विकास से लड़ते हुए जलवायु परिवर्तन
महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन, दुबई में हिरासत में लिया गया रवि उप्पल
राजस्थान में महिला
सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और
विकास होगी
प्राथमिकता: दीया कुमारी
मध्य प्रदेश में
नई सरकार
का शपथ
ग्रहण आज,
भोपाल के
लाल परेड
ग्राउंड में
तैयारियां पूरी
गाजा में तत्काल
युद्धविराम का प्रस्ताव UNGA में पारित,
भारत ने
पक्ष में
किया मतदान
लखनऊ में समाजवादी
पार्टी के
दफ्तर के
बाहर लगे
'EVM हटाओ बैलेट लाओ' के पोस्टर
ओडिशा: बोरवेल में
गिरी नवजात
बच्ची को
5 घंटे के
लंबे ऑपरेशन
के बाद
बचाया गया
झारखंड: रांची के
सब्जी बाजार
में भीषण
आग लगने
से कई
दुकानें जलकर
खाक
दूसरे टी20 इंटरनेशनल
मैच में
दक्षिण अफ्रीका
ने भारत
को पांच
विकेट से
हराया
एनआईए ने FBI के
सामने रखे
सैन फ्रांसिस्को
में भारतीय
दूतावास पर
खालिस्तानी हमले के सबूत
राजस्थान में पहली
बार विधायक
बने भजन
लाल शर्मा
नए मुख्यमंत्री
होंगे। जयपुर
में हुई
बीजेपी विधायक
दल की
बैठक में
उन्हें नेता
चुना गया।
केंद्रीय पर्यवेक्षक
राजनाथ सिंह
ने कहा
कि पूर्व
सीएम वसुंधरा
राजे ने
भजन लाल
के नाम
का प्रस्ताव
रखा, जिसका
सभी ने
समर्थन किया।
दीया कुमारी
और प्रेम
चंद बैरवा
डिप्टी सीएम
होंगे। वासुदेव
देवनानी विधानसभा
अध्यक्ष होंगे।
56 वर्षीय भजनलाल राजस्थान बीजेपी में
महासचिव हैं
और सांगानेर
सीट से
विधायक बने
हैं। वह
मूलरूप से
भरतपुर जिले
के हैं।
विधायक दल
की बैठक
से पहले
एक ग्रुप
फोटो खींची
गई, जिसमें
वह आखिरी
कतार में
खड़े थे।
वहीं, 51 वर्षीय
डिप्टी सीएम
दीया कुमारी
राजघराने से
हैं। वह
एक बार
सांसद और
दो बार
विधायक रह
चुकी हैं।
दूसरे डिप्टी
सीएम प्रेम
चंद बैरवा
दूदू सीट
से चुनाव
जीते हैं।
वह 54 साल
के हैं
और SC कम्युनिटी
से आते
हैं। वासुदेव
अजमेर उत्तर
सीट से
विधायक हैं
और संघ
पृष्ठभूमि के हैं। देवनानी वसुंधरा
सरकार में
मंत्री भी
थे।
राजस्थान में मुख्यमंत्री
चुने गए
भजन लाल
शर्मा कभी
भरतपुर जिले
में एक
ठेकेदार के
यहां मुनीम
थे। वह
नदबई सीट
से निर्दलीय
चुनाव भी
लड़े था,
लेकिन तब
इनकी जमानत
जब्त हो
गई थी।
इस बार
सांगानेर सीट
से भजन
लाल ने
कांग्रेस के
पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48 हजार से
ज्यादा वोटों
से हराया।
उन्होंने अपना
व्यवसाय खेती
और खनन
सप्लाई बताया
है। राजनीति
विज्ञान से
MA भजनलाल ने भी राजनीति का
सफर संघ
की छात्र
इकाई एबीवीपी
से शुरू
किया था।
वह 27 साल
की उम्र
में सरपंच
बने। एक
बार पंचायत
समिति के
सदस्य भी
रहे।
एमपी में मोहन
यादव और
छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय
और उनकी
कैबिनेट का
शपथ ग्रहण
बुधवार को
होगा। पहले
भोपाल में
मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी
कैबिनेट दोपहर
11:30 बजे पद और गोपनीयता की
शपथ लेगी।
भोपाल के
मोतीलाल नेहरू
स्टेडियम में
यह शपथ
ग्रहण समारोह
होगा। फिर
रायपुर में
दोपहर 2 बजे
विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट
शपथ लेगी।
दोनों ही
कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
केंद्रीय गृह
मंत्री अमित
शाह, बीजेपी
शासित राज्यों
के मुख्यमंत्री
सहित अन्य
गणमान्य नेता
और विशिष्ट
अतिथि शामिल
होंगे।
मध्य प्रदेश के
निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
मंगलवार को
भावुक दिखे।
एक सवाल
के जवाब
में उन्होंने
कहा कि
मैं (दिल्ली)
जाकर अपने
लिए कुछ
मांगने के
बजाय मर
जाना पसंद
करूंगा। इससे
पहले CM हाउस
में कुछ
महिलाएं शिवराज
से लिपटकर
रोने लगीं।
महिलाओं ने
कहा, ‘बहनों
ने आपको
चुना है,
हमने आपको
चुना है।
मध्यप्रदेश से कहीं मत जाना।’
इस पर
शिवराज ने
कहा, मैं
भी कहां
जा रहा
हूं, मैं
भी (एमपी)
नहीं छोड़ूंगा।
केंद्र सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट
में कहा
है कि
कितने लोग
अवैध तरीके
से भारत
में घुसे
हैं, इसका
सही डेटा
जुटाना मुश्किल
है, क्योंकि
घुसपैठ चोरी
छिपे और
गोपनीय तरीके
से हुई
है। सुप्रीम
कोर्ट ने
7 दिसंबर को
केंद्र से
कहा था
कि असम
और नॉर्थ-ईस्ट के
राज्यों में
1971 के बाद
अवैध घुसपैठ
का ब्योरा
पेश करें।
यह भी
बताएं कि
1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच
कितने बांग्लादेशी
घुसपैठियों को नागरिकता दी गई।
कोर्ट असम
से जुड़े
नागरिकता संशोधन
कानून की
धारा-6A को
चुनौती देने
वाली याचिका
को सुन
रहा है,
जिस पर
मंगलवार को
फैसला सुरक्षित
हो गया।
केंद्र ने
हलफनामे में
कहा कि
जो भी
अवैध घुसपैठिए
आए हैं,
उनकी असल
संख्या पता
लगाना मुश्किल
है। केंद्र
ने कहा
कि 1 जनवरी
1966 से लेकर
25 मार्च 1971 के बीच जो लोग
आए हैं,
उनमें से
31 अक्टूबर 2023 तक 17861 लोगों को नागरिकता
दी गई
है।
केंद्र ने सुप्रीम
कोर्ट को
बताया कि
घुसपैठ रोकने
के लिए
सीमा पर
बाड़ लगाने
का काम
चल रहा
है, लेकिन
पश्चिम बंगाल
सरकार इस
मामले में
सहयोग नहीं
कर रही
है। सॉलिसिटर
जनरल तुषार
मेहता ने
कहा कि
पश्चिम बंगाल
की सरकार
जमीन के
अधिग्रहण में
देरी कर
रही है
और इस
कारण से
बाड़ लगाने
के काम
में रुकावट
आ रही
है। यह
मामला राष्ट्रीय
महत्व का
है, लेकिन
राज्य सरकार
का सहयोग
नहीं मिल
पा रहा
है।
निष्पक्ष-पारदर्शी रहेगी
चुनाव आयोग
की कार्यप्रणाली,
संशोधन विधेयक
पर मेघवाल
ने सदन
को किया
आश्वस्त.मुख्य
चुनाव आयुक्त/आयुक्त के
वेतन के
संबंध में
खंड 10 में
संशोधन किया
है। आयुक्तों
को अभी
सुप्रीम कोर्ट
के जजों
के बराबर
वेतन मिलता
है, लेकिन
केंद्र 10 अगस्त को जो विधेयक
लाई, उसमें
आयुक्तों का
