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रुद्रप्रयाग: गौरीकुंड में भारी बारिश, पहाड़ी से गिरे मलबे में दुकानें बहीं, कई लोगों के दबे होने की आशंका

पीएम मोदी आज केरल में दुनिया के पहले सत्य साईं बाबा मंदिर का लोकार्पण करेंगे

ज्ञानवापी में सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा SC, आज होगी सुनवाई

अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 चुनाव पलटने की कोशिश के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया

PAK: इस्लामाबाद HC आज तोशाखाना मामले में पूर्व PM इमरान की याचिकाओं पर सुनाएगी फैसला

INDIA गठबंधन के नाम का मामला अदालत पहुंचा, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

मणिपुर में फिर हालात तनावपूर्ण, कई जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं

ज्ञानवापी से जुड़ी दो याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई.

इलाहाबाद HC ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की अनुमति दी: मामले की समयरेखा

भारत के गुरुग्राम में मस्जिद, व्यवसायों पर हमलों के बाद डरे हुए मुसलमान

पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से रक्षाबंधन त्योहार के दौरान मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने को कहा

डेटा प्रोटेक्शन बिल को नियमित बिल माना जाना चाहिए: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी

खड़गे ने कहा, ‘आप पीएम का इतना बचाव कर रहे हैं’; धनखड़ ने जवाब दिया, ‘उनके नेतृत्व में भारत पहले की तरह बढ़ रहा है।’

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संसद में दिल्ली अध्यादेश बिल लाइव: लोकसभा में बिल पेश, अमित शाह बोले, ‘संसद को कानून बनाने का अधिकार

दोहरे कराधान की चिंताओं के बीच सीतारमण ने कहा, जुए पर 28% जीएसटी: केवल खरीदारी पर, जीत पर नहीं

मरने वाले रिश्तेदार की कॉल के दौरान हिंदी बोलने पर नौकरी से निकाले जाने के बाद भारतीय-अमेरिकी इंजीनियर ने मुकदमा दायर किया

मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगूंगा, कोई ‘मोदी समाज’ नहीं है: राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा

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गृह मंत्रालय की बातचीत के बाद मणिपुर में सामूहिक दफ़नाने की योजना स्थगित

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रूस ने डेन्यूब नदी के किनारे यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमला करने के लिए किन्झाल मिसाइलों का उपयोग किया | युद्ध में दुनिया

चीन के एक चिड़ियाघर द्वारा असली भालू की जगह पोशाक पहने किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करने से इनकार करने के बाद संदिग्ध रूप से इंसान दिखने वाले भालू ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं।

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शेयर बाजार लाइव: निफ्टी 19350 के नीचे, सेंसेक्स 700 अंक नीचे; Q1 में वेदांता 7.5%, अदानी एंट 3% उछला

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मैनकाइंड फार्मा 9% चढ़ा क्योंकि निवेशक पहली तिमाही की शानदार कमाई से खुश हैं

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एलोन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला ने पुणे में कार्यालय की जगह लीज पर ली, क्योंकि मोदी सरकार ने चीनी वाहन निर्माताओं को रोक दिया है

भारती एयरटेल Q1 पूर्वावलोकन: PAT सालाना आधार पर 55% बढ़ सकता है; मजबूत एआरपीयू वृद्धि देखी गई

न्यू-जेन 2023 टोयोटा वेलफायर भारत में लॉन्च, कीमत रु. 1.20 करोड़

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टाइगर ग्लोबल समर्थित स्पिनी ने कारोबार में बदलाव करते हुए 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया

वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा, मंगल ग्रह की खोज के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण बीमारी का खतरा है

क्षुद्रग्रह 2020 PN1 की कक्षा आज इसे पृथ्वी के करीब लाएगी! करीबी लड़ाई चल रही है

स्टर्जन मून, अगस्त का पहला सुपरमून दुनिया भर के स्काईवॉचर्स को मंत्रमुग्ध कर देता है

एंटारेस रॉकेट प्रक्षेपण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक माल ले जाता है

एक वर्ष तक सादे दृश्य में छिपे रहने के बाद पृथ्वी के निकट ‘संभावित रूप से खतरनाक’ 600 फुट क्षुद्रग्रह का पता चला

चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए नासा के मिनी रोवर्स की तिकड़ी एक साथ आएगी

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क्षुद्रग्रह से बंधा विशाल सौर कवच पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को धीमा कर सकता है

स्पेसएक्स के फाल्कन हेवी ने नासा के लिए क्रू-7 अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपण को 23 अगस्त तक विलंबित कर दिया

