रूस और यूक्रेन जंग, तेज होने की आशंका

 

रूस और यूक्रेन के बीच 31 दिनों से जारी जंग के तेज होने की आशंका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियों को उतारा। पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेज को भी अलर्ट पर रखा है। युद्ध के कोहरे में आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो सकता है. जंग के मैदान से रही ख़बरें, देशों की बयानबाज़ियां, बेघर हो चुके लोगों की दुख-तकलीफ़ें, युद्ध के दौरान इस सबका शोर आपको घेरे रहता है. तो ऐसे में कुछ वक़्त ठहरकर ये देखते हैं कि इस पूरे संकट के क्या संभावित समाधान हो सकते हैं जिन पर राजनेता और सैन्य योजनाकार विचार कर रहे हैं? कुछ समाधान ज़्यादा व्यावहारिक दिखते हैं तो कुछ की संभावनाएं कुछ कम हैं.

1. युद्ध जल्द ही ख़त्म हो जाए,इस संभावना में रूस अपने हमले तेज़ कर सकता है जिसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं. कीएव के चारों ओर बमबारी, मिसाइल हमले और साइबर हमले बढ़ सकते हैं. ऊर्जा, आपूर्ति और संचार के माध्यमों को काटा जा सकता है. हज़ारों लोग मारे जा सकते हैं. ऐसी सूरत में पूरी बहादुरी दिखाने के बावजूद कुछ ही दिनों में कीएव रूस के नियंत्रण में सकता है. वहां रूस के नियंत्रण वाली एक कठपुतली सरकार का गठन कर दिया जाता है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की या तो हत्या कर दी जाती है या वो देश के पश्चिमी हिस्से में चले जाते हैं या निष्कासित सरकार बनाने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं. ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन जीत की घोषणा करके अपनी कुछ सेना वापस बुला सकते हैं. लेकिन, यूक्रेन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ सेना वहां छोड़ी जा सकती है. यूक्रेन से हज़ारों लोगों का पलायन जारी रहेगा. और यूक्रेन, बेलारूस की तरह रूस का एक सहयोगी राष्ट्र बन जाता है. हालांकि, ऐसा होना असंभव भी नहीं है लेकिन यह कई अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. और कठपुतली सरकार केवल अस्थिर होगी बल्कि बग़ावत की आशंका भी बनी रहेगी. 2. अगर युद्ध लंबा चलाइसकी संभावना अधिक है कि ये लड़ाई लंबी खिंच जाए. रूस की सेना यूक्रेन में फंस सकती है, सैनिकों का हौसला पस्त हो सकता है और आपूर्ति की समस्या सकती है. रूस को कीएव जैसे शहरों पर कब्ज़ा करने में लंबा समय लग सकता है क्योंकि वहां रक्षक गलियों के स्तर तक संघर्ष करते हैं. ये लड़ाई 1990 में चेचन्या की राजधानी ग्रोज़्नी पर क़ब्ज़ा करने में रूस को लगे समय और क्रूर संघर्ष की याद दिलाती है.रूस नियंत्रण में लिए शहरों पर अपना क़ब्ज़ा बरक़रार रखने में भी संघर्ष कर सकता है. जैसे-जैसे समय बीतेगा, यूक्रेन की सेना संगठित होगी और प्रभावशाली विद्रोह करेगी. रूस को इतने बड़े इलाक़े में सेना भेजने में परेशानी सकती है. पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे. और फिर शायद कई साल बाद, संभवतः रूस में नए नेतृत्व के आने पर, रूस की सेना यूक्रेन छोड़कर चली जाए, ठीक वैसे ही जैसा अफ़ग़ानिस्तान में हुआ था. 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत संघ अफ़ग़ान विद्रोहियों के साथ लड़ाई में जुटा रहा फिर उन्हें थक हार कर अफ़ग़ानिस्तान छोड़ना पड़ा. 3. यूरोप तक फैल सकता है युद्ध. इस युद्ध के यूक्रेन से बाहर भी फैलने की आशंका है. राष्ट्रपति पुतिन सोवियत काल के और हिस्सों पर कब्ज़ा करने के लिए मोल्डोवा और जॉर्जिया जैसे पूर्व सोवियत देशों में सेना भेज सकते हैं. ये देश नेटो का हिस्सा नहीं हैं. या हो सकता है कि ये एक ग़लत अनुमान भी हो. पुतिन पश्चिमी देशों के यूक्रेन को हथियार देने को उकसावे की कार्रवाई भी मान सकते हैं. वो नेटो के सदस्य बाल्टिक देशों में सेना भेजने की धमकी दे सकते हैं ताकि कैलिनिनग्राद के रूसी तटीय क्षेत्र के साथ एक ज़मीनी कॉरिडोर बना सकें. ये बहुत भयानक हो सकता है और इसमें नेटो के साथ युद्ध का ख़तरा है क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार एक नेटो सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है. अगर पुतिन को ये लगा कि अपने नेतृत्व को बचाने का ये एकमात्र तरीक़ा है तो वो ऐसा कर सकते हैं. हम जानते है कि वो लंबे समय से चले रहे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को तोड़ना चाहते हैं. यही बात परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर लागू होती है. हालांकि, विशेषज्ञ के मुताबिक परमाणु हमले की बहुत कम आशंका है. लेकिन पुतिन को अगर लगा कि ये उनके नेतृत्व को बचाने का एकमात्र तरीक़ा है तो वो जोखिम उठा सकते हैं. अगर उन्हें किसी तरह यूक्रेन में हार जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो वहां से आगे भी बढ़ सकते हैं. अब ये सबको पता है कि पुतिन लंबे समय से चले रहे अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़ना चाहते हैं. ठीक यही तर्क परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर भी लागू किया जा सकता है. इस हफ़्ते अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है. हालांकि अधिकांश विश्लेषकों को फिलहाल उनके इस्तेमाल किए जाने को लेकर संदेह है. लेकिन यह याद दिलाता है कि रूसी सिद्धांत युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों के सामरिक इस्तेमाल की अनुमति देता है. 