वेतन कैबिनेट
सचिव के
बराबर कर
दिया गया।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ
सेकंडरी एजुकेशन
(CBSE) ने 10वीं और 12वीं क्लास
के बोर्ड
एग्जाम की
डेटशीट मंगलवार
को जारी
कर दी।
दोनों ही
क्लास के
एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे।
10वीं क्लास
के एग्जाम
13 मार्च तक
खत्म हो
जाएंगे, जबकि
12वीं क्लास
के एग्जाम
2 अप्रैल तक
चलेंगे। एग्जाम
सुबह 10:30 बजे ही शुरू होगा।
CBSE के मुताबिक,
दोनों ही
क्लास में
दो सब्जेक्ट
के पेपर
के बीच
पर्याप्त अंतर
रखा गया
है। 12वीं
की डेटशीट
JEE मेन जैसे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ध्यान में
रखते हुए
तैयार की
गई है।
बोर्ड का
कहना है
कि ये
डेटशीट 40 हजार से ज्यादा सब्जेक्ट
कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर
तैयार की
गई है,
ताकि किसी
स्टूडेंट को
एक ही
दिन में
दो सब्जेक्ट
के एग्जाम
देने की
चुनौती का
सामना न
करना पड़े।
भारत की रिटेल
महंगाई तीन
महीने की
गिरावट के
बाद नवंबर
में बढ़कर
5.55 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसका
कारण सब्जियों
और फलों
की ऊंची
कीमतें हैं।
अक्टूबर में
रिटेल महंगाई
4.87 प्रतिशत थी। महंगाई दर में
अगस्त से
गिरावट आ
रही थी।
उस समय
यह 6.83 प्रतिशत
थी। RBI की
महंगाई को
लेकर रेंज
2%-6% है। आदर्श स्थिति में RBI चाहेगा
कि रिटेल
महंगाई 4% पर रहे। दूसरी तरफ,
मंगलवार को
निफ्टी ने
नए ऑल
टाइम हाई
को छुआ।
कारोबार के
दौरान निफ्टी
21,037.90 अंक के ऑलटाइम हाई पर
पहुंचा और
20,906.40 पर बंद हुआ। इससे पहले
सोमवार को
कारोबार के
दौरान सेंसेक्स
पहली बार
70 हजार के
पार जाकर
लौटा था।
केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह
की ओर
से मंगलवार
को संसद
में पेश
नए आपराधिक
कानूनों में
पहली बार
आतंकवाद यानी
टेरर एक्ट
के लिए
अलग से
प्रावधान किया
गया है।
इसमें आर्थिक
अपराध को
आतंकवाद के
दायरे में
लाते हुए
कहा गया
कि अगर
कोई शख्स
भारत की
आर्थिक स्थिरता
और सुरक्षा
को खतरा
पैदा करता
है, इसके
लिए जाली
नोट या
सिक्के बनाता
है, स्मगल
करता है
या सर्कुलेट
करता है
तो यह
आतंकी हरकत
मानी जाएगी।
संसद की
स्थायी समिति
के सुझावों
को शामिल
करते हुए
ये तीन
विधेयक पेश
किए गए।
इनमें भारतीय
न्याय संहिता
(BNS) विधेयक 2023 में सरकार
ने आतंकवाद
के लिए
अलग से
प्रावधान किया
है, जो
पहले IPC में
नहीं था।
इस विधेयक
की धारा
113 (1) में प्रावधान है कि अगर
कोई व्यक्ति
ऐसी मंशा
या हरकत
करता है,
जिससे देश
की संप्रभुता,
एकता को
खतरा पैदा
होता है
या आतंकी
घटना की
मंशा रखता
हो या
आतंकी हमले
करता हो,
जिससे जान-माल का
नुकसान हो
तो दोषी
को उम्रकैद
या फांसी
हो सकती
है।
भारतीय न्याय संहिता
विधेयक की
धारा 113 (V) में कहा गया है
