महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक

 

बृजभूषण बनाम पहलवान POCSO केस: पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज

2020 दिल्ली दंगे के मामले पर कोर्ट में आज होगी सुनवाई

सावन के पहले दिन उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की लाइन लगनी शुरू

पीएम मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर में जनसभा संबोधित करेंगे

वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी

इजरायली सेना का जेनिन शहर पर ड्रोन अटैक, 8 फिलिस्तीनियों की मौत

कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने बुलाई अपने-अपने विधायकों-नेताओं की अहम बैठक

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी अमित शाह के आवास से बैठक के बाद बाहर निकले

आज से शिव आस्था और भक्ति का पवित्र श्रावण मास शुरू, 8 सोमवार के साथ 2 माह चलेगा सावन का महीना. 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। इसी कारण से इस वर्ष सावन का महीना 2 महीने का होगा।

चार चुनावी राज्यों की आर्थिक सेहत: लोक लुभावन योजनाओं का बोलबाला, इनका आर्थिक विकास पर कितना असर? वित्तीय घाटा आर्थिक स्थिति का एक ऐसा सार होता है, जिसके विश्लेषण से कई पक्ष उभर कर सामने आते हैं। अब भले राजस्थान व मध्य प्रदेश का वित्तीय घाटा तकरीबन एक जैसा है, पर तुलनात्मक रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान से बेहतर स्थिति में है। उसी तरह चाहे तेलंगाना का वित्तीय घाटा चारों राज्यों में तुलनात्मक रूप से सबसे कम है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति में है।

विश्लेषण: विकासशील देश पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत,सक्रिय गुटनिरपेक्षता अब समय की मांग. इस नई 'गुटनिरपेक्षता' और पिछले दशकों में राष्ट्रों द्वारा अपनाई जा रही गुटनिरपेक्षता में फर्क यह है कि नई गुटनिरपेक्षता की बात आज ऐसे समय में हो रही है, जब विकासशील देश पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होकर उभर रहे हैं। अब ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) को ही लें, क्रय शक्ति के मामले में इनका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आर्थिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्रों के जी-7 समूह से आगे निकल गया है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक कार्यक्रम में शामिल हुए.इस दौरान उन्होंने छात्रों के कई सवालों के जवाब भी दिए. 'संवाद' कार्यक्रम में पहुंचे जयशंकर ने इस दौरान अपने कई अनुभव साझा किए.

दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई आज; केजरीवाल सरकार ने की है यह मांग. इससे पहले अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है।

चीन की रणनीति से भारत हो सकता है फायदा, वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला से जुड़ने का अवसर. भारत ने दिसंबर, 2022 में इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की स्थापना की थी ताकि देश में सेमीकंडक्टर के विनिर्माण, पैकेजिंग और डिजाइन के परिवेशन को पूरा किया जा सके। आईएसएम के डिजाइनिंग के लिए काफी कम प्रोत्साहन है।

लोकसभा चुनाव के लिए UP में NDA गठबंधन की तस्वीर साफ, कांग्रेस और बसपा पर सियासी पंडितों की नजर. प्रदेश की सियासत में तटस्थ नजर आ रहे रालोद, कांग्रेस, जनसत्तादल लोकतांत्रिक, बसपा और एआईएमआईएम का रुख साफ नहीं होने से राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें इन दलों की आगामी रणनीति पर टिक गई है।

बरसों से जमे राज्य कर सहायक आयुक्तों के ट्रांसफर जल्द, अपर मुख्य सचिव ने कहा, तैयार हो रही सूची. वाणज्यि कर अधिकारियों के संयुक्त मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग भी की थी कि सहायक राज्य कर आयुक्तों के ट्रांसफर सात-सात साल से नहीं हुए हैं। राज्य कर अधिकारी के पद से सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत अफसरों को भी नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।

सुभासपा की एनडीए में वापसी: योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ओमप्रकाश राजभर. यूपी की गठबंधन राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर योगी मंत्रीमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था।