एंटीबायोटिक्स पर नया अध्ययन दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों के बेहतर इलाज का मार्ग प्रशस्त कर सकता है

वेब गहरे अंतरिक्ष में पहले कभी न देखी गई धूल भरी वस्तुओं की खोज करता है

ईएसए का बिल्कुल नया यूक्लिड टेलीस्कोप अंधेरे ब्रह्मांड को रोशन करने वाली पहली तस्वीरें भेजता है

नई तकनीक जटिल सामग्रियों के लिए विनिर्माण प्रक्रिया को सरल बनाती है: अध्ययन

अब तक पाया गया सबसे पुराना जेलीफ़िश जीवाश्म 500 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है

टिब्बा पैटर्न पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर पर्यावरणीय परिवर्तन दिखाते हैं

हिमालय में प्राचीन महासागर का 600 मिलियन वर्ष पुराना टाइम कैप्सूल मिला

नया रडार अनुसंधान तरंग दैर्ध्य और दूरी रिज़ॉल्यूशन के बीच लगभग एक सदी पुराने व्यापार-बंद को समाप्त कर देता है

चंद्रमा पर नए क्रेटर और लापता अंतरिक्ष यान हार्डवेयर को खोजने के लिए नासा को आपकी सहायता की आवश्यकता है

मौसम अपडेट: आईएमडी ने 5 अगस्त तक इन राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की, चेतावनी जारी की

मौसम अपडेट: आईएमडी ने बारिश की भविष्यवाणी की, इन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराया।

रेड अलर्ट: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान; आईएमडी ने अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी.

भारत की वृद्धि दर रहेगी 6.7 फीसदी’- एसऐंडपी ग्लोबल.अगले कुछ वर्षों में वृद्धि की भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता पर भरोसा जताते हुए एसऐंडपी ग्लोबल ने आज कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2031 .

रियायतों के साथ आया डेटा सुरक्षा विधेयक.सरकार ने व्यक्तिगत जानकारी का कानूनी तरीके से संग्रह और इस्तेमाल करने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल व्य​क्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2023 आज.

 

सेवा सेक्टर का PMI 13 साल के शीर्ष परभारत में सेवा क्षेत्र (service sector) की वृद्धि जुलाई में 13 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

गेमिंग-कसीनो से आएंगे 19,000 करोड़.ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को कुछ राहत दिए जाने के बावजूद केंद्र सरकार ई-गेमिंग, कसीनो और रेसिंग पर 28 प्रतिशत कर लगाए जाने के फैसले से चालू वित्त वर्ष.

PLI में बदलाव पर विचार कर रही सरकार केंद्र सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं में मामूली फेरबदल को लेकर परामर्श कर रही है।

वर्ष 2030 तक 7 से 7.5 प्रतिशत की ग्रोथ के लिए Manufacture सेक्टर अहमः CEA नागेश्वरन.मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन (CEA V Ananth Nageswaran) ने कहा है कि भारत को वर्ष 2030 तक सात प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक .

पाकिस्तान ने एक बार फिर तुर्की को अपने महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट सीपीईसी यानी चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने का न्योता दिया है.कराची स्थित शिपयार्ड में बुधवार को एक समारोह के दौरान ये तीसरा मौका था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ सीपीईसी का हिस्सा बनने का प्रस्ताव तुर्की के सामने रख रहे थे. ये समारोह तुर्की के एमआईएलजीईएम के उस प्रोजक्ट से जुड़ा था, जिसके तहत तुर्की पाकिस्तानी नौसेना के लिए कोर्वेट यानी वारशिप बना रहा है.समारोह में तुर्की के उपराष्ट्रपति सेवडेट यिलमाज और देश के दूसरे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की भी मौजूदगी थी. इससे पहले पिछले साल नवंबर महीने में अपनी तुर्की यात्रा के दौरान भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन को सीपीईसी में शामिल होने का न्योता दिया था. थोड़ा और पीछे जाएं तो पिछले साल यानी साल 2022 के मई महीने में भी पाकिस्तान ने तुर्की के सामने सीपीईसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने और चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बीच त्रिआयामी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा था.लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान के इन प्रस्तावों पर अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है.तुर्की और पाकिस्तान दोनों देशों के एक-दूसरे के साथ गहरे संबंध हैं.दोनों इस्लामिक दुनिया के सुन्नी प्रभुत्व वाले मुल्क हैं और एक दूसरे को अच्छा मित्र मानते हैं. दोनों देशों के बीच सियासी और आर्थिक ताल्लुकात हैं. तुर्की पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है.इन्हीं पुराने संबंधों की बुनियाद पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार-बार तुर्की से सीपेक में शामिल होने का प्रस्ताव रखते हैं. शहबाज़ शरीफ के ख़ुद तुर्की में कई व्यापारिक संपर्क हैं. पाकिस्तान फिलहाल हर वो कोशिश कर रहा है जिससे देश में निवेश हो ताकि देश की बैलेंस शीट बेहतर हो सके. पाकिस्तान कर्ज़ के जाल में फंसा है और तुर्की के निवेश से उसे एक बड़ी राहत मिल सकती है."हालांकि इन वजहों के इतर वो चीन को इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मानते हैं. चीन खुद चाहता है कि सीपेक का विस्तार हो. चीन के लिए सीपेक मध्य और पश्चिम एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित करने का एक अहम साधन है. तुर्की यूरोप और एशिया के बीच बसा हुआ एक देश है और चीन अपनी महत्वकांक्षी बेल्ट रोड इनीशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए तुर्की की इस भू-रणनीतिक स्थिति को अमूल्य मानता है. तुर्की के इस्तांबुल शहर को एशिया और यूरोप के बीच का पुल माना जाता है. चीन इसका उपयोग करके यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया में आसानी से अपने विस्तार की उम्मीद करता है. दूसरा, चीन को लगता है कि सीपीईसी में तुर्की के शामिल होने से इसे एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना की छवि हासिल हो जाएगी और इससे जुड़ी भारत की आपत्तियां कमजोर पड़ जाएंगी.तीसरा, चीन तुर्की के सहारे शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के अलगाववादी संगठन ईटीआईएम (ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूवमेंट) से जुड़े लोगों को नियंत्रित करने का इरादा रखता है.चौथा, इससे तीनों देश (तुर्की,पाकिस्तान और चीन) के त्रिपक्षीय संबंध मजबूत होंगे. दोनों देशों के माध्यम से चीन को पश्चिम टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में सुविधा होगी.पांचवां, तुर्की और चीन दोनों का ही पूर्वी लद्दाख पर एक समान स्टैंड है, जिससे भारत पर दबाव बनाने में मदद मिल सकती है. पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जगजाहिर है. दोनों ही मोर्चों पर देश अस्थिर है. ऐसे में किसी भी देश के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में शामिल होने का फैसला लेना खुदकुशी करने के समान है.पिछले दो सालों में पाकिस्तान के वैश्विक कद को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका ने भी पाकिस्तान से दूरी बना ली है. देश की अस्थिर स्थिति को देखते हुए एक शुद्ध रूप से आर्थिक प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी निभाना तुर्की के लिए सुरक्षित कदम नहीं होगा.जब तक पाकिस्तान राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं हो जाता, तब तक इस प्रोजेक्ट की भी निश्चितता नहीं है. इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है और बलूच अलगाववादी इसके ख़िलाफ़ हैं. असल में बलूच अलगाववादियों को लगता है कि सीपीईसी से पाकिस्तान की संघीय सरकार या फिर दूसरे समृद्ध प्रांत जैसे पंजाब को फ़ायदा मिलेगा. वहीं, यहां के स्थानी लोग ये मानते हैं कि सीपेक के सहारे चीन बलूचिस्तान के संसाधनों पर कब्ज़ा करेगा और बलोच लोगों को अपने ही प्राकृतिक और अन्य संसाधनों को इस्तेमाल करने का मौक़ा नहीं मिलेगा.दूसरी तरफ़ तुर्की की कूटनीतिक रणनीति भी उसे सीपेक में शामिल होने से रोक रही है.तुर्की ने काफ़ी मशक्कत के बाद खाड़ी के देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारा है. ऐसे में फिलहाल पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार कर तुर्की कतई ये संदेश नहीं देना चाहेगा कि वो पाकिस्तान के ज़्यादा क़रीब है. मौजूदा परिस्थिति में तुर्की को इससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा.केवल ये हो सकता है कि तुर्की की प्राइवेट कंपनियों को सस्ते मज़दूर और सस्ती उत्पादन लागत मिल जाएगी.भारत ने हमेशा से इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है और इस विरोध की असल वजह है सीपीईसी का पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुज़रना. साल 2022, मई महीने में जब पाकिस्तान ने तुर्की को सीपीईसी में शामिल होने का न्योता दिया था, तब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसा कोई भी कदम सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में दखल होगा. साल 2020 में अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने कहा था कि उनका देश सीपेक के विकास में भागीदार बनने के लिए तैयार है.लेकिन बीते एक साल में तीन बार पाकिस्तान के तरफ़ से आए प्रस्ताव के बावजूद तुर्की ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की है.इस बात की संभावना अब न के बराबर है कि तुर्की सीपेक में शामिल हो.फिर भी अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो भारत के लिए ये एक झटका साबित हो सकता है.वजह ज़ाहिर है कि कश्मीर और पूर्वी लद्दाख के मसले पर तुर्की का रुख़ भारत विरोधी रहा है.पाकिस्तान, चीन और तुर्की इन तीनों ही देशों का साथ आना भारत के लिए चुनौती साबित हो सकती है. इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का एलान साल 2013 में हुआ था और ये चीन की महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव का अहम अंग है.इस प्रोजेक्‍ट के तहत चीन के उत्‍तर-पश्चिम में स्थित शिनजियांग से पाकिस्‍तान के बलूचिस्‍तान में ग्‍वादर तक 3000 किलोमीटर लंबे रास्‍ते पर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट्स चलाए जा रहे हैं. चीन ने इस प्रोजेक्ट में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है.'सीपेक' से संबंधित पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट ये दावा करती है कि इस प्रोजेक्ट से न केवल चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, मध्य एशियाई गणराज्य और पूरे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इस समय सीपेक के तहत ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्वादर, औद्योगिक सहयोग और सामाजिक एवं आर्थिक विकास के तहत कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं.

ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कुल 21 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 14 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है. जबकि दो प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और पांच प्रोजेक्ट्स विचाराधीन हैं.ग्वादर पोर्ट पर 10 परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है, वहीं 4 पाइपलाइन में हैं.ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुल 24 प्रोजेक्ट्स हैं - 6 पूरे हो गए हैं. बल्कि 5 निर्माणाधीन, 8 पाइपलाइन में और पांच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं. औद्योगिक सहयोग से जुड़ा कोई भी प्रोजक्ट अब तक पूरा नहीं हुआ है. वहीं सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े 5 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं. वर्तमान में चीन इसी तर्ज़ पर पूरी दुनिया में सड़कों, रेलवे लाइनों और समुद्री रास्तों का जाल बुनना चाहता है, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया से आसानी से कारोबार कर सके. चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में अब तक 130 देश शामिल हैं. इसमें सब-सहारा अफ़्रीका इलाक़े के 38 देश, यूरोप और मध्य एशिया से 34 देश, पूर्वी एशिया और पेसिफ़िक से 25 देश, मध्यपूर्व और उत्तर अफ़्रीका से 17 देश, लातिन अमेरिका और कैरिबीयाई क्षेत्र से 18 देश और दक्षिण पूर्व एशिया के 6 देश शामिल हैं.वहीं भारत के अमूमन सभी पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, फिलीपींस, अफ़ग़ानिस्तान भी इसमें शामिल हैं.वहीं भारत समेत कई देशों के जानकार, ओबीओआर को चीन की गहरी साज़िश का हिस्सा बताते हैं.वो कहते हैं कि आधुनिक सिल्क रूट की आड़ में चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार कर रहा है और छोटे देशों को कर्ज़ के जाल में फंसा रहा है.

नौ साल की बच्ची के नाम से प्रेरित कैंसर की नई दवा, जड़ से खत्म करेगी ट्यूमर. अमेरिका में कैंसर की एओएच1996 नामक दवा का इन्सानों पर परीक्षण शुरू किया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि दवा का नाम 1996 में जन्मी बच्ची आना ओलिविया हीली से प्रेरित है। उसे न्यूरोब्लास्टोमा नाम का कैंसर था।

 रुचिरा कंबोज बोलीं- काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में यूएन का समर्थन करता है भारत, . संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किए गए प्रयासों का समर्थन करता है।

उच्च सदन में गतिरोध टूटने के आसार, विपक्ष ने नियम 167 के तहत दिया चर्चा का प्रस्ताव. कांग्रेस महासचिव और सदन में मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने ट्वीट किया, गतिरोध टूटना चाहिए, मणिपुर पर लंबी बहस होनी चाहिए। गौरतलब है कि पूर्व में नियम 167 के तहत 2002 में गुजरात दंगे पर चर्चा हुई थी। 2010 में अरुण जेटली महंगाई पर इसी नियम के तहत चर्चा की पहल की थी।