कि अगर
कोई शख्स
भारत सरकार
की रक्षा
या अन्य
संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता हो
तो वह
भी आतंकवाद
माना जाएगा।
इसी कानून
की धारा
113 (B) में कहा गया- अगर कोई
पब्लिक फंक्शनरी
पर हमला
करता है
या ऐसी
मंशा रखता
है तो
यह भी
टेरर एक्ट
माना जाएगा।
इससे मौत
होने पर
उम्रकैद और
फांसी की
सजा का
प्रावधान है।
पाकिस्तान के खैबर
पख्तूनख्वा में मिलिट्री बेस पर
आतंकी हमले
में 23 सैनिकों
की मौत
हो गई।
आत्मघाती हमले
में मिलिट्री
पोस्ट की
इमारत ढह
गई। पाक
सेना ने
सभी छह
आतंकियों को
मार गिराया
है। हमले
की जिम्मेदारी
आतंकी संगठन
तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान
(TJP) ने ली
है।
जनवरी में होने
वाली क्वॉड
(QUAD) की बैठक फिलहाल टल गई
है। सदस्य
देशों के
प्रमुखों की
ओर से
कॉमन तारीख
न मिलने
के कारण
इसे बाद
में कराने
का फैसला
लिया गया
है। QUAD देशों
में भारत,
अमेरिका, जापान,
ऑस्ट्रेलिया हैं। यह सम्मेलन 25 जनवरी
से होना
था। अगले
दिन 26 जनवरी
को अमेरिकी
राष्ट्रपति बाइडन बतौर चीफ गेस्ट
गणतंत्र दिवस
समारोह में
शामिल होने
वाले थे,
पर अब
इसकी उम्मीद
नहीं है।
कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब इस बैंक में FD कराने पर सामान्य नागरिकों को 2.75% से 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं, अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उन्हें FD पर अब 3.25% से 7.80% तक ब्याज मिलेगा। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर बढ़ाए हैं। नई ब्याज दरें 11 दिसंबर से लागू हो गई हैं।
लाल निशान में
खुले एशियाई
बाजार। यूरोपीय
मार्केट्स में भी सुस्ती। वहीं,
पिछले कारोबारी
सत्र में
गिरावट के
साथ बंद
हुए थे
सेंसेक्स और
निफ्टी।
भाजपा ने अगड़ा,
पिछड़ा व
एससी-एसटी
का नया
समीकरण किया
तैयार, 2024 पर है पूरी नजर.
2024 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद
राजस्थान में
भाजपा ने
सरकार का
चेहरा और
भावी स्वरूप
तय करते
समय राज्य
का ही
नहीं, बल्कि
लोकसभा चुनाव
के जातिगत
और सियासी
समीकरण का
खास ख्याल
रखा है।
पर्यावरण: जलवायु-परिवर्तन
और जागरूकता,
विकसित और
विकासशील देशों
के लोगों
के दृष्टिकोण
में बड़ा
फासला. सर्वेक्षण
से पता
चलता है
कि जलवायु
परिवर्तन के
बारे में
दुनिया भर
के लोगों
के ज्ञान
और दृष्टिकोण
में बहुत
बड़ा फासला
है। ये
कम आय
वाली आबादी
बदलती जलवायु
के कारण
होने वाली
समस्याओं का
खामियाजा भुगतती
है। इसलिए,
विकास के
लिए एक
ऐसे मार्ग
की बहुत
आवश्यकता है
जो टिकाऊ
और जलवायु
परिवर्तन के
प्रति लचीला
हो। 2009 से,
ईडीएफ हमारे
साझेदार, फेयर
क्लाइमेट नेटवर्क
के साथ
जमीन पर
काम कर
रहा है
, जो भारत
में गैर-सरकारी संगठनों
के सबसे
बड़े नेटवर्क
में से