परिवहन निगम में जल्द होंगी भर्तियां, सरकार ने की तैयारी, छह रीजन के 1649 परिचालकों की भी होगी भर्ती. परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त परिवहन निगम के 06 रीजन में 1649 संविदा परिचालक की भर्ती करेगा। उन्होंने बताया कि भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। NCP की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की मांग पर NCP चीफ शरद पवार ने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। पार्टी दफ्तर से भी प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटा दी गई है। इतना ही नहीं, एनसीपी अनुशासन समिति ने पार्टी के नौ विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह वही विधायक हैं, जिन्होंने अजित पवार के साथ बीते दिन शपथ ग्रहण की थी। इस कार्रवाई के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। हमने अजित पवार के नेतृत्व में नई शुरुआत की है। संगठन में भी बदलाव किया है। उन्होंने आगे कहा कि सुशील तटकरे अब से NCP के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष होंगे। वह ही पार्टी से जुड़े सारे फैसले लेंगे।महाराष्ट्र में एक बार फिर जबरदस्त सियासी उठापटक देखने को मिली। सबकुछ अचानक हुआ। लोगों को भनक तक नहीं लग पाई। 2 जुलाई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार एनसीपी के कई दिग्गज विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए।  उन्होंने एकनाथ शिंदे सरकार में राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अजित पवार ने ऐसा किया। इससे पहले भी वह साल 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना-भाजपा की अनबन में अचानक ऐसा कर चुके थे। आइए आपको 2019 से अब तक महाराष्ट्र में महासियासी उठापटक के बारे में बताते हैं। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। भाजपा ने 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थीं।  कांग्रेस को 44 और एनसीपी को 54 सीटें मिली थीं। जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को 13 सीटें जबकि बहुजन विकास अघाड़ी को 3, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी और प्रहर जनशक्ति को 2 सीटें मिलीं थीं। एनडीए गठबंधन को बहुमत तो मिला मगर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया। कुछ ही दिन बाद अजित पवार ने अचानक देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। खबर थी कि अजित ने एनसीपी से बगावत कर लिया है। हालांकि कुछ देर बाद एनसीपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया और अजित पवार ने घर वापसी कर ली। फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। यह अप्रत्याशित फैसला था।  हर कोई अजित के एनडीए के साथ जाने और वापस आने के फैसले से हैरान था। फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। तब महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल। उद्धव ठाकरे ने सभी चौंकाते हुए शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर महाआघाडी की सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।यह गठबंधन सिर्फ एनडीए को महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर करने के लिए बनाया गया था। यह एकदम से विपरीत विचारधारा वाले दलों ने मिलकर बनाया था। मगर राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता। उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद हिन्दुत्व की राजनीति को लेकर शिवसेना पर उसके अपने ही काडर का भारी दबाव था।कोरोना महामारी, शरद पवार और सोनिया गांधी का उद्धव पर दबाव और कुछ घटनाओं ने उद्धव सरकार पर हमेशा दबाव बनाए रखा। इस बीच पालघर में दो निर्दोष साधुओं की हत्या के बाद उद्धव पर पार्टी काडर का दबाव बढ़ता गया। वक्त के साथ यह और ज्यादा तेज होता गया। शिवसेना के विधायकों का आरोप था कि वह अपनी ही सरकार में दोयम दर्जे का महसूस करने लगे। जनादेश और कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन की वजह से शिवसेना के अंदर बगावती सुर तेज हो गए। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी। उद्धव ने बहुत मनाने की कोशिश की, शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का लालच दिया गया। मगर शिंदे कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए राजी नहीं हुए। आखिरकार पार्टी से नियंत्रण गंवाने की वजह से उद्धव को इस्तीफा देना पड़ा। शिंदे ने एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने का मौका दिया मगर वे बहुमत साबित करने की बजाए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर चले गए। उद्धव ठाकरे शिंदे की बगावत को नाजायज बताते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी लेकर पहुंचे। मगर उन्हें दोनों जगहों से निराशा हाथ लगी। आगे जाकर उद्धव को पार्टी और सिंबल भी गंवाना पड़ा। अब एक बार फिर अजित पवार ने बड़ा उलटफेर किया और एनसीपी के विधायकों को लेकर एनडीए में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि एनसीपी का हश्र भी शिवसेना जैसा होने जा रहा है। अजित ने दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, संजय बनसोड़े, धर्मराव आत्राम, अदिति तटकरे और अनिल पाटिल जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं को तोड़ लिया है। शरद पवार के सामने अब बड़ा राजनीतिक संकट है। सवाल हो रहे कि क्या शरद पवार एनसीपी बचा पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे जैसी स्थिति का सामना करेंगे।

महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बड़ी हेरफेर होने वाली है। सपा के कई विधायक और सांसद दल छोड़कर सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। वे अखिलेश यादव के रवैये से नाराज़ हैं। वहीं, बिहार से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कभी भी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया। लोगों को साल भर इंतजार करना पड़ता था। अब वे प्रत्येक विधायक और सांसद को 30 मिनट दे रहे हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी एकता की बैठक की दूसरी तारीख तय हो गई है। विपक्षी दलों की बैठक अब 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा, पटना में बेहद सफल सर्व-विपक्ष बैठक के बाद, हम 17 और 18 जुलाई, 2023 को बेंगलुरु में अगली बैठक करेंगे। हम फासीवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों को हराने के अपने अटूट संकल्प पर कायम हैं। बता दें, इससे पहले यह बैठक 12-13 जुलाई को होने वाली थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली के प्रगति मैदान के नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक हो रही है। इसमें केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री शामिल हो रहे हैं। कैबिनेट में बड़े बदलाव और फेरबदल की आहट के बीच हो रही मंत्रिपरिषद की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों से उनके-उनके मंत्रालय के कामकाज और महत्वपूर्ण उपलब्धियों की रिपोर्ट लेंगे।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग दोपहर 3 बजे से शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में UCC पर ड्रॉफ्ट तैयार कर रहा लॉ कमीशन भी शामिल है। मीटिंग की अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी कर रहे हैं। मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स मौजूद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में घरेलू हिंसा का शिकार हुए पुरुषों के आत्महत्या से जुड़े मामले निपटाने के लिए गाइडलाइंस बनाने और आयोग के गठन की मांग की गई थी। हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया।

महाराष्ट्र के पालघर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 रही। भूंकप के ये झटके दोपहर 4 बजकर 25 मिनट पर महसूस किए गए।

घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट ने सिटी यूनियन बैंक का 100 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है। एयरलाइन ने आज एक्सचेंजों को बताया कि उसने 25 करोड़ रुपए की आखिरी किश्त का भुगतान 30 जून 2023 को किया। इसके चलते आज कंपनी के शेयरों में 2 फीसदी से अधिक की तेजी आई है।