4. क्या हो सकता है कूटनीतिक समाधान? सभी परिस्थितियों के बावजूद क्या ये हो सकता है कि अब भी एक संभावित कूटनीतिक हल निकले? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि, "लड़ाई चल रही है, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला होता है." बातचीत चल रही है. फ़्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन से फ़ोन पर बात की है. राजनयिकों का कहना है कि बातें रूस तक पहुंचाई जा रही हैं. और आश्चर्यजनक रूप से, बेलारूस की सीमा पर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की मुलाक़ात हुई है. शायद आगे कुछ और हुआ हो. लेकिन लगता है कि, बातचीत के लिए तैयार होकर पुतिन ने कम-से-कम युद्ध-विराम की संभावनाओं को स्वीकार किया है. अहम सवाल ये है कि क्या पश्चिम के राजनयिक एक 'ऑफ़ रैंप' का प्रस्ताव देंगे, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें सभी पक्ष जंग के रास्ते से हट जाएं. राजनयिकों का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि पुतिन को पता है कि पश्चिम के प्रतिबंधों को हटाने के लिए क्या करना होगा तो अपना चेहरा बचाने के लिए एक डील अब इस संभावना पर विचार करें कि अगर यह युद्ध रूस के लिए बहुत ख़राब परिणाम वाला रहा तो तब क्या होगा. जैसे-जैसे युद्ध के मैदान से शव रूस पहुंचेंगे, देश के भीतर विरोध बढ़ता जाएगा. पुतिन को लग सकता है कि उन्होंने आफ़त गले मोल ले ली है. वो आंक सकते हैं कि युद्ध समाप्त करने के फ़ैसले की तुलना में इसे जारी रखना उनके नेतृत्व के लिए बड़ा ख़तरा बन सकता है. उसी दौरान चीन हस्तक्षेप कर सकता है, वो पुतिन पर हमला बंद कर समझौते की बात करने के लिए दबाव डाल सकता है. साथ ही वो कह सकता है कि जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक चीन तेल और गैस रूस से नहीं ख़रीदेगा. तब पुतिन को एक नया रास्ता तलाशने की ज़रूरत होगी. इस बीच यूक्रेनी अधिकारी उनके देश में चल रही तबाही को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज़िंदगियों की इस ख़ौफ़नाक तबाही से राजनीतिक समझौता बेहतर है. तो एक राजनयिक पहल से ये हल हो जाएगा. दूसरी ओर मान लें कि यूक्रेन, क्राइमिया और डोनबास के कुछ हिस्सों पर रूस की संप्रभुता को स्वीकार कर लेता है. तो इसके बदले में, पुतिन यूक्रेन की आज़ादी और यूरोप के साथ उसके संबंधों को स्वीकार कर सकते हैं. ऐसी संभावना नहीं लगती है. लेकिन ऐसा होना असंभव भी नहीं है, यह परिदृश्य ख़ूनी संघर्ष के मलबे से उभर भी सकता है. 5. तो क्या पुतिन सत्ता से बेदख़ल होंगे? और फिर पुतिन का क्या होगा? जब उन्होंने हमले का एलान किया था तब उन्होंने घोषणा की थी कि, "हम किसी भी परिणाम के लिए तैयार हैं." लेकिन उस नतीजे से रास्ता सत्ता से उनकी बेदख़ली की ओर गया तो क्या होगा? सोच से परे यह ज़रूर लग सकता है. फिर भी दुनिया में जिस तेज़ी से बदलाव देखे जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचा जा सकता है. तो वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? शायद, पुतिन ने एक विनाशकारी युद्ध का रास्ता अख़्तियार किया है. हज़ारों रूसी सैनिक मरते हैं. आर्थिक प्रतिबंध की मार झेलनी पड़ती है. पुतिन के समर्थकों की संख्या में बेतरतीब गिरावट आती है. संभव है कि विद्रोह का ख़तरा भी हो. वे विरोध को दबाने के लिए रूस की आंतरिक सुरक्षा का इस्तेमाल भी करें. लेकिन इससे चीज़ें ठीक होने की जगह और बिगड़ जाएं और पर्याप्त संख्या में रूसी सेना, राजनीति और आर्थिक जगत के शीर्ष लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए. पश्चिम ने पहले ही यह साफ़ कर दिया है कि पुतिन की जगह अगर कोई उदारवादी नेता सत्ता में आते हैं तो वो रूस पर से प्रतिबंधों को हटाएगा और सामान्य राजनयिक संबंधों को बहाल करेगा. तो तख़्तापलट भी हो सकता है. हालांकि अभी ये संभव नहीं है. लेकिन अगर उनके साथ के लोगों को ये लगने लगेगा कि पुतिन अब उनके हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसी संभावना अकल्पनीय भी नहीं है. उपरोक्त परिदृष्य अलग-अलग नहीं हैं- इनमें से कुछ को अगर जोड़ें तो कुछ अलग नतीजे सकते हैं. लेकिन जब ये लड़ाई चल रही है, तो दुनिया भी बदल गई है और चीज़ें पहले की स्थिति जैसी नहीं होंगी. रूस के संबंध बाकी देशों के साथ अलग होंगे. सुरक्षा को लेकर यूरोपीय नज़रिया बदल जाएगा. और हो सकता है कि उदारवादी अंतरराष्ट्रीय शासन पर आधारित देशों ने अब तक यह भी तय कर लिया हो कि उनके लिए बेहतर क्या है?