एक है,
के साथ
जमीनी स्तर
पर काम
कर रहा
है, ताकि
कम कार्बन
वाले ग्रामीण
विकास को
सुविधाजनक बनाया जा सके, व्यापार
और राजनीतिक
नेताओं को
शिक्षित किया
जा सके
और स्थानीय
समुदायों को
शामिल किया
जा सके।
साथ मिलकर,
हम गरीबी
उन्मूलन, ग्रीनहाउस
गैस उत्सर्जन
को कम
करने और
सामाजिक, स्वास्थ्य
और पर्यावरणीय
लाभ प्रदान
करते हुए
भारत को
एक सतत
विकास पथ
की ओर
ले जाने
के लिए
काम कर
रहे हैं।
जैसे कि
सूखा और
प्रदूषण - उन ज़मीनों को तबाह
करने की
क्षमता रखते
हैं जिन
पर ये
ग्रामीण किसान
अपनी आजीविका
के लिए
निर्भर हैं।
हमारी रणनीति,
"निम्न-कार्बन ग्रामीण विकास", भारत
के ग्रामीण
इलाकों में
लाखों लोगों
को गरीबी
से बाहर
निकाल सकती
है, साथ
ही जलवायु
परिवर्तन और
खाद्य और
ऊर्जा सुरक्षा
को भी
संबोधित कर
सकती है।
चूंकि हम
साझेदारों के साथ देश में
कम कार्बन
वाले कृषि
कार्यक्रमों को लागू करने और
उनमें सुधार
करना चाहते
हैं, ईडीएफ
2011 से भारत
में विभिन्न
कृषि पद्धतियों
के जलवायु
प्रभावों का
अध्ययन करने
के लिए
मौलिक शोध
कर रहा
है। हमारे
शोध के
परिणामों को
औपचारिक रूप
से अंतर
सरकारी पैनल
द्वारा स्वीकार
कर लिया
गया है।
जलवायु परिवर्तन
और उनके
वैश्विक उत्सर्जन
कारक डेटाबेस
में शामिल।
प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी
ऑफ साइंसेज
में प्रकाशित
चावल के
जलवायु प्रभावों
पर हमारे
अध्ययन में
पाया गया
कि चावल
के खेतों
से नाइट्रस
ऑक्साइड उत्सर्जन
न केवल
भारत में,
बल्कि दुनिया
भर में
कम आंका
गया है।
हम जल
स्तर प्रबंधन
को बढ़ावा
देने के
लिए अध्ययन
के निष्कर्षों
का उपयोग
कर रहे
हैं जो
शुद्ध जीएचजी
उत्सर्जन को
कम करने
के लिए
नाइट्रस ऑक्साइड
और मीथेन
दोनों को
नियंत्रित करता है। भारत तीव्र विकास
का भूखा
है। हम
इस भूख
को जलवायु-लचीले विकास
का समर्थन
करने और
निगमों, स्थानीय
और राष्ट्रीय
सरकार और
सामुदायिक समूहों के बीच नवीन
साझेदारी को
सुविधाजनक बनाने में लगा सकते
हैं। ईडीएफ
और उसके
साझेदार जागरूकता
फैलाने और
ऐसे कार्यक्रमों
को आगे
बढ़ाने के
लिए काम
करते हैं
जो आर्थिक
विकास प्रदान
करते हैं
और साथ
ही जलवायु
शमन और
अनुकूलन को
भी संबोधित
करते हैं।
ईडीएफ विभिन्न
प्रकार के
भागीदारों के साथ कैसे काम
करता है
इसके कुछ
उदाहरणों में
शामिल हैं: कॉर्पोरेट : 2018 में, ईडीएफ ने औपचारिक
रूप से
2040 तक कार्बन
तटस्थ कंपनी
बनने की
अपनी प्रतिबद्धता
को पूरा
करने के
लिए, भारत
के अग्रणी
उपयोगिता वाहनों
के निर्माता
और 20.7 बिलियन
डॉलर के
महिंद्रा समूह
के हिस्से
महिंद्रा एंड
महिंद्रा के
साथ काम
करने की
यात्रा शुरू
की।राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु लचीलेपन
को बढ़ावा
देने के
लिए, ईडीएफ
ने जलवायु
संसद के
दक्षिण एशिया
कार्यालय की
स्थापना में
