टॉप 10 में से 8 महिलाएं, पीसीएस 2022 के परिणाम जारी

 

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुखोई-30 एमकेआई में भरेंगी उड़ान.

पीएम नरेंद्र मोदी आज से तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के दौरे पर, वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी.

पीसीएस 2022 की परिक्षा में महिला अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है.

इंडिगो फ्लाइट में सवार यात्री ने नशे की हालत में इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने चुके हैं।

दिल्ली के टिकरी कलां इलाके में पीवीसी बाजार में एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई. दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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दिल्ली: टिकरी पीवीसी बाजार में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर

रूस में अमेरिकी पत्रकार इवान गेर्शकोविच पर लगाए गए जासूसी के आरोप

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इजराइल: तेल अवीव में कार से रौंदकर पर्यटक को मार डाला, पांच जख्मी, आरोपी ड्राइवर मारा गया

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लखनऊ: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी की तबीयत बिगड़ी.

पेशे से एक ब्रेस्ट कैंसर रिसर्चर रेयाना बरनावी ने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड की पढ़ाई कर रखी है. रेयाना सऊदी से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली पहली महिला हैं.

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देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कोविड टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करें। टीकाकरण में तेजी लाएं और कोविड-उपयुक्त व्यवहार के पालन के लिए जागरूकता फैलाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के संग बैठक की। उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कहा कि वे अपने अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा करें। 10, 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड पर मॉक ड्रिल होगी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए शुक्रवार को बिहार के CM नीतीश कुमार, तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की। नीतीश और खरगे ने बिहार में बीजेपी को चुनौती देने के लिए भविष्य की रणनीति पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं को एक-दूसरे से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। नीतीश कई मौकों पर कह चुके हैं कि वह इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष को साथ लाने की पहल करे।

हिंडनबर्ग मामले को लेकर एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा है कि विपक्ष ने एक फर्म की ओर से दी गई रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा ही महत्व दे दिया है। इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को नहीं पता है, हमने इनका नाम भी नहीं सुना है। एक चैनल से बातचीत में शरद पवार ने कहा, ऐसा लग रहा है कि इस मामले में अडाणी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी दलों की जेपीसी की मांग पर उन्होंने कहा कि इससे मामला नहीं सुलझेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से सच्चाई देश के सामने आएगी।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि राहुल गांधी की सांसदी जाने को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए देश विपक्षी दलों को माफ नहीं करेगा। कौशांबी में एक जनसभा में उन्होंने लोगों से 2024 में एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनने का आह्वान किया। शाह ने लोगों से पूछा कि क्या इस देश के किसी नेता को विदेश में देश का अपमान करना चाहिए?

कांग्रेस के नेता रहे और अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंतिम मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी शुक्रवार को BJP में शामिल हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी।

पेपर लीक मामले में जमानत के बाद तेलंगाना के BJP अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को जेल से रिहा कर दिया गया। कुमार ने कहा कि राज्य सरकार टीसीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच मौजूदा जज से कराए।

भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के बाद फरार सिंगर समर सिंह को पुलिस ने राजनगर एक्सटेंशन से गिरफ्तार कर लिया। समर 26 मार्च को आकांक्षा दुबे का शव होटल में मिलने के बाद से फरार था। इस दौरान वह कई जगह छिपा और नोएडा से गाजियाबाद पहुंचा था।

अमृतपाल की ओर से सरबत खालसा बुलाए जाने की अपील को लेकर पंजाब पुलिस सतर्क है। राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 14 अप्रैल तक रद्द कर दी गई हैं। अमृतपाल ने 14 अप्रैल को सिखों को तलवंडी साबो पहुंचने को कहा है। अमृतपाल की इस अपील को अकाल तख्त की मंजूरी नहीं मिली है।

दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता का कहना है कि पिछले दो-तीन साल कोविड की वजह से प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाए थे। कई स्कूल घाटे में थे इसलिए ऑडिट के बाद फीस बढ़ाने की मंजूरी दी है। जिन स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत मिली है, उनकी लिस्ट जल्द ही वेबसाइट पर देंगे.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में OPS का मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुआ. अब आने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस इस पत्ते को खेलने जा रही है, ऐसे में भाजपा में इस स्कीम को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत देश के अलग-अलग राज्यों से ओल्ड पेंशन स्कीम की लगातार उठ रही मांग के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है, इसके परिणाम क्या होंगे? कमेटी क्या रिपोर्ट देगी? कब तक देगी?इसका फिलहाल तो पता नहीं लेकिन सरकार की इस घोषणा के अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं. कुछ जानकार इसे सिर्फ छलावा बता रहे हैं तो कुछ मानकर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित में कुछ कुछ नया करेगी. क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लगातार बनी हुई है.कर्मचारियों का विरोध लगातार चल रहा है. बताया यह भी जा रहा है कि सरकार अब दबाव महसूस करने लगी है. हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की वापसी में ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा योगदान माना और बताया जा रहा है.साल 2022 के यूपी विधान सभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का असर बैलेट वोट पर देखा गया था. इस चुनाव में पोस्टल बैलट में कुल 4.42 लाख वोट पड़े थे. इसमें 51.5 % वोट सपा गठबंधन, 33.3 % वोट भाजपा गठबंधन और 11.1 % वोट बसपा को मिले थे. चुनाव से पूर्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर रखी थी. माना गया था कि बैलेट वोट में सपा की विजय के पीछे ओल्ड पेंशन स्कीम वापसी की घोषणा मुख्य कारण रही.गुजरात चुनाव में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की धमक महसूस की गई थी. राज्य कर्मचारी तब भी एनपीएस के विरोध में थे और अब भी वे विरोध कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गुजरात के अफसर बहुत जल्दी पड़ोसी राज्य राजस्थान का दौरा करने वाले हैं. वे यह पता करना चाहते हैं कि सरकार इसे कैसे लागू कर रही है.भाजपा के पदाधिकारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में शीर्ष नेतृत्व को लगातार फीडबैक दे रहे हैं. जिस तरह से कर्मचारियों का विरोध सामने रहा है, आशंका यह जताई जा रही है कि इसका नकारात्मक असर किसी किसी रूप में अगले साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है और पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती.कर्नाटक के बाद जिन तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस साल चुनाव तय हैं, उनमें एमपी को छोड़ दो राज्यों की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर रखी है. रही-सही कसर राजस्थान ने राइट टू हेल्थ लागू करके पूरी कर दी है. इस स्कीम को राजस्थान के आमजन हाथों-हाथ ले रहे हैं.भाजपा हर हाल में राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतने की योजना पर काम कर रही है. एमपी में वापसी को लेकर भी वह आश्वस्त नहीं है क्योंकि आसपास के दोनों राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रखी है.आशंका इस बात की है कि कहीं हिमाचल प्रदेश की कहानी यहां दोहरा दी जाए. भारतीय जनता पार्टी और उसके पदाधिकारी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते. क्योंकि अगले ही साल लोक सभा चुनाव भी है. इन चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी का मतलब लोक सभा चुनावों पर असर पड़ सकता है.इन हालात में कोई बड़ी बात नहीं कि केंद्र सरकार की यह कमेटी इन तीनों राज्यों के चुनाव के पहले कोई ऐसी सिफारिश कर दे जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया जाए लेकिन किसी और रूप में उसे लागू कर दे.ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लेने से बचने के पीछे एक कारण यह भी है कि केंद्र सरकार लगातार इसका विरोध करती रही है. हालांकि, जानकार यह कहने से नहीं चूकते कि इसी सरकार ने किसानों के लिए बने कानून लंबे विरोध की वजह से शांति से वापस ले लिए थे.क्योकि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान इस समय भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. अगर ये तीनों राज्य जीत जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार केवल हिमाचल प्रदेश में बचेगी. कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा जल्दी से जल्दी अपने इस नारे को साकार करना चाहती है.यह मौका चूकने का मतलब यह होगा कि भाजपा को लंबा इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में चुनाव के समय फिलवक्त कांग्रेस-भाजपा ही आमने-सामने रहने वाले हैं. यहां क्षेत्रीय या किसी और राष्ट्रीय दल का प्रभाव नहीं के बराबर है.उधर, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पाण्डेय कहते हैं कि सरकार की ओर से गठित यह कमेटी कर्मचारियों के साथ छलावा है. हमें केवल पुरानी पेंशन मंजूर है. जब तक नहीं मिलेगी, यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों के राज्य कर्मचारी आंदोलन जारी रखेंगे. वे कहते हैं कि कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम का नाम भी नहीं पसंद है.सरकार को जो मर्जी हो, उसमें संशोधन करे. हमें तो केवल और केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए.