अमेरिका  के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड (Poland) की राजधानी वारसॉ (Warsaw) से दुनिया को संबोधित किया, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पोलैंड में जन्मे पोप जॉन पॉल द्वितीय के 1979 में सोवियत संघ को दिए संदेश के साथ की उन्होंने कहा, 'डरिए मत' बाइडेन ने कहा, 'हम स्वतंत्रता की महान लड़ाई लड़ रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने चीनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने जा रहे भारतीय स्टूडेंट्स को चेताया है। यूजीसी ने एक नोटिस में कहा है कि चीन की किसी भी ऑनलाइन डिग्री को भारत में मान्यता नहीं दी जाएगी। नियमों के अनुसार, यूजीसी और एआईसीटीई से अप्रूवल लिए बिना ऑनलाइन मोड में किए गए ऐसे डिग्री कोर्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन से पहले चीन के ट्रैवल बैन का भी पता कर लें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन गुजरात के जामनगर में भारत की पारंपरिक दवाओं का ग्लोबल सेंटर लगाएगा। इस बारे में WHO और भारत सरकार में समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस पर खुशी जाहिर की। मोदी ने कहा कि भारत की पारंपरिक औषधि और बेहतर स्वास्थ्य के तरीके दुनियाभर में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं।

2 साल के लंबे इंतजार के बाद रविवार से हवाई यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक अब 3 सीट छोड़ने का नियम खत्म कर दिया गया है। क्रू मैंबर्स को अब पीपीई किट नहीं पहननी होगी। लेकिन विमान के अंदर और एयरपोर्ट पर मास्क पहनना जरूरी होगा।

यूपी में योगी की नई कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आज होने की संभावना है। शुक्रवार को 52 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ दौरा करेंगे। इस दौरान शाह 500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

पाकिस्तान में आज इमरान खान पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्लामाबाद में रैली के दौरान ऐलान संभव है। अविश्वास प्रस्ताव से पहले 50 मंत्रियों के लापता होने की खबर भी है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार (27 मार्च) को और इजाफा हुआ है। छह दिनों में इस तरह की पांचवीं बढ़ोतरी में पेट्रोल में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की दरों में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बदलाव के साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.61 रुपये से बढ़कर अब 99.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.87 रुपये से बढ़कर 90.42 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 1 से 3 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। वह 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह देउबा की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब सितंबर 2022 तक जारी रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कार कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में CBI ने 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR के मुताबिक- 21 मार्च को 80 लोगों की भीड़ ने पीड़ितों के घरों में आग लगाई, जिसमें 8 लोग जिंदा जलकर मर गए।  शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक, 70-80 लोगों की भीड़ ने पीड़ितों के घरों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने 8 लोगों को हत्या के इरादे से उन्हें घरों में बंद कर आग लगा दी।

महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 31 मार्च से 7 अप्रैल तक पार्टी महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। इसमें महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन होगा।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया है। यूपी में लागू नि:शुल्क खाद्यान योजना तीन माह तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह योजना मार्च 2022 तक थी। माना जा रहा है कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आई योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।

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