मदद की
, जो जलवायु
परिवर्तन को
रोकने और
नवीकरणीय ऊर्जा
के लिए
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के
लिए समर्पित
विधायकों का
एक क्रॉस-पार्टी नेटवर्क
है।ईडीएफ और
द हंगर
प्रोजेक्ट ने जलवायु परिवर्तन से
ग्रामीण समुदायों
के सामने
आने वाली
चुनौतियों को उजागर करने के
लिए एक
बॉलीवुड शैली
की फिल्म,
आरोहण - एक
नई शुरुआत
का निर्माण
किया। इस
फिल्म का
उपयोग जलवायु
परिवर्तन, इसके प्रभावों और समुदाय
इसके बारे
में क्या
कर सकते
हैं, पर
चर्चा शुरू
करने के
लिए एक
प्रशिक्षण उपकरण के रूप में
किया जाता
है।भारत दुनिया
की सबसे
बड़ी युवा
आबादी में
से एक
है, इसकी
लगभग दो-तिहाई आबादी
35 वर्ष से
कम उम्र
की है।
सार्थक दीर्घकालिक
परिवर्तन के
लिए, जलवायु
परिवर्तन पर
बातचीत में
युवाओं की
आवाज़ें शामिल
होनी चाहिए।
यही कारण
है कि
ईडीएफ ने
भारतीय युवा
जलवायु नेटवर्क
की स्थापना
के लिए
प्रतिभाशाली युवा नेताओं के साथ
काम किया,
जो जलवायु
परिवर्तन पर
भारत का
सबसे बड़ा
युवा नेटवर्क
है और
पूरे देश
में इसके
स्थानीय अध्याय
हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ते हुए
विकास
जो बाइडन से
मिले यूक्रेनी
राष्ट्रपति जेलेंस्की, कांग्रेस में लंबित
सहायता राशि
पारित करने
का किया
आग्रह. lमाइक
जॉनसन ने
कहा कि
यूक्रेन के
राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ
उनकी अच्छी
बैठक हुई।
हालांकि, वह
अपने रुख
पर अड़े
रहे कि
अमेरिका को
सहायता बिल
पर आगे
बढ़ने से
पहले सीमा
पर ध्यान
देने की
जरूरत है।
USA: अमेरिकी कोर्ट ने
गूगल को
एकाधिपत्य का आरोपी माना, करीब
चार सप्ताह
सुनवाई के
बाद आया
फैसला.वहीं,
गूगल का
कहना है
कि एंड्रॉइड
के निर्माण
से लेकर
इसे सुरक्षित
बनाए रखने
के लिए
भारी निवेश
की जरूरत
पड़ती है,
जिसके लिए
कमीशन बेहद
जरूरी है।
एपिक ने
कहा कि
गूगल इस
तरह प्रतिस्पर्धा
को खत्म
कर रहा
है।
Delhi: टक्कर मारने वाले
वाहन का
फोटो लेने
पर शिक्षक
की पिटाई,
हमलावरों ने
लात घूंसे
मारे; जांच
में जुटी
पुलिस. पश्चिम
विहार ईस्ट
इलाके में
कार में
टक्कर मारने
वाले वाहन
का फोटो
लेने पर
वाहन में
सवार चालक
समेत तीन
युवकों ने
शिक्षक की
लात घूंसों
से पिटाई
कर दी।
हमलावरों ने
उन्हें जान
से मारने
की धमकी
दी।
विश्व में सबसे
ज्यादा भारत
में होंगी
भर्तियां, 37% कंपनियां तीन महीने में
बढ़ाएंगी कर्मचारी.
पश्चिमी भारत
में भर्तियों
की उम्मीद
39 फीसदी व
उत्तरी भारत
में 38 फीसदी
है। पूर्वी
क्षेत्र में
सबसे कमजोर
भर्ती की
उम्मीद है।
ज्यादातर कंपनियों
को पदों
के हिसाब
से कुशल
उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे
हैं।
विदेशी मीडिया में
गूंजा अनुच्छेद
370, ब्लूमबर्ग ने कहा- भाजपा को
मिलेगी बढ़त,
सीएनएन-बीबीसी
ने कही
यह बात.
