिश देखी
गई। अगले
24 घंटों के
दौरान, पूर्वोत्तर
भारत के
कई हिस्सों
में हल्की
से मध्यम
और अलग-अलग जगहों
पर भारी
बारिश हो
सकती है।
कर्नाटक, केरल
के कुछ
हिस्सों के
साथ-साथ
तमिलनाडु के
कुछ स्टेशनों
पर छिटपुट
बारिश देखी
जा सकती
है। उत्तर
और मध्य
भारत के
कुछ हिस्सों
में तापमान
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