 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने शुक्रवार को पीसीएस 2022 के अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. पीसीएस 2022 की परिक्षा में महिला अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है. पीसीएस 2022 के अंतिम परिक्षा परिणाम की सूची में शीर्ष से टॉप 10 में से 8 महिलाएं हैं. सिविल सर्विसेज की इस प्रतिष्ठित परिक्षा में आगरा की दिव्या सिकरवार पुत्री राजपाल सिंह ने नंबर-1 रैंक हासिल कर टॉप किया है.आयोग का दावा है कि इस बार यूपी पीसीएस 2022 भर्ती प्रक्रिया 10 महीने में पूरी करके एक रिकॉर्ड कायम हुआ है. यूपी पीसीएस 2022 का रिजल्ट चेक करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं.बता दें कि यूपी पीसीएस 2022 के अंतिम परिणामों में कुल 364 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. आयोग ने पीसीएस 2022 की मुख्य परिक्षा परिणाम जनवरी 2023 में जारी किए थे. इसके बाद फरवरी- मार्च महीने में मुख्य परिक्षा में सफल रहे 1071 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था. इसी क्रम में UPPSC) ने शुक्रवार को पीसीएस 2022 के अंतिम परिणामों की घोषणा की जिसमें महिलाओं ने दमदार प्रदर्शन किया.दिव्या सिकरवार ने यूपी पीसीएस 2022 में किया टॉप आगरा की रहने वाली हैं दिव्या सिकरवार. दूसरे स्थान पर लखनऊ की प्रतीक्षा पांडेय. तीसरे स्थान पर बुलंदशहर की नम्रता सिंह.चौथे स्थान पर उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता. पांचवे स्थान पर अंबेडकरनगर के कुमार गौरव. छठे स्थान पर लखनऊ की सल्तनत परवीन.सातवें स्थान पर एमपी की मोहसिना बानो.8वें स्थान पर प्रयागराज की प्राजकता त्रिपाठी.9वें स्थान पर आगरा की ऐश्वर्या दुबे. 10वें स्थान पर गोंडा के संदीप कुमार तिवारी.सीएम योगी ने सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा, “UPPSC द्वारा रिकॉर्ड 10 माह में पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई! इस परीक्षा में प्रदेश की बेटियों की रिकॉर्ड सफलता एवं लगभग हर जनपद का प्रतिनिधित्वनए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है.”

शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई. निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में धनराशि के व्यय की सीमा निर्धारित कर दी है. यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं.शुक्रवार को यूपी निर्वाचन आयोग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, चुनावों के दौरान मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 35-40 लाख खर्च सीमा निर्धारित की गई. जबकि पार्षद प्रत्याशियों के लिए 3 लाख रुपए खर्च सीमा तय की गई है. वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9-12 लाख खर्च सीमा एवं सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख खर्च सीमा तय की गई है. यूपी निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करके नगर निकाय में अलग-अलग पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनावी व्यय को सीमित कर दिया. इसी कड़ी में अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च सीमा, सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार खर्च सीमा तय की गई है.


 

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