अलजजीरा ने लिखा, भारत
के सर्वोच्च
न्यायालय ने
उस फैसले
को बरकरार
रखा है,
जिसमें जम्मू-कश्मीर के
विशेष दर्जे
को 2019 में
रद्द कर
दिया गया
था। सर्वोच्च
न्यायालय ने
विशेष दर्जा
को अस्थायी
बताया।
मुस्लिम-बहुल क्षेत्र को 1949 से
विशेष दर्जा
प्राप्त था।
जलवायु कार्रवाई: गरीब
देशों को
अमीरों से
ज्यादा मदद
दे रहा
भारत, जरूरतमंदों
को दिए
76.5 करोड़ डॉलर. पर्यावरण नीति से
जुड़े थिंक
टैंक ओवरसीज
डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के
मुताबिक जलवायु
कार्रवाई के
लिए दूसरे
देशों को
मदद देने
में भारत
विश्व के
शीर्ष 5 देशों
में शामिल
है।
देश में 5.48 करोड़
जॉब कार्ड
रद्द, वित्त
राज्य मंत्री
ने दी
यह जानकारी,
केंद्रीय मंत्री
आरके सिंह
ने राज्यसभा
को बताया
कि देश
में 19.79 करोड़ प्री-पेड उपभोक्ताओं
के लिए
स्मार्ट मीटर
लगाने की
योजना पर
काम हो
रहा है।
एमबीबीएस अंतिम वर्ष
के छात्रों
की परीक्षा
पर संकट,
70 फीसदी की
उपस्थिति नहीं
हुई पूरी.
करीब 70 फीसदी
छात्रों की
उपस्थिति पूरी
नहीं है।
परीक्षा के
लिए कक्षा
में 75 फीसदी
की उपस्थिति
होनी चाहिए।
ऐसे में
इन बच्चों
के भविष्य
को बचाने
के लिए
अस्पताल प्रशासन
अतिरिक्त कक्षाएं
दे रहा
है।
दक्षिण पूर्व अरब
सागर से
उत्तरी कोंकण
और गोवा
तक एक
ट्रफ विकसित
हो रहा
है। इसलिए,
मुंबई और
आसपास के
इलाकों में
हवाएँ दक्षिण-पूर्व दिशा
से चलेंगी।
ये अंतर्देशीय
हवाएँ गर्म
होंगी और
इसलिए तापमान
को गिरने
नहीं देंगी।
18 से 20 दिसंबर
के बीच
हवा की
दिशा थोड़े
समय के
लिए बदलने
की उम्मीद
है।उस अवधि
के दौरान
उत्तर-पूर्व
दिशा से
अपेक्षाकृत ठंडी हवाएँ शुरू हो
सकती हैं
जिससे 2 से
3 डिग्री की
गिरावट हो
सकती है।
लेकिन यह
परिवर्तन अल्पकालिक
होगा और
तापमान एक
बार फिर
उत्तर की
ओर बढ़ेगा।पश्चिम
मध्य प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में
तापमान गिरने
के लिए
उत्तर दिशा
से लगातार
ठंडी हवाएँ
आवश्यक हैं।
शीत ऋतु
में देरी
का एक
अन्य कारण
पश्चिमी हिमालय
पर कम
मात्रा में
बर्फबारी को
माना जा
सकता है।
हमने अब
तक पहाड़ों
पर बर्फबारी
करते हुए
कोई सक्रिय
या मजबूत
पश्चिमी विक्षोभ
नहीं देखा
है। अगले
10 दिनों तक
पश्चिमी हिमालय
पर भारी
बर्फबारी की
संभावना से
इनकार किया
गया है।जब
भी पहाड़ों
पर बड़े
पैमाने पर
बर्फबारी होती
है और
बर्फीली ठंडी
हवाएं मध्य
भारत और
दक्षिण भारत
के कुछ
हिस्सों तक
जाती हैं,
तभी दिन
और रात
के तापमान
में गिरावट
होती है।
लेकिन निकट
भविष्य में
इस तरह
की स्थिति
की उम्मीद
नहीं है
क्योंकि मुंबई
और आसपास
के इलाकों
को सर्दी
का इंतजार
करना होगा।
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