मणिपुर के UNLF ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर

 


तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए वोटिंग शुरू

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंचे, सीजफायर पर होगी चर्चा

इजरायल-हमास सीजफायर के तहत गाजा से 16 और बंधकों को किया गया रिहा

नेतन्याहू ने गाजा के पास नए गांव की आधारशिला रखी

पीएम मोदी COP-28 समिट में शामिल होने आज दुबई होंगे रवाना

हमास ने दो इजरायली-रूसी बंधकों को किया रिहा

तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर आज होगा मतदान

एनडीए के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आज, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी रिव्यू

सीजफायर के तहत हमास की ओर से रिहा किए गए दो रूसी बंधक मिस्र पहुंचे.

अमेरिकी धरती पर अलगावादी को मारने की साजिश का आरोप, भारत में बनी जांच कमिटी

अमेरिकी धरती पर अलगाववादी को मारने की साजिश से जुड़े आरोपों की जांच के लिए भारत में उच्चस्तरीय कमिटी बनी है। ब्रिटिश अखबारफाइनैंशल टाइम्सने पिछले हफ्ते खबर दी थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को नाकाम किया है और भारत सरकार से इस बारे में चिंताएं जाहिर की हैं। अमेरिकी चिंताओं पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को हाई लेवल कमिटी गठित कर दी है।

अमेरिका में 52 साल के भारतीय निखिल गुप्ता के ऊपर अमेरिकी सरजमीं में अलगाववादी की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल होने के आरोप लगे हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, आरोप है- गुप्ता न्यू यॉर्क में रहने वाले सिख अलगाववादी की हत्या के लिए हत्यारे को एक लाख डॉलर देने पर सहमत हुए थे। इन आरोपों में गुप्ता को अधिकतम 10 साल जेल की सजा हो सकती है। गुप्ता पर लगे आरोपों में उस अमेरिकी अलगाववादी का जिक्र नहीं है, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में उसे गुरपतवंत सिंह पन्नू बताया था। बताते हैं, साजिश का पता लगने पर बाइडन प्रशासन इतना चिंतित था कि उसने CIA डायरेक्टर को अगस्त और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को अक्टूबर में भारत भेजा था।

तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 3.26 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। 35,655 मतदान केंद्र बने हैं। 106 सीटों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक और 13 नक्सल प्रभावित सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। सत्तारूढ़ BRS समेत BJP, कांग्रेस, CPI, AIMIM के कुल 2,290 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2018 में BRS को सबसे ज्यादा 88 सीटें मिली थीं। प्रमुख उम्मीदवारों में CM के. चंद्रशेखर राव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष . रेवंत रेड्डी और बीजेपी के बी. संजय कुमार हैं। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल भी आएंगे।

देश के प्रमुख शेयर बाजार BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल पूंजी पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 4000 अरब डॉलर के रेकॉर्ड स्तर को पार कर गई। यह बाजार पूंजीकरण इससे पहले 24 मई 2021 को 3,000 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा था। यानी इसे 3,000 अरब डॉलर से 4,000 अरब डॉलर तक पहुंचने में सिर्फ ढाई साल लगे। साल 2023 में ही इसमें 15% का इजाफा हुआ। यह इक्विटी शेयरों के प्रति सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। सेंसेक्स बुधवार को 727.71 अंक यानी 1.10% चढ़कर 66,901.91 अंक पर बंद हुआ।

उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को बुधवार सुबह ऋषिकेश के एम्स ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में सभी स्वस्थ मिले। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि यहां 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सुरंग से निकाले जाने के तुरंत बाद इन मजदूरों को चिन्यालीसौड़ के अस्थायी अस्पताल ले जाया गया था। वहां सुबह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने उनका हाल जाना और सभी को एक-एक लाख रुपये का चेक सौंपा। शाम को धामी के आवास पर मजदूरों की निकासी की खुशी मेंइगास बग्वालमनाया गया, जिसमें मजदूरों के परिजन भी शामिल हुए।

केंद्र सरकार ने गरीबों से जुड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। PMGKAY के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त मिलता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर मुहर लगी। इस फैसले को अगले साल अप्रैल-मई में प्रस्तावित आम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अप्रैल 2020 में शुरू की गई यह विश्व की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी योजनाओं में से एक है। इस योजना को ऐसे समय बढ़ाया गया है, जब बीजेपी और पीएम मुफ्त योजनाओं के लिए विपक्ष पर निशाना साधते रहे हैं।

मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद उग्रवादी समूह यूनाइटेड नैशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) ने बुधवार को हथियार डाल दिए। करीब 60 साल पुराने इस ग्रुप ने दिल्ली में सरकार के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए। मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में इसे अहम कदम बताया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया X पर इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और शांति की राह पर UNLF की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। साल 1964 में बने इस ग्रुप पर हाल में ही पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया गया था।मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही आर्म्ड ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) ने बुधवार को दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह ग्रुप हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। UNLF ने यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से ग्रुप पर कई साल पहले लगे बैन को पांच साल बढ़ाने के बाद लिया। दरअसल, केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2023 को मणिपुर के UNLF सहित कुल पांच उग्रवादी ग्रुप्स पर लगे बैन को पांच साल बढ़ा दिया था। साथ ही पांच अन्य उग्रवादी ग्रुप्स पर भी पांच साल का बैन लगाया था। यह बैन इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने के कारण लगाया गया। ये ग्रुप मणिपुर में एक्टिव हैं। यह बैन 13 नवंबर 2023 से ही लागू हो गया था।गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया है, इसमें गुवाहटी हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मेधी शामिल हैं। ट्रिब्यूनल यह तय करेगा कि मणिपुर के इन उग्रवादी ग्रुप्स पर बैन लगाने का पर्याप्त कारण है या नहीं। केंद्र सरकार ने कई साल पहले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपुल्स लिबरेशन (PLA) और इसकी राजनीतिक शाखा, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (PREPAK) और इसकी आर्म्ड फोर्स, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KPC) और इसकी आर्म्ड फोर्स रेड आर्मी, KYKL को बैन कर दिया था। गृह मंत्रालय की ओर से 13 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में इन उग्रवादी ग्रुप्स पर लगा बैन बढ़ा है।इसके साथ ही केंद्र ने रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) की आर्म्ड फोर्स मणिपुर पीपुल्स आर्मी (MPA), कांगलेई याओल कनबा लुप (YKL), समन्वय समिति (कोरकॉम) और अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेइपाक (ASUK) पर भी पांच साल का बैन लगाया था।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UNLF के मुख्यधारा में शामिल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा- पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं। साथ ही शांति और प्रगति के पथ पर उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने के केंद्र के फैसले को कायम रखा है। चीफ सेक्रेटरी कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। उनका कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला कानून का उल्लंघन नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल सरकार की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सवाल किया कि गवर्नर दो साल से बिल पर क्यों बैठे हैं? गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से CM, मंत्री मिलकर चर्चा करें। उम्मीद है कि राजनीतिक दूरदर्शिता से काम होगा। इस दौरान गवर्नर ऑफिस ने बताया कि आठ बिलों पर फैसला हुआ है। एक बिल पास है, सात को राष्ट्रपति को भेजा गया है।

दिल्ली सरकार ने -बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके तहत ऐप आधारित कैब और डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को 90 दिन में लाइसेंस लेना होगा। -बाइक को शुरू से इलेक्ट्रिक रखना होगा। अन्य में लाइसेंस धारक ऑपरेटरों को अपनी गाड़ी के बेड़े को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी शख्स से दोस्ती के बाद उससे मिलने पाकिस्तान के खैबर प्रांत पहुंचीं अंजू पांच महीने बाद भारत लौटी हैं। बुधवार दोपहर को उन्होंने अटारी बॉर्डर से प्रवेश किया। अंजू का घर राजस्थान के भिवाड़ी में है, जहां पति अरविंद और दो बच्चे रहते हैं। अंजू ने पाकिस्तान जाकर खैबर के नसरुल्लाह से निकाह कर ली है।

चेन्नै और पालीताना के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनभारत गौरवके 90 यात्री फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ट्रेन गुजरात के पालीताना में एक धार्मिक समारोह में जाने के लिए बुक की गई थी। खाने की सप्लाई रेलवे या IRCTC ने नहीं की थी। लेकिन इसे पैंट्री कार में तैयार किया गया था।

मशहूर इन्वेस्टर्स में एक वॉरेन बफे के खास दोस्त और दिग्गज निवेशक चार्ली मंगर (Charlie munger) का कैलिफॉर्निया के अस्पताल में निधन हो गया। वह 99 साल के थे। वह बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे में वाइस चेयरमैन थे। उन्हें बफे का दाहिना हाथ माना जाता था।

चीन में रहस्यमय सांस की बीमारी पर केंद्र की अडवाइजरी के बाद उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य खास तौर से अलर्ट पर हैं। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकने, हाथ धोने, चेहरे को छूने से बचने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में अभी ठंड बढ़ने की संभावना है।मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश की संभावना बेहद कम है। हालांकि कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 के दौरान प्रदेश का मौसम काफी शुष्क रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश दर्ज की गई, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रातः हल्की से मध्यम स्तर की कोहरा छायी रही।पिछले 24 घंटे के दौरान कानपुर और अयोध्या जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश में अधिकतम तापमान बहराइच जिले में 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। ये तो थी, उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। ऐसे ही कृषि संबंधित अन्य जानकारी के लिए रूरल इंडिया वेबसाइट से जुड़े रहें।



India is set to acquire a ₹400 billion aircraft carrier to deploy Rafale jets.

. A US Osprey military aircraft, carrying 8 crew members, crashes off the coast of Japan.

Charlie Munger, vice-chairman of Berkshire Hathaway, passes away at the age of 99.

. Courts rule that government offices in the European Union have the authority to prohibit the display of religious symbols.

Rahul Dravid has inked a new contract and will remain the head coach of Team India.

Kylian Mbappe secures a draw for PSG against Newcastle with a penalty in the 98th minute of the Champions League match.

Shreyas Iyer presents his India jersey to three-time F1 World Champion Verstappen as a gift.

. Aryna Sabalenka will participate in the Brisbane tournament as a warm-up for her Australian Open title defence.

The Indian Street Premier League is scheduled to kick off on March 2, 2024.

The increasing cases of respiratory illness in China are causing worry among exporters about demand.

The recovery of global goods trade is being propelled by the sales of electric vehicles, according to the World Trade Organization (WTO).

Currently, the government has no intention to reduce its stake in Vodafone Idea.

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