यूपी के डाकघरों में मिलेगा राष्ट्रध्वज, हर-घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू गई है बिक्री. लखनऊ क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने बताया कि विभाग ने 20x30 इंच के तिरंगे की बिक्री 25 रुपये में शुरू कर दी है।डाक विभाग 'हर घर तिरंगा अभियान 2.0' के तहत राजधानी लखनऊ समेत सभी मंडलों के प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में Tiranga उपलब्ध करायेगा। डाक विभाग 'हर घर तिरंगा अभियान 2.0' के तहत राजधानी लखनऊ समेत सभी मंडलों के प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में तिरंगे उपलब्ध करायेगा। साथ ही हर डाकघर में स्वतंत्रता संग्राम पर जारी डाक टिकटों और आवरणों के फ्रेम से ‘सेल्फी प्वाइंट भी बनाये जाएंगे।लखनऊ के महा डाकपाल (पोस्टमास्टर जनरल) विवेक कुमार दक्ष ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, 'पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से घर-घर झंडा फहराने के लिये शुरू की गयी मुहिम इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान 2.0 के तौर पर जारी है।’’उन्होंने कहा कि लखनऊ मुख्यालय डाक परिक्षेत्र ने इस मुहिम के मद्देनज़र डाक घरो में विशेष इंतजाम किये हैं। राजधानी समेत सभी मंडलों के सभी प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में एक अगस्त से तिरंगे बिक्री के लिये उपलब्ध हैं।पिछले वर्ष डाक विभाग ने 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत उत्तर प्रदेश में 13 लाख से अधिक तिरंगे उपलब्ध करवाये थे। दक्ष ने बताया कि हर डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज और स्वतंत्रता संग्राम पर जारी डाक टिकटों तथा आवरणों के फ्रेम से ‘सेल्फी पॉइंट्स तैयार किये जाएंगे।उन्होंने बताया कि डाक विभाग अपने विस्तृत नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गाँव, कस्बे, शहर और सुदूर इलाकों में हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को जागरुक कर रहा है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए डाक विभाग विभिन्न संस्थाओं, कार्यालयों, विद्यालयों और प्रतिष्ठानों से संपर्क कर उन्हें इस मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।

हड़ताली बिजली अभियंताओं को राहत देने के मूड में नहीं सरकार, निलंबन और बर्खास्तगी पर आला अफसर मौन. ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष आशीष गोयल को भेजे गए पत्र में इन बिंदुओं पर चुप्पी साध ली है, जबकि अन्य मामलों का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री को मीटर रीडिंग और कूड़े का भी देना होगा हिसाब, कर बोर्ड का नया फरमान

पहली बार इस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को विभाग को बताना होगा कि उनकी मशीनों की स्पीड कितनी है। एक मिनट में कितने पाउच निकलते हैं। बिजली के मीटर की रीडिंग सुबह और रात को कितनी थी।

पीएम शहबाज ने नौ अगस्त को नेशनल असेंबली भंग करने की घोषणा की, सांसदों के साथ चर्चा के बाद लिया फैसला. मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नौ अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सलाह भेजेंगे। सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार, इसे प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति को 48 घंटों के भीतर सलाह पर हस्ताक्षर करना होगा।

पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर नाराजगी जताई

ज्ञानवापी के बाहर दो आईपीएस संभालेंगे सुरक्षा की कमान, सर्वे के दौरान परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा. ज्ञानवापी में सर्वे के मद्देनजर जिले की पुलिस और प्रशासनिक महकमा हाई अलर्ट पर है। एएसआई को सर्वे कर बताना है कि क्या मंदिर को ध्वस्त कर उसके ढांचा के ऊपर मस्जिद बनाई गई है?

आज राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा विधेयक, चर्चा के बाद पारित होने के आसार. लोकसभा ने गुरुवार को दिल्ली सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जमकर वार-पलटवार चला। विपक्ष ने विधेयक को संघवाद की भावना के खिलाफ बताया।

ज्ञानवापी परिसर में प्रतिबंधित हो मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों का प्रवेश, सुनवाई आज. वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी के मां श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज दो मामलों की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में  होगी। एक मामले में संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर को सुरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

पर्यटकों के स्वागत के लिए मनाली तैयार, निगम के होटलों में 50 फीसदी तक छूट.पर्यटन निगम पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दे रहा है। अन्य कई निजी होटल भी छूट दे रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि जल्द ही मनाली में फिर रौनक लौट आएगी।

पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल.पिछले 24 घंटों के दौरान, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई।उत्तर पूर्व भारत, पंजाब के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय ओडिशा और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश हुई।हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और डाक आंध्र प्रदेश में बारिश हुई।अगले 24 घंटों के दौरान, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी और एक या दो बहुत भारी बारिश हो सकती है।सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में सैटेलाइट से मध्यम बारिश संभव है।बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है।

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PM Modi asks NDA MPs to reach out to Muslim women during Rakshan Bandhan festival

Data Protection Bill should be considered as regular Bill: Congress leader Manish Tewari

‘You are defending PM so much’, says Kharge; Dhankhar responds, ‘India rising as never before’ under him

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