हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा की मांग

 

 

राज्यों के स्तर पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की पहचान से जुड़े मामले में केंद्र के अलग-अलग रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। केंद्र ने मार्च में कहा था कि जिन राज्यों में हिंदू, जैन और अन्य समुदायों से जुड़े लोगों की संख्या कम है, उन्हें अल्पसंख्यक दर्जा देने या न देने का फैसला राज्यों को करना है। लेकिन अब केंद्र ने कहा है कि अल्पसंख्यक तय करने का अधिकार केंद्र के पास है और इस बारे में निर्णय राज्यों से चर्चा में लिया जाएगा।

देश के 10 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा ( Minority Status for Hindus) दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ( Central Government in Supreme Court ) से ज्यादा समय की मांग की है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर करके कहा कि इस मामले में राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों से व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है. क्योंकि देश भर में इस मामले का दूरगामी असर होगा. देश के लिए बिना विस्तृत चर्चा के लिया गया फैसला अनपेक्षित जटिलता का कारण बन सकता है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसके पास अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार है और इस बारे में कोई भी फैसला राज्यों समेत तमाम पक्षकारों के साथ विस्तार से चर्चा के बाद लिया जाएगा. इस मामले में एक याचिका का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चार सप्ताह की मोहलत दी थी. याचिका में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए केंद्र सरकार को एक दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था.   एडवोकेट और एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा सौंपा है. केंद्र सरकार का नया रुख कुछ मायनों में उसके 25 मार्च को दाखिल हलफनामे से अलग है. केंद्र ने पहले के हलफनामे में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने की कोशिश की थी. केंद्र ने कहा था कि राज्यों के पास भी किसी समूह को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार हैकेंद्र ने ये कहकर याचिका खारिज करने की गुहार लगाई थी कि याचिकाकर्ता की की गई मांग किसी बड़े सार्वजनिक या राष्ट्रीय हित में नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार जवाब तलब करने और 7500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया था. 28 मार्च को सुनवाई के दौरान भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से और अधिक समय की मांग की थी. उसके बाद अब केंद्र ने नया हलफनामा पेश किया है. रिपोर्ट के मुताबिक अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2020 में दायर याचिका पर केंद्र का ये हलफनामा आया है. केंद्र ने नए हलफनामे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) एक्ट, 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग (NCMEI) कानून, 2004 का बचाव किया है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट की धारा 2 सी के तहत केंद्र ने 6 समुदाय- ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है. NCMEI एक्ट और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट के तहत अधिसूचित छह समुदायों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है. केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के अहम मुद्दे के बारे में भविष्य में किसी भी मुश्किलों को दूर करने के लिए कई सामाजिक, तार्किक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सुविचारित दृष्टिकोण रखने में सक्षम हो. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 10 मई को अगली सुनवाई करेगी. उसने केंद्र सरकार को अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर अपना रुख रिकॉर्ड पर रखने को कहा है. अश्विनी उपाध्याय ने 2011 की जनगणना के आधार पर याचिका में कहा है कि लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के टीएमए पई मामले में दिए गए फैसले के मुताबिक इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए. इससे पहले 2017 में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग करते हुए वह पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. उस समय केवल केंद्र सरकार ही ये राहत दे सकता है कहकर याचिका को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भेज दिया गया था.

भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया। जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में 29वें थल सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। वह 1.3 मिलियन मजबूत बल का नेतृत्व करने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं।

संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिवकुमार शर्मा का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वह 84 साल के थे। शिवकुमार शर्मा छह महीने से किडनी संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। बॉलीवुड में 'शिव-हरी' नाम से मशहूर शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी ने कई सुपरहिट गानों में संगीत दिया था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध गाना फिल्म 'चांदनी' का 'मेरे हाथों में नौ-नौ चूड़ियां' रहा, जो दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी पर फिल्माया गया था।

FCRA की मंजूरी के उल्लंघन को लेकर CBI राष्ट्रव्यापी गैर सरकारी संगठनों (NGO) पर कार्रवाई कर रही है। कई अधिकारी हिरासत में लिए गए हैं, गृह मंत्रालय के सरकारी कर्मचारी जांच के घेरे में हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी।

राजद्रोह केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे ट्विटर के बैन को हटाएंगे।

श्रीलंका में हालात काफी बुरे हो गए हैं। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं।

अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने एक मामले में अपना गुनाह कबूल लिया है। देश और दुनिया के आज के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार हैं- 

दिल्ली में कुतुबमीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू संगठनों ने की नाम बदलने की मांग। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया।

पंजाब को सुलगाने की ISI की नई साजिश का खुलासा हुआ है। आतंकी घटनाओं के लिए लश्कर--खालसा नाम से नया संगठन बनाया गया है।

पंजाब के मोहाली में हुए विस्फोट को लेकर कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमले में प्रयुक्त लॉन्चर को पुलिस ने बरामद कर लिया है

दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में MCD का बुलडोजर चला। AAP ने बीजेपी पर एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया है।

जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग मुठभेड़ों में दो आतंकवादी और एक नागरिक की मौत हो गई जबकि एक सैनिक सहित दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सोमवार की शाम को शोपियां के पंडोशन इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था।

अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने NIA कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हाल ही में कोर्ट ने यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने ताजमहल और लाल किला को लेकर बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली है, उन्होंने कहा कि यह लोग मुगलों के समय में बनी हुई चीजों जैसे ताजमहल, मस्जिदें, किलों को बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मंगलवार को अमरावती की सांसद नवनीत राणा के पति निर्दलीय विधायक रवि राणा को एक नया नोटिस जारी किया है। शिवसेना शासित निगम ने जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए-राज ठाकरे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद आजम खान को 26 महीने की अवधि के बाद जमानत दे दी। उन्हें फरवरी 2020 में सीतापुर जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि आजम खान को तत्काल रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले सप्ताह फर्जी दस्तावेजों पर किसी संस्था को मान्यता देने के संबंध में उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया था।

श्रीनगर में यूएपीए कोर्ट ने 7 हुर्रियत नेताओं पर पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें कश्मीरी छात्रों को बेचने और उस पैसे का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए आरोप तय किए हैं।

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तराई का सीमावर्ती क्षेत्र ऐसा है, जहां के अधिकांश घरों के युवक-युवतियों की शादी दोनों तरफ होती हैं। भारत के लोग भी उनका खुलेदिल से स्वागत-सम्मान कर रहे हैं। भारतीय सीमा में सबसे ज्यादा वोटर बहराइच, पलिया, रमनगरा, सिद्धार्थनगर और महराजगंज के ग्रामीण इलाकों से हैं। नेपाल के कपिलवस्तु, नवलपरासी और रूपनदेही जिले की लगभग दो सौ किलोमीटर सीमा हमारे इन क्षेत्रों से आपस में साझा करती हैं।

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ईडी दफ्तर में पहुंचा माफिया मुख्तार का भाई सिगबतुल्लाह अंसारी, अफसरों ने दागे सवाल . सिगबतुल्लाह मुख्तार का बड़ा भाई है और गाजीपुर जनपद की मुहम्मदाबाद सीट से विधायक भी रह चुका है। मुख्तार पर दर्ज मनी लांड्रिंग के केस की जांच में जुटे ईडी अफसरों ने मंगलवार को उसे सिविल लाइंस स्थित दफ्तर में तलब किया। और पढ़ें

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