इसराइली सुरक्षाबलों और हथियारबंद फ़लस्तीनी लड़ाकों के बीच सोमवार को वेस्ट बैंक में स्थित जेनिन शरणार्थी कैंप में भारी गोलीबारी हुई है. ऐसा लगता है कि इस इलाके में इसराइल एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है. इसकी शुरुआत आज सुबह ड्रोन हमलों के साथ हुई.अब तक आठ फ़लस्तीनियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 50 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं.इसराइल ने कहा है कि उसने ‘आतंकवादी संस्थाओं का भारी नुकसान’ किया है.लेकिन फ़लस्तीन ने इसराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया है. इसराइली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ऑपरेशन कब तक चलेगा इसकी कोई सीमा नहीं है.प्रवक्ता ने कहा है कि ये कार्रवाई कुछ घंटों से लेकर दो दिनों तक चल सकती हैजेनिन फ़लस्तीनी चरमपंथियों का एक नया गढ़ बन गया है. इसराइली सेना ने यहाँ पर कई बार कार्रवाई की है. कई बार फ़लस्तीनी लड़ाकों ने भी इसराइली सेना पर हमले किए हैं.इसराइल ने जेनिन ब्रिगेड नामक संस्था के लड़ाकों के ख़िलाफ़ ही ऑपरेशन शुरू किया है. इस गुट पर फ़लस्तीनी प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है.इसराइली सेना ने कहा है कि उन्होंने एक अपार्टमेंट पर ड्रोन से हमला किया है जहाँ इसराइली सैनिकों को निशाना बनाने वाले चरमपंथी रह रहे थे.इसके बाद भी इस इलाके में कई ड्रोन हमले किए गए हैं.जेनिन में इस वक़्त हज़ारों की संख्या में इसराइली सैनिक तैनात हैं और सेना के प्रवक्ता ने इसे आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन करार दिया है.प्रवक्ता ने कहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद हथियार ज़ब्त करना और कैंप में चरमपंथियों के गढ़ को ध्वस्त करना है.इस बीच हमास ने कहा है कि अगर इसराइल ने जेनिन में सारी हदें पार कीं तो वे हस्तक्षेप करने पर मजबूर हो जाएंगे.गज़ा में हमास के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है.प्रवक्ता हाज़िम क़ासिम ने इसराइल मिलिट्री ऑपरेशन को फ़लस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ एक गंभीर जंग बताया है.उन्होंने कहा कि एक संकरे और भीड़ भरे रिफ़्यूजी कैंप पर हवा और ज़मीन से हमला किया गया है.क़ासिम ने अपने बयान में कहा, "हम ग़ज़ा पट्टी से घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं. अगर कब्ज़े वाली सेना ने सारी हदें तोड़ीं तो हम हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं."उधर अमेरिका ने आज सुबह से चल रहे ऑपरेशन में इसराइल का साथ दिया है. अमेरिका ने कहा है कि इसराइल के पास ख़ुद को डिफ़ेंड का पूरा अधिकार है.व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, "हमने ऑपरेशन की तस्वीरें देखी हैं और स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. हम इसराइली सेना के हमास और अन्य संगठनों से ख़ुद को डिफ़ेंड करने की अधिकार का साथ देते हैं."

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले महीने गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़ना वाला महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर जल्द फैसला होगा. जुलाई 2023 के लिए अगला बदलाव होना है. सूत्रों की मानें तो इसमें 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है. लेकिन, इसके ऐलान को लेकर भी इशारा मिल गया है. AICPI इंडेक्स के मार्च तक के आंकड़े आए हैं. अभी तीन महीने के नंबर्स और आने हैं. इससे DA स्कोर में इजाफा हो सकता है. मौजूदा नंबर्स के आधार पर ढाई फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है. लेकिन, फाइनल नंबर्स के आने के बाद पूरी स्थिति साफ होगी. सूत्रों की मानें तो महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा (DA Hike) होगा. वहीं, इसका ऐलान सितंबर की पहली कैबिनेट बैठक में हो सकता है.

पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश हुई।लक्षद्वीप, कोंकण और गोवा, सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई।पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, दक्षिण गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई।बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में हल्की बारिश हुई।अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश संभव है।लक्षद्वीप, कोंकण और गोवा, सिक्किम, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर बिहार में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भारी बारिश हो सकती है।पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है।

Next meeting of opposition parties to be held in Bengaluru on July 17-18: Congress

PM Modi to host virtual summit of SCO

Non-contribution in RRTS project: SC directs Delhi govt to furnish details of funds spent on advertisements

Will take appropriate action on NCP's plea seeking to disqualify Ajit Pawar, 8 other party MLAs: Maha Speaker

Manipur violence: SC asks state government to file updated status report

Police alerted about 'unidentified flying object' over PM's residence; nothing suspicious found

India has asked partner countries not to give space to 'extremist Khalistani ideology': EAM Jaishankar

A day after Maharashtra upheaval, Lalu lashes out at PM Modi

Govt, society have to work together to make India developed nation by 2047: Rajnath

Patel appoints Tatkare as Maha NCP chief, Ajit Pawar named legislature party leader

Will attend next meeting of opposition leaders: RLD chief Jayant Chaudhary

Ajit Pawar effect: After 51 years, Maha sees more than 200 MLAs of varous parties supporting govt

Need to fight forces creating communal divide: Sharad Pawar

ED questions Anil Ambani in fresh FEMA case

Excise policy scam: Delhi HC dismisses Sisodia's bail plea in money laundering case

killing by police, signs of